Breaking
आत्महत्याग्रस्त शेतकरीई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनकृषी उत्पन्न बाजार समितीकृषी कायदाकृषी सन्मान पुरस्कारकृषीवार्तागौण खनिज बेकायदेशीर उत्खननग्रामपंचायत कारभारजिल्हा परिषद अहिल्यानगरजिल्हा सहकारी बँक अहमदनगरजिल्हाधिकारीतहसीलतहसीलदार नेवासादेश-विदेशनिसर्गाचा प्रकोप व जंगलतोड आणि पशुपक्षीपंचनामाब्रेकिंगराजकियविमा कंपनीशेतकरी आंदोलनसंपादकीयसहकारी पतसंस्था

शेतकऱ्यांना नाही केला पेरा, काय खाशील सोंग धतुरा?” —

सरकारच्या असंवेदनशील धोरणात, बाजारपेठेच्या हिशोबात, आणि मजुरांच्या टंचाईत.

0 2 2 2 3 3

लेख शीर्षक:

शेतकऱ्यांना नाही केला पेरा, काय खाशील सोंग धतुरा?” — अन्नदात्याची व्यथा, शिंदेंची कथा आणि बाजारपेठेचा विषारी कट

प्रस्तावना:

शेतकऱ्याच्या तोंडचं घास हरवत चाललाय. “शेतकऱ्यांना नाही केला पेरा, काय खाशील सोंग धतुरा?” या वाक्यात केवळ तिरकस टोला नाही, तर खोलवर जखम आहे. आजचा शेतकरी स्वतःच्या जगण्याची किंमत मोजतोय — सरकारच्या असंवेदनशील धोरणात, बाजारपेठेच्या हिशोबात, आणि मजुरांच्या टंचाईत.

शिंदेची कथा – एका अन्नदात्याचं प्रतीक:

वाखरी गावचा शेतकरी शिंदे. वडिलोपार्जित तीन एकर शेत आहे. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीने सोयाबीन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. कर्ज फेडण्यासाठी पैशाची गरज होती, पण बँकेने यावेळी कर्ज नाकारलं. कारण मागील हप्ते थकले होते. साखर कारखान्याने ऊसाचे पैसे रोखून ठेवले. गावात काम करणारे मजूर आता शहरी मजुरीकडे वळले. पेरणीसाठी बी-बियाणे, खते घेणंही अशक्य झालं.

 

आणि मग शिंदे म्हणतो, “या वर्षी नाही केला पेरा… मग काय खाशील? सरकारचं आश्वासन? बाजाराचा फसवा भाव? की धतुराचं सोंग?”

बाजारपेठ – शेतकऱ्याचा शत्रू की शोषणकर्ता?

एकेकाळी शेतकऱ्याची मेहनत बाजारपेठेत सोन्याच्या भावाने विकली जायची. पण आता, बाजार म्हणजे दलालांचे जाळं. मालाचा दर शेतात ठरत नाही, तो ठरतो शहरातल्या वातानुकूलित ऑफिसात. सोयाबीन, कांदा, टमाटर यांचे भाव कधीही गडगडतात, पण शेतकऱ्याचे उत्पादन खर्च मात्र वाढतच जातात.

मजूर नाही, मशीन महाग:

आज गावात हाताला काम करणारे मजूर मिळत नाहीत. जे आहेत, त्यांची मजुरी शहराच्या तुलनेत कमी. दुसरीकडे, यांत्रिकीकरणाचा पर्याय महाग आहे. ट्रॅक्टर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर घेण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक सामान्य शेतकऱ्याला परवडत नाही. त्यामुळे पेरणी लांबते आणि उत्पन्नाचे स्वप्न वाळवंटात हरवते.

सरकारी धोरण – अन्नदात्याच्या मरणाचा शासकीय दस्तऐवज:

सरकारकडून सतत योजना जाहीर होतात, पण अंमलबजावणीचा ढिसाळपणा आणि दलालांचे वर्चस्व योजनांना अपयशी ठरवतं. पीक विमा योजना असो, कर्जमाफी असो की शेतमाल हमीभाव – सर्व योजनांचा लाभ मोजक्यांना. शिंदे सारख्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी या योजना फक्त कागदावरच्या आहेत.

शेवटी:

आजचा शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही, तर तो दु:खदाता बनलाय. त्याच्या हातून अन्न नाही पिकलं, तर देशाची वाटचाल उपासमारीकडे होईल. पण तरीही प्रश्न उरतोच –

शेतकऱ्यांना नाही केला पेरा, काय खाशील सोंग धतुरा?”

 

हे फक्त एक वाक्य नाही, ही एक चेतावणी आहे – सरकारसाठी, समाजासाठी आणि बाजारासाठी. कारण अन्नदात्याच्या मरणात अखेर देशाचं भविष्य दडलंय.

शेतकरी

 

1/5 - (2 votes)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 2 2 3 3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे