सरकार स्थापने साठी घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता- जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील
मतमोजणी झाल्यानंतर सरकार स्थापने साठी असणारी लढाई १४५ संख्येची नसुन सरकार स्थापने साठी घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधी सोबत विशेष बातचीत करतांना व्यक्त केली आहे.
सरकार स्थापने साठी घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता- जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील
प्रतिनिधी (मुंबई) मतमोजणी झाल्यानंतर सरकार स्थापने साठी असणारी लढाई १४५ संख्येची नसुन सरकार स्थापने साठी घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधी सोबत विशेष बातचीत करतांना व्यक्त केली आहे.
भारतीय राज्य घटना लक्षात घेऊनच समग्र दृष्टिकोन “होलिस्टिक ॲप्रोच” घ्यावा लागणार असुन वेगवेगळे प्रयोग होण्याची शक्यता असुन “सिंगल लार्जेस्ट पार्टी” या विषयावर विशेष कार्यवाही होण्याचे सर्वच संकेत दिसत असुन १५५ व्या परिच्छेदाचा फायदा केंव्हाच घेतला गेला असून अनेक मान्यवर या बाबत अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.परिच्छेद १६३ चा स्पष्ट उद्देश असा आहे की,भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३ नुसार, राज्यपालांना सहाय्य आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्री परिषद असते.
मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली मंत्रिपरिषद,राज्यपालांना कार्याधिकार वापरण्यासाठी सहाय्य करते आणि सल्ला देते.राज्यपालांनी स्वविवेका नुसार कृती करणेआवश्यक असेल, तेव्हा त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. राज्यपालांनी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता, त्याने स्वविवेका नुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही.मंत्र्यांनी राज्यपालांना काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही.असे सगळे लक्षात घेणे म्हणजे ” होलिस्टिक ॲप्रोच “असे म्हणावे लागेल.
आमच्या प्रतिनिधीने जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना पुढे विचारले कि, सध्या तरी कायदा भंग होतांना दिसत नाही त्यावर ते म्हणाले की, २३नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतांची मोजणी होणार असुन त्या नंतर मोजुन तीन दिवसांनी म्हणजे २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राज्य शासनाचे पाच वर्षे पुर्ण होतात म्हणजे राज्य शासन डीजॉल्ड होते.अवघ्या तीन दिवसांत “सिंगल लार्जेस्ट पार्टी” ला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे नसता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात किंवा अलायन्स म्हणून दुसऱ्या एकत्रीत अशा संख्या बळ मोठ्या पक्षाला पाचारण केले जाऊ शकते.
मतमोजणीची सुरूवात २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. आता इ.व्ही.एम.सारखी जलद काम करणारी यंत्रणा आपल्या कडे असल्याने कदाचित त्याच मध्य रात्री पर्यंत निकाल आपल्या हाती येऊ शकतात.
१९५१ च्या भारतीय लोकप्रतिनिधित्वा च्या कायद्यातल्या कलम ६७ प्रमाणे निकालाची माहिती राज्याच्या राज्यपालां सोबतच दिल्लीतल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयाला कळवावी लागते. त्यासोबतच, कलम ६६ प्रमाणे राज्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी निकालाची जाहीर सूचना काढतात.आमच्या माहितीप्रमाणे २४ नोव्हेंबरला ही सूचना येईल असे अपेक्षीत असुन सध्याच्या विधान सभेची मुदत २६ नोव्हेंबरपर्यंत असल्याने त्याच्या आत नवी म्हणजे १५.वी विधानसभा स्थापन होणं फार आवश्यक आहे असे प्रतिपादन राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले असुन सध्य स्थिती पाहीली तर लक्षात येईल की, भाजपा शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांची महायुती आहे तर काँग्रेस, शिवसेना (ऊबाठा) तसेच राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांची महाविकास आघाडी ही निवडणूक पूर्व युती झालेली आहे. त्यामुळे या युतीत असलेल्या सदस्यांकडून सह्या असलेलं एक पाठिंब्याचं पत्र घेतलं जाईल. त्याआधी त्यांचा नेता निवडला जाईलआणि तो नेता मग सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपाल यांचे कडे दावा करु शकतो. ज्या कुठल्याही राजकीय पक्षाने दावा केला आहे त्यांना खरोखरच बहुमत मिळालेले आहे काय याची राज्यपाल तसदिक करून घेतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा व दिशादर्शक निकाल जो एस.आर. बोम्मई विरूद्ध भारत सरकार हा एक न्याय निवाडा विचारात घेता पूर्वी राज्यपाल त्यांच्या बंगल्यावर ओळख परेड घ्यायचे. मात्र आता ही खात्री राज्य शासनाच्या सभागृहाच्या पटला वरच करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने या नव्या न्यायालयीन निवाड्यात दिले असुन ही प्राथमिक प्रक्रिया असुन इतिहासाची पुनरावृत्ती सुद्धा आपली जागा घेऊ शकते असे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले.
