शेतकऱ्यांना फसवणुकीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी;* _राहुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल_ 

*शेतकऱ्यांना फसवणुकीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी;* _राहुरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल_ 

*राहुरी, ता. १८ मे (खबरनामा न्यूज):* 

राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्याचे आश्वासन देत महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या वचनांची अमलबजावणी केली नसल्याने, हे आश्वासन फसवे ठरल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनेच्या राहुरी तालुका युवा आघाडी अध्यक्ष अमोल मोढे यांनी राहुरी पोलीस ठाण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, *उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार दाखल केली आहे.*

_महाराष्ट्रात प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसाठी ‘कर्जमाफी’ ही राजकीय घोषणा बनली_ _आहे. पण ही माफी म्हणजे निव्वळ दिशाभूल आहे. खरोखरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर त्यांना कर्जमाफी द्या व त्यानंतर कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीची दिशा दाखवावी लागेल._ _कारण कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, तर कर्जमुक्ती म्हणजे खरी शाश्वत सुधारणा._*बेंच छत्रपती संभाजीनगर मुंबई हाईकोर्ट ॲडव अजित काळेपाटील*

या तक्रारीसाठी मोढे यांच्यासोबत शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते अविनाश शेळके, वसंत शेटे, श्रीकांत दळे, अनिकेत पोटे, आणि अशितोष मोरे उपस्थित होते. मोढे यांनी आरोप केला की, निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे आश्वासन देऊन महायुतीच्या उमेदवारांना भरभरून मते देण्यात आली. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा विषय राजकीय मंडळींनी विसरला आहे.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निव्वळ फसव्या आश्वासनांवर सरकारने कोणतीही ठोस कृती न केल्यास, ही बाब थेट उच्च न्यायालयात नेण्यात येईल, *अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. अजित दादा काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यवाही केली जाईल, असेही मोढे यांनी सांगितले. या प्रकरणाची तक्रार जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अहमदनगर येथेही करण्यात* येणार आहे.

मोढे यांनी त्यांच्या अर्जात स्पष्ट केले की, *”आमचे कुटुंब पिढ्यानपिढ्या शेतीत आहे. ऊस, कांदा व कापूस ही आमची हंगामी पिके आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, वन्यप्राणी हल्ले यामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आणि सहकारी संस्थांच्या जादा व्याज आकारणीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जफेड करणे अशक्य झाले आहे.”*

तसेच, कोरोना काळात शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळाला आणि अजूनही शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. राज्य सरकारने सत्तेत येताना ‘ *उत्पादन खर्च + 20% नफा‘ अशी हमी दिली होती.* मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल सरकारकडून दिसून आलेली नाही.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण *2024* मध्ये दिवसाला *8-9 इतके होते, तर 2025* मध्ये त्यात तब्बल *32* टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कर्जबाजारीपणा, *शेतीतील तोटा* आणि *शासनाची उदासीनता* हीच या *आत्महत्यांची* कारणे आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. असे आमचे प्रतिनिधी सांगितले