सहकारातील साखर कारखान्यांच्या भ्रष्ट व्यवस्थापनास सरकारचे अभय  असल्याने नगरजिल्ह्यात सातत्याने ऊस दर कमी. -जिल्हाध्यक्ष औताडे 

सहकारातील साखर कारखान्यांच्या भ्रष्ट व्यवस्थापनास सरकारचे अभय 

असल्याने नगरजिल्ह्यात सातत्याने ऊस दर कमी. –जिल्हाध्यक्ष औताडे 

शिरजगाव प्रतिनिधी–-शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दिनांक २७ .१२. २०२४ रोजी जिल्ह्यातील कारखान्यांनी पहिले पेमेंट सरसकट तीन हजार पाचशे रुपये प्रति टन मिळावे या मागणीसाठी साखर आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे.

2009-10 मध्ये ऊस दरासाठी केंद्र सरकारने एफ आर पी कायदा लागू केला. त्यावेळी साखर कारखान्यांकडून एफ आर पी 1400 /-रुपये ते 1500/-रुपये प्रति टन असताना दोन हजार रुपये प्रति टन ते 2800 रुपये प्रति टन ऊस दर दिला गेला. साखरेचे दर 2200/- रुपये प्रति क्विंटल असे होते. तसेच 2015 पर्यंत जिल्ह्यातील कोणत्याही कारखान्याकडे को-जन, इथेनॉल असे उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प अस्तित्वात नव्हते. बहुतअंश कारखान्यांकडून साखर निर्मिती करून ऊस दर दिला जात असे. आज रोजी साखरेचे दर 3500 रुपये प्रति क्विंटल ते 3800 रुपये प्रति क्विंटल असूनही उसाचा दर 2600- 3000 रुपये प्रति टन वर थांबलेला आहे. त्यामुळे गेल्या 14 वर्षांत जिल्ह्यात ऊस दरामध्ये वाढ न झाल्यामुळे ऊस उत्पादकांचे मोठे शोषण होत आहे. जिल्ह्यातील बहुतेक सहकारी साखर कारखान्यांनी जिल्हा बँकेकडून नाबार्डचे निकष डावलून उपपदार्थ निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. सदर उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प उभे करताना सहकारी साखर कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. या बाबींचा ही परिणाम रोजदारावर झालेला आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे एफ आर पी कायद्यामध्ये साखर उतारा व ऊसतोड वाहतूक खर्चावर कुठलेही नियंत्रण अथवा निकष नाही. कारखान्यांकडून मनमानी पद्धतीने साखर उतारा दर्शवून व ऊसतोड वाहतुकीचा खर्च दर्शवून एफ आर पीमध्ये समावेश करून ऊस उत्पादकांची दिशाभूल केली आहे. एफ आर पी कायदा लागू झाला त्यावेळी रिकव्हरी बेस 8%होता आज तो 10.25 % आहे. सव्वादोन टक्के केंद्र सरकारने रिकवरी बेस वाढवून ऊस उत्पादकांचे 700/-रुपये प्रति टन नुकसान करून कारखान्यांचा फायदा केला आहे. त्यामुळे बारा वर्षापासून केंद्र सरकारने केलेल्या एफआरपी वाढीमध्ये ऊस उत्पादकांच्या पदरात काहीच पडले नाही. बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांकडे तोड वाहतुकीसाठी खाजगी ट्रस्ट निर्माण करून तोडणी वाहतुकीचे काम सदर कंपन्यांना दिले जाते. त्यामुळे तोडवा तू खर्च हा कारखान्याच्या लेखापरीक्षण अहवालात वस्तुनिष्ठ येत नाही. ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव यांनी 265 या व्हरायटीसाठी 13.5% ते 14 टक्के रिकवरी मिल टेस्ट करून सिद्ध केले आहे. 2013 ला केंद्र सरकारने महसुली उत्पन्नाच्या आधारे 70/ 30 व 75 /25 च्या सुत्रा प्रमाणे कुठलाही कारखाना ऊस दर देत नाही. जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांचे महसुली उत्पन्न हे एफ आर पी पेक्षा कमी दर्शविले गेले आहे. तसेच ऊसदर नियंत्रण आदेश 1960 अन्वये 14 दिवसाच्या आत बहुत अंश कारखान्यांनी दहा वर्षात ऊस दर दिलेला नाही. सदर कायद्याच्या आधारे थकीत या फरपीवरील व्याज ही कारखान्यांनी दिले नाही. याबाबतच्या तक्रारी शेतकरी संघटनेने सातत्याने साखर आयुक्त व प्रादेशिक सहसंचालक अहमदनगर यांच्याकडे केल्या आहे. अशोक मुळा प्रवरा व कुकडी या कारखान्याच्या सहकार अधिनियम कलम 89 अन्वये दोन वर्षांपूर्वी चुकीच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकरी संघटनेने तक्रारी केल्यामुळे लेखापरीक्षण चौकशा सुरू केल्या होत्या. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे सहकार विभागाने सदर चौकशा थांबविल्या आहेत. बहुत अं सहकारी साखर कारखान्यांकडून आठ ते नऊ महिन्यापासून कामगारांचे पेमेंट थकलेले असतानाही साखर आयुक्तांनी गाळप परवाने कशी दिली असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. राज्यातीलच वारणा माळेगाव सोमेश्वर व विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यांनी यावर्षी 3500 ते 42 रुपये प्रति टन दर देण्याचे ऊस उत्पादकांना आश्वासित केलेले आहे. जिल्ह्यातीलच गणेश सहकारी साखर कारखान्याने गाळप हंगाम 2023 24 साठी 3000 रुपये प्रति टन कुठलेही उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प नसताना ऊस उत्पादकांना अदा केले व गाळभंगा 2024 25 साठी पहिले पेमेंट 2800 रुपये प्रति टन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशोक, मुळा भेंडा या कारखान्यांकडे कार्यक्षेत्रात अतिरिक्त ऊस असूनही व उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प असताना गणेश पेक्षा कमी ऊस उत्पादकांची फसवणूक केली आहे. जिल्ह्यातील बहुत अं सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना आश्वासित केल्यामुळे ऊस उत्पादकांना सोसायट्या कपात न करता रोग पेमेंट अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु अशोकने सूडबुद्धीने मागील वर्षीही दुष्काळी परिस्थितीत सक्तीची कपात करून यावर्षीही कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सदर बाब ही सभासदांच्या व ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक हितरक्षणार्थ नुकसान पोहोचविणारी आहे. याबाबत अशोकच्या व्यवस्थापनाने विचार करण्याची गरज आहे. अशोकच्या व्यवस्थापनाने गेल्या पंचवीस तीस वर्षापासून गणेश सहकारी साखर कारखान्याला बदनाम करून सभासदांची दिशाभूल केली. अशोक कडून मागील वर्षी गणेश पेक्षा सातशे रुपये प्रति टन कमी दिले गेले व या वर्षीही पाचशे रुपये प्रति टन कमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा ऊस उत्पादकांच्या वतीने व सभासदांच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. माननीय साखर आयुक्त यांनी सातत्याने कमी ऊस दर देणारे व वेळेत एफ आर पी न देणाऱ्या व कामगारांचे वेतन वेळेत न देणाऱ्या कारखान्याच्या सहकार अधिनियम 1960कलम 89 अंतर्गत लेखा परीक्षण करून कारवाई करणे कामी निवेदन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, शेतकरी संघटनेचे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, डॉक्टर दादासाहेब आदिक, सागर गिऱ्हे, दिलीप औताडे यांनी दिले आहे. याबाबत प्रादेशिक संचालक अहमदनगर यांनी ठोस कारवाई न केल्यास दिनांक 15 12 2024 रोजी आरजेडी कार्यालयात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. पत्रकावर शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, नेवासा तालुका अध्यक्ष अशोक काळे, नेवासा युवा आघाडीचे रोहित कुलकर्णी, शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे, साहेबराव चोरमल, सुदामराव औताडे, प्रसिद्धीप्रमुख नरेंद्र काळे, अशोक टेकाळे, डॉक्टर साहेबराव नवले, गोविंद वाघ, शरद असणे, दादासाहेब नाबदे  बापूसाहेब देशमुख, भाऊसाहेब शिवाजी काळे उर्फ ठाकरे, सुधाकर देशमुख, किरण लंगे, सतीश नाईक, शरद पवार, संदीप उघडे , विश्वास मते आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.