Breaking
अँटी करप्शन ब्युरोअर्थसंकल्प केंद्र सरकारआत्महत्याग्रस्त शेतकरीआरबीआयचे नवीन पद धोरणई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनकृषी कायदागुन्हेगारीगौण खनिज बेकायदेशीर उत्खननग्रामपंचायत कारभारजिल्हाधिकारीतहसीलतहसीलदार नेवासादेश-विदेशनिवडणूकनोकरीपंचनामापोलीस स्टेशनब्रेकिंगभूमी अभिलेख कार्यालय आयुक्तभ्रष्टाचार आणि लाच लुचपतमहा पारेषण कंपनी विद्युत मंडळमहाराष्ट्र विद्युत मंडळमाहिती अधिकार 2005मुंबई उच्च न्यायालयराजकियशेतकरी विरोधी कायदेशेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यस्वातंत्र्य दिनहमीभावहुकूमशाही

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी व्हॉट्सअॅप आदेश बंधनकारक नाहीत: शासनाचा स्पष्ट निर्णय

तारीख: १३ एप्रिल २०२५ 📍 स्थान: औरंगाबाद, महाराष्ट्र

0 2 2 2 3 3

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी व्हॉट्सअॅप आदेश बंधनकारक नाहीत: शासनाचा स्पष्ट निर्णय

 

📅 तारीख: १३ एप्रिल २०२५

📍 स्थान: औरंगाबाद, महाराष्ट्र

 

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की व्हॉट्सअॅप किंवा तत्सम मेसेजिंग अ‍ॅप्सवरून दिले जाणारे आदेश, सूचना किंवा निर्देश शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक मानले जाणार नाहीत. हे परिपत्रक शासकीय कामकाजाच्या अधिकृत माध्यमांबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी जारी करण्यात आले आहे.

 

🔍 शासनाच्या निर्णयाची मुख्य वैशिष्ट्ये:

 

अधिकृत माध्यमांची आवश्यकता: शासनाने स्पष्ट केले आहे की शासकीय आदेश, सूचना किंवा निर्देश केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारेच (जसे की अधिकृत पत्रव्यवहार, ईमेल, किंवा शासनाच्या अधिकृत पोर्टल्स) दिले जाणे आवश्यक आहे. व्हॉट्सअॅप किंवा इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्सवरून दिले जाणारे संदेश अधिकृत मानले जाणार नाहीत.

 

कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी: शासकीय कर्मचाऱ्यांना केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारे प्राप्त झालेल्या आदेशांनाच प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. व्हॉट्सअॅपवरून आलेल्या संदेशांवर कृती केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्यावर राहील.

 

गोपनीयता आणि सुरक्षा: व्हॉट्सअॅपसारख्या अ‍ॅप्सवरून दिले जाणारे आदेश गोपनीयतेच्या दृष्टीने सुरक्षित नसतात. त्यामुळे अशा माध्यमांद्वारे दिले जाणारे आदेश अधिकृत मानले जाणार नाहीत.

 

 

📄 शासनाच्या परिपत्रकाचा संदर्भ:

 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी व्हॉट्सअॅप आदेश बंधनकारक नाहीत – LiveNews18

 

या निर्णयामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि शिस्तबद्धता वाढेल, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात स्पष्टता येईल. कर्मचाऱ्यांनी केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारे प्राप्त झालेल्या आदेशांनाच प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.

 

 

 

टीप: अधिकृत परिपत्रकाची संपूर्ण माहिती आणि तपशीलवार संदर्भासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटव

र भेट देणे उपयुक्त ठरेल.

 

1/5 - (1 vote)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 2 2 3 3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे