अखेरीस शेतकरी संघटनेच्या रेट्यामुळे* *पिक विम्याचे पैसे होत आहेत जमा* !

*अखेरीस शेतकरी संघटनेच्या रेट्यामुळे*

*पिक विम्याचे पैसे होत आहेत जमा* !

========================

नेवासा – शेतकरी संघटनेच्या पदाधिका यांनी अॅड अजितदादा काळे यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या शासकीय पाठ पुराव्या मुळे सर्व शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळत आहेत . शासकीय दप्तर दिरंगाई मुळे 25 % अग्रीम विमा सोनई , चांदा , कुकाणा व नेवासा बु . हे हुकलेले होते . हि बाब नेवासा तालुका शेतकरी संघटनेने तहसिलदार , तालुका कृषि अधिकारी यांचे नंतर थेट जिल्हा कृषि अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात आक्रमक पणे भुमिका मांडली . त्यानंतर केवळ ऑनलाईन तक्रारी ज्यांनी केल्या त्यांचेच विमा नुकसान भरपाई मिळेल असे वातावरण तयार झाले . त्यावर पुनश्च शेतकरी संघटनेने शेतात वीज नसणे ,शेतकरी अँड्रॉइड साक्षर नसणे ,रेंज नसणे या बाबींमुळे सर्व शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळू शकत नाही हे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले .त्यामुळे 12 ऑगस्ट 2023 ते 6 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत 21 दिवसापेक्षा जास्त कालखंड अवश्य नाही हे जिल्हाधिकारी साहेबांच्या लक्षात आणून दिले .21 दिवसापेक्षा जास्त कालखंड पाऊस नसल्याकारणाने नेवासा तालुक्यातील आठही मंडळांना सरसकट उंबरठा उत्पन्नाच्या गणने नुसार सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना विमा मिळावा याकरता शेतकरी संघटना आग्रही राहिली . त्याचप्रमाणे सातत्याने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी , जिल्हा कृषी अधिकारी ,तालुका कृषी अधिकारी व तहसीलदार यांचा सातत्याने मागवा घेत सदर रक्कम मिळवण्यात यश मिळवले .मध्यंतरी 2022 च्या वंचित शेतकऱ्यांना पिक विमा रक्कम मिळावी म्हणून शेतकरी संघटनेने शासकीय अधिकारी व एचडी एफसी सर्व कंपनी विरोधात जीवाचे रान केले .फौजदारी स्वरूपाचे दाखल करणे, उपोषणाच्या हत्यार उपसणे , आंदोलन करणे , ठिक ठिकाणी या विरोधात मीटिंग चे आयोजन करणे व जन शक्तीचा दबाव वाढविणे या माध्यमातून सर्व व्यवस्थेला शेतकरी संघटनेने दाब आणलेला आहे .खरीप 2023 मध्ये नगर जिल्ह्यात सुमारे 11 .85 लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा उतरवलेला होता .त्यापैकी तालुका व मंडळ निहाय किती शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकाला कशा पद्धतीची पिक विम्याची मदत झालेली आहे हे या ठिकाणी खबरनामा वृत्तसंकलन आपणा सगळ्यांना देत आहे .भविष्यात देखील शेतकरी संघटना पिक विमा असो अथवा इतर कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान असो यासंदर्भात जागृत राहणार आहे .खरं तर शेतकरी संघटनेची भूमिका *भीक नको हवेत घामाचे दाम* अशीच आहे . ‘परंतु शेतमालाला रास्त भाव मिळू न देता अशा वेगवेगळ्या थातूरमातूर योजना आणून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा डाव आजवर सत्तेत आलेल्या सर्व सरकारने केलेला आहे .स्वतः स्वर्गीय शरद जोशी साहेबांनी अगदी खतावर देखील सबसिडी नको ही भूमिका घेतलेली आहे .

तयारसदर 2023 चा पिक विमा मिळावा म्हणून शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिलराव अवताडे  व जिल्हा उपाध्यक्ष हरि अप्पा तुवर , तालुकाध्यक्ष मेजर अशोक काळे , युवाध्यक्ष डॉ रोहीत कुलकर्णी , बाबासाहेब नागोडे , नरेंद्र पा . काळे , अॅड बाळासाहेब कावळे , विश्वासराव मते , किरण लघे आदि कार्यकर्ते राज्य उपाध्यक्ष अॅड अजितदादा काळे यांच्या – मार्गदर्शना खाली प्रयत्नशील होते . त्यामुळे या टिमचे सर्व पंचक्रोशीतील शेतकर्‍यांकडून अभिनंदन होत आहे व धन्यवाद देत आहेत .

‘कोणताही कामगार नेता अथवा इतर कोणत्याही संघटनेचा नेता आपल्या संघटनेच्या लोकांना अशा प्रकारचे लाभ देऊ नका म्हणून सरकारला सांगणार नाही परंतु शरद जोशी साहेबांनी सूट सब सिडीचे राजकारण नको आम्हाला फक्त आमच्या घामाचे व हक्काचे दाम मिळू द्या हे सांगितले होते .त्यासाठी तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य ,बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य व कायदेशीर जाच काढावा एवढेच त्यांचे सांगणे होते .परंतु शेतमालाला भाव मिळू न देता अशा प्रकारच्या मलम पट्ट्या करून शेतकरी खुरडत खुरडत अपंग पद्धतीने जगवायचा की जेणेकरून तो पुन्हा उभा राहिला पाहिजे व शेतमाल पिकवून त्याने फुकट खाऊ घातले पाहिजे ही भूमिका आजवरच्या सत्तेतल्या सर्व पक्षांनी घेतलेली आहे शेतकरी संघटनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा ते प्रशिक्षित असल्याकारणाने असल्या शासकीय योजनाना विरोधच असतो .शेतमालाला रास्त भाव तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य , शेतकरी विरोधी कायदे या जाचा मुळे सर्व शेतकरी समाज पिडलेला आहे.पिक विमा कोणत्याही शासकीय अनुदान , खतांवरील अनुदान , स्प्रिंकलर ,ठिबक , फळ बागांवरील अनुदान या सगळ्या मलम पट्ट्या आहेत आणि मूळ प्रश्न जाणीवपूर्वक तसाच ठेवलेला आहे .