गौण खनिज (म्हणजेच मुरूम, वाळू, माती, गोटे, दगड) यांचा परस्पर व विल्हेवाट
गौण खनिज (म्हणजेच मुरूम, वाळू, माती, गोटे, दगड इत्यादी) यांचा परस्पर उपसा आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी कायदेशीर परवानगी आवश्यक असते. परवानगीशिवाय उत्खनन करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.
नेवासा प्रतिनिधी:— गौण खनिज (म्हणजेच मुरूम, वाळू, माती, गोटे, दगड इत्यादी) यांचा परस्पर उपसा आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी कायदेशीर परवानगी आवश्यक असते. परवानगीशिवाय उत्खनन करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.
. प्रमुख कायदे आणि नियम:
(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966
कलम 48(7) नुसार, शासकीय जमिनीवरील गौण खनिजांचे उत्खनन करण्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
परवानगीशिवाय उत्खनन केल्यास महसूल विभाग गुन्हा दाखल करू शकतो.
(२) महाराष्ट्र गौण खनिज नियम, 2019
या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कंपनीने गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
परवानगीशिवाय गौण खनिज उपसा केल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड आणि शिक्षा होऊ शकते.
(३) पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986
मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरण मंजुरी (Environmental Clearance – EC) घेणे गरजेचे आहे.
पर्यावरण मंजुरीशिवाय उत्खनन केल्यास कारवाई होते आणि खाण बंद केली जाऊ शकते.
२. परवानगी न घेतल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कारवाया:
1. महसूल विभाग किंवा खनिज विभाग गुन्हा दाखल करू शकतो.
2. फौजदारी गुन्हा (IPC 379 – चोरीचा गुन्हा) दाखल केला जाऊ शकतो.
3. महसूल अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार दंड आकारू शकतात आणि मशीनरी जप्त करू शकतात.
4. पर्यावरण कायद्यांतर्गत मोठा दंड आणि खाण बंद करण्याची कारवाई होऊ शकते.
३. परवानगी कशी मिळते?
1. जिल्हा खनिकर्म कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
2. खनिज उत्खनन परवाना (Mining Lease) किंवा पर्यावरण मंजुरी (EC) मिळवावी लागते.
3. महसूल विभाग व पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच उत्खनन करता येते.
४. निष्कर्ष:
गौण खनिजांचा परस्पर उपसा आणि विल्हेवाट घालणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
परवानगीशिवाय उत्खनन केल्यास महसूल विभाग, खनिकर्म विभाग, आणि पर्यावरण विभाग कारवाई करू शकतात.
परवानगी घेऊनच उत्खनन करणे कायदेशीर आणि सुरक्षित आहे.
जर तुमच्या भागात परवानगीशिवाय उत्खनन सुरू असेल, तर महसूल विभाग किंवा पर्यावरण विभागाकडे तक्रार दाखल करता येईल.
जबाबदार पदाधिकारी म्हणजेच तहसीलदार जर या विषयात माझा संबंध नाही असे म्हणत असेल याचे उत्तर मिळेल काय?
महापारेषण विनापरवानगी उत्खनन करत आहे परवानगी घेतलेली आहे काय? संशयाच्या जाळ्यात अडकलेली महापारेषण कंपनी सौंदाळा येथील नुकतेच घडलेली प्रकार आमच्या प्रतिनिधी बोलताना संजय ठुबे यांनी सांगितले
