सरकारी कार्यालयांचे फोन नंबर त्वरित अपडेट करा – माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची मागणी
सध्याचे युग हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आहे, जिथे अवघ्या एका क्लिकवर जगभरातील माहिती सहज मिळवता येते. मात्र, सरकारी कार्यालयांमध्ये संपर्क क्रमांक जुने आणि बंद असण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दीपक पाचपुते (ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूह) यांनी शासनाकडे सर्व शासकीय कार्यालयांचे लँडलाईन व मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारी कार्यालयांचे फोन नंबर त्वरित अपडेट करा – माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची मागणी
अहिल्यानगर: सध्याचे युग हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आहे, जिथे अवघ्या एका क्लिकवर जगभरातील माहिती सहज मिळवता येते. मात्र, सरकारी कार्यालयांमध्ये संपर्क क्रमांक जुने आणि बंद असण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दीपक पाचपुते (ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूह) यांनी शासनाकडे सर्व शासकीय कार्यालयांचे लँडलाईन व मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करण्याची मागणी केली आहे.
समस्या आणि नागरिकांची गैरसोय
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात दीडशेहून अधिक सरकारी कार्यालये कार्यरत आहेत. ही कार्यालये जनतेशी तसेच वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी शासकीय खर्चाने लँडलाईन फोन, मोबाईल आणि फॅक्स सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. शासनाने यासंदर्भातील सर्व माहिती गुगलवर ऑनलाईन केली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक कार्यालयांचे फोन बंद असतात किंवा चुकीचे क्रमांक ऑनलाइन उपलब्ध असतात.
विशेषतः अधिकारी बदलले तरी पूर्वीचा मोबाईल क्रमांक कायम असतो, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचे नंबर हटवले जात नाहीत, तसेच लँडलाईन फोन अनेक ठिकाणी निष्क्रिय असतात. त्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळण्यात अडथळा येतो आणि शासनाच्या कुप्रशासनाचा अनुभव येतो. याशिवाय, निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही त्रास सहन करावा लागतो, कारण त्यांच्या जुन्या क्रमांकांवर अजूनही फोन येत असतात.
शासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात
माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी शासनाकडे लेखी पत्राद्वारे निवेदन दिले असून, सर्व सरकारी कार्यालयांचे फोन क्रमांक नियमित अद्ययावत करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेतः
1. सर्व शासकीय कार्यालयांचे लँडलाईन व मोबाईल क्रमांक अपडेट करावेत.
2. बदली किंवा निवृत्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांचे नंबर त्वरित हटवावेत.
3. प्रत्येक कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर योग्य व सक्रिय संपर्क क्रमांक उपलब्ध असावेत.
4. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी याची खात्री करावी.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निर्देश
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी याबाबत तत्काळ पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधताना कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये, याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाने घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारी कामकाज सुलभ आणि नागरिकांसाठी सहजसाध्य करण्यासाठी ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण
करावी, अशी जनतेचीही अपेक्षा आहे.
