अशी लोकशाही नकोच*              – अनिल घनवट 

*अशी लोकशाही नकोच*

             – अनिल घनवट 

भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे असे आपल्या देशाचे नेते अभिमानाने सांगताना दिसतात. आकाराने आपली लोकशाही मोठी आहे यात वाद नाही पण आपल्या लोकशाहीचा अभिमान बाळगावा असे मात्र मुळीच नाही. देश लोकशाही तत्त्वावर चालला आहे असे म्हणणे धाडासचे ठरेल. असा एकही पैलू दिसत नाही जो लोकशाही नुसार आमलात येत आहे.

इंग्रज भारत सोडून गेल्यानंतर देशात लोकशाही पद्धतीने राजकारभार सुरू झाला. अब्राहम लिंकन कृत लोकशाहीची व्याख्या अशी आहे.”लोकांनी, लोकांच्या हिता करिता, लोकां करवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही”.

देशातील सुरुवातीच्या निवडणुकांमध्ये, स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय असणारे नेते निवडून आले तरी निवडणुकांवर जातीचा प्रभाव होतच.

*जाती धर्माचा वाढता पगडा*

पुढील काळात जातींना आरक्षणाचा मुद्दा धुमसत राहिला व सर्व राजकीय पक्ष विविध जातींची मते खेचण्यासाठी वेगवेगळ्या जातींना आरक्षण देण्याचे आमिष, आश्वासन देऊ लागले. प्रत्येक जातीत एक प्रखर नेता तयार झाला व तो एखाद्या पक्षात स्वतःचे बस्तान मांडून स्थिर स्थावर झाला.

मते मिळविण्यासाठी फक्त अमिषच नाही तर एखाद्या विशिष्ट धर्माचे, जातीचे लांगुलचालन सुरू झालं. साहजिकच जाती धर्मातील लोकां मध्ये तेढ निर्माण झाली की काही राजकीय पक्ष आगीत तेल ओतून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसू लागले. काही वेळेला जाणीवपूर्वक दंगली घडवणे, अतिरेकी हल्ले घडवून आणणे असे ही प्रकार झालेले दिसतात. सुदृढ लोकशाहीत हे अपेक्षित नाही.

*लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण*

लोकसभा निवडणूक २०२४ मधील ५४३ नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांपैकी २५१ (४६ टक्के) विरुद्ध फौजदारी खटले दाखल आहेत आणि त्यापैकी २७ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे, असे निवडणूक अधिकार संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ची अधिकृत माहिती आहे. खून बलात्कार, जीव मारण्याचा प्रयत्न, खंडणी वसूल करणे असे गंभीर आरोप असलेले समाजकंटक आज खासदार व केंद्रीय मंत्री म्हणून संसदेत, विधानसभेत बसतात व देशावर राज्य करतात. अशा नेत्यांची दहशत इतकी असते की सामान्य मतदार त्यांच्या विरोधात उमेदवारी काय, मतदान करण्याचे सुद्धा धाडस करत नाही. याला लोकशाही म्हणावी का?

सत्तेतील नेत्यांशी सलगी असंनाऱ्या गुन्हेगारांना सुरक्षा कवच देण्याचे काम ही आपल्या लोकशाहीत होते ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

*भ्रष्टाचाराचा कहर*

लोकशाहीत प्रामाणिक कार्यकर्ते निवडून द्यावेत व त्यांनी निरपेक्षपणे जनतेची सेवा करावी अशी अपेक्षा असते. मात्र आजकाल आमदार, खासदार, मंत्री, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बाजार समिती, अगदी ग्रामपंचायतीत जरी निवडून आले तरी देश लुटण्याचा परवानाच मिळाला असे आपले लोक प्रतिनिधी वागतात. आलेला निधी हा देशाच्या, राज्याच्या किंवा गावाच्या विकासाला साठी नसून आपल्या स्वतःच्या विकासासाठी आहे असेही समजून चालतात. भ्रष्ट नोकरशाहीची त्यांना मजबूत साथ असते. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री तुरुंगात, मुंबईचे पोलिस आयुक्त तुरुंगात, अशा प्रशासनाकडून काय कायदा अन् सुरक्षेची अपेक्षा करावी? सर्वच खात्यात असेच चालते. अधिकाऱ्यांना “टार्गेट” दिले जाते. काहीही करा, आम्हाला महिन्याला इतके पैसे द्या असा खाक्या आहे. आपण ही या गोष्टी मोठ्या मनाने किंवा नाईलाजाने स्वीकारल्या आहेत असेच म्हणावे लागेल. प्रसार माध्यमे सुद्धा ” मलईदार” खात्यांसाठी खेचा खेची, नाराजी” अशा बातम्या देतात. काय आहे ही “मलई”? या टक्केवारीत दिल्या जाणाऱ्या मलाईमुळे रस्ते खराब, पुल पडतात, शिक्षण खराब, सगळच खराब, सर्वत्र अस्वच्छता, आरोग्य धोक्यात, करदात्यांच्या कष्टाचा पैसा या लोकशाहीच्या ठेकेदारांच्या घशात चालला आहे. राजकारणात येण्या आगोदर पान टपरी चालवणारे, रिक्षावाले, हातभट्टी दारू विकणारे, फुटपाथवर भाजी विकण्या सारखे फुटकळ व्यवसाय करणारे लोक, “लोकप्रतिनिधी” म्हणून निवडून आले की हजारो कोटींचे मालक झाले आहेत. हा या लोकशाहीतील चमत्कारच म्हणावा लागेल.

*सगळी जनता भिकारी करा, परत सत्तेत या*

अलीकडच्या काळात अनेक भीक वादी योजनांचा महापूर आला आहे. परवा आपले मुख्यमंत्री म्हणाले की महिलांसाठी सहाशे योजना आहेत पण माझी लाडकी बहिण ही योजना सर्वात जास्त लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेला पैसा देण्यासाठी अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, निराधारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा पैसा तिकडे वळवला आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे पैसे तिकडे वळवले आहेत. मोफत धान्य, मध्यांन्ह भोजन, मोफत गॅस, वर्षाला तीन सिलेंडर, आता एक रुपयात स्वयंपाकाची भांडीकुंडी पण देत आहेत. एस टी ने महिलांना अर्धे तिकीट व वृद्धांना मोफत प्रवास, अशा अनेकानेक योजना आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की संभाव्य उमेदवार परिसरातील महिलांना मोफत तीर्थयात्रा घडवत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याची व्यवस्था करण्या ऐवजी वर्षाला सहा हजार रुपये खात्यावर टाकत आहेत. अशा असंख्य भीक वादी योजना केंद्र व राज्य सरकारे राबवत आहेत ते केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी, पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी करदात्यांच्या पैसा असा उधळला जात आहे.

अशी खिरापत वाटण्यासाठी पैसा उपलब्ध करण्याचा एकच मार्ग आहे. कर वाढवा, पेट्रोल डिझेल वर जास्त कर लावा. उत्पादनांवर कर वाढवा. याचे परिणाम वाढणाऱ्या महागाईत होणारच की!!

*ढासळती अर्थ व्यवस्था*

लोकशाहीचा असा दुरुपयोग केल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. आज देशावर २०५ लाख कोटी पेक्षा जास्त कर्ज आहे म्हणजे दर डोई जवळपास दीड लाख रुपये कर्ज!! हा कसला विकास? ही परिस्थिती आहे अन् आपण जगातली सर्वात मोठी अर्थ व्यवस्था होण्याचे स्वप्न पहातो. भारतीय लोकशाहीत निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष जनतेचा पैसा आपल्या बापजाद्यांचा असल्या सारखा उधळत आहेत. यातून देश मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकतो याची यांना फिकीर नाही. रोजगार निर्मितीसाठी काही खर्च करण्याऐवजी जनतेला भिकारी बनवणारी ही समाजवादी व्यवस्था आपली मुळे आणखी खोल खोल रुजवली जात आहे. चांगल्या सधन कुटुंबातील व्यक्ती सुद्धा अशा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी कागदपत्र जमा करताना दिसतात. एकदा सुरू केलेल्या फुकट्या योजना नवीन येणाऱ्या सरकारला बंद करणे ही सोपे रहात नाही. याचा परिणाम श्रीलंका, बंगला देश किंवा पाकिस्तान सारखी भारताची परिस्थिती होईल काय? अशी भीती वाटू लागली आहे.

*पुन्हा घराणेशाहीच्या रूपाने “लोकशाहीत” राजेशाही अवतरली*

भारतात आता म्हणायला लोकशाही आहे. निवडणुका होतात म्हणून असे म्हणावे लागते, नाहीतर देशात आता राजेशाही सुरू आहे. एकदा कुटुंबातील एक व्यक्ती आमदार किंवा खासदार झाली, साखर कारखान्याची चेअरमन झाली की ती जागा, ती संस्था, ती मालमत्ता त्यांच्याच कुटुंबाची कायमची झाली असा त्यांचा समज झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी ठराविक कुटुंबे आहेत. पंचायत समिती पासून खासदारकी पर्यंत सर्व ठिकाणी याच कुटुंबातील व्यक्ती असायला हवे असा संकेत रूढ झाला आहे. सर्वांनी आपापल्या जिल्ह्यातील अशा प्रभावशाली कुटुंबाकडे असलेली पदे तपासून पाहा. या कुटुंबाकडे अमाप पैसा आहे. विरोधी उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी ते साम,दाम, दंड, भेद, काहीही वापरू शकतात. फार क्वचितच या कुटुंबातील उमेदवाराचा निवडणुकीत पराभव झालेला दिसतो. झाला तर तो दुसऱ्या राजकीय घराण्यातील राजकुमाराने किंवा राजकुमारीनेच केलेला असतो. प्रचंड विरोधी लाट तयार झाली तरच सामान्य कार्यकर्ता यांच्या विरोधात निवडून येण्याची शक्यता आहे. ही लोकशाही लोकांची, लोकांसाठी राहिलेली नाही, काही ठराविक घराण्यांसाठी झाली आहे. विशेष म्हणजे यात सर्व पक्ष सारखेच लाभार्थी आहेत.

*भ्रष्ट लोकशाही दुष्परिणाम*

भारतातील लोकशाही ही “लोकशाही” राहिली नाही याचे दुष्परिणाम देश भोगत आहे. सत्तेत राहून फक्त स्वतःचे घर भरण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे, गुन्हेगारांवर वचक नाही, भ्रष्टाचाराचा उच्चांक झाला आहे. कर आकारणी मर्यादे पलीकडे जात आहे. सोयी, सुविधा व सुरक्षेचा आभाव असल्यामुळे भारतातील श्रीमंत उद्योजक कुटुंबे भारत सोडून जात आहेत. रोजगार नाही म्हणून तरुण प्रदेशात काम शोधण्यासाठी जात आहेत. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले चंबु गबाळ आवळून देश सोडत आहेत. देश कर्जाच्या खाईत बुडत चालला आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर ठेवावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. खेडी ओस पडलीत व शहरे सुजत चालली आहे. असे अनेक दुष्परिणाम या दूषित लोकशाही मुळे होत आहेत. प्रामाणिक ध्येयवादी कार्यकर्ते कधीच सत्तेत जाऊन देशाचे धोरण ठीक करू शकत नाहीत. हा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम आहे. कशाला हवी अशी लोकशाही?

*सत्तेत टिकून राहण्यासाठी फोडाफोडी*

महाराष्ट्रातील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकी नंतर लोकशाहीचा खून झालेला आपण पहिला. मुख्यमंत्रीपद मिळावे यासाठी ज्याला पूर्वी हीच मंडळी “असंगाशी संग” म्हणायची, त्यांच्या गळ्यात गळे घालून सत्तेवर विराजमान झाले. हातची संधी गेलेली पाहून विरोधी पक्षाने, खोके, ठोके, तुरुंगाच्या धोके दाखवून संख्याबळ जमवले. अगदी आदल्या दिवसापर्यंत शिव्या घालणारे आमदार “लोकशाहीच्या रक्षणासाठी” व “राज्याचा विकास साधण्यासाठी” एकत्र येऊन फुटले व सत्तेत सामील झाले. त्यांच्या वरील भ्रष्टाचाराचे आरोप ही गहाळ झालेल्या फाईलीत हरवून गेले. उजळ माथ्याने महत्वाच्या खात्यांचे मंत्रिपद “सांभाळू” लागले. अनेक राज्यांमध्ये असे प्रयोग झाले. अशा लोकशाहीत राजकीय अस्थिरता नेहमीच डोक्यावरील टांगत्या तलवारी सारखी राहणार आहे. तत्त्व, धोरण, विचारधारा काही काही शिल्लक राहिले नाही. जिकडे घुगऱ्या, तिकडे उदो उदो असा सगळा कार्यक्रम सुरू आहे. हे थांबायला हवं, कायमचं!

हरियाणा राज्या मध्ये सध्या विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आहेत. सर्व पक्षांचे तिकीट वाटप व आघाड्या करण्याची धांदल सुरू आहे. परवा बातम्या मध्ये पाहिले, एका पक्षाचे किमान अर्धा डझन माजी आमदार, मंत्री तिकीट कापले म्हणून कार्यकर्त्यांच्या गर्दी समोर ढसा ढसा रडत होते. त्यांच्या जागी पक्षात नवीनच प्रवेश केलेल्या पैसेवाल्या उमेदवाराचे तिकीट पक्के झाले होते. आता उमेदवाराची खर्च करण्याची क्षमता किती व निवडून येण्याची शक्यता किती इतकीच फुटपट्टी लावली जात आहे. त्याची विचारधारा काय, पाश्रवभूमी काय? या पक्षातील योगदान काय? काही काही पाहिले जात नाही त्यामुळे ज्यांनी त्या पक्षाला आपल्या प्रपंचावर तुळशीपत्र ठेवले त्यांना, आयुष्यभर विरोधात राहिलेल्या उमेदवाराचा प्रचार करण्याची नामुष्की ओढावते. एकदा निवडून गेल्या नंतर पुन्हा निवडून येण्यासाठी पैसा लागतो म्हणून पुन्हा दाबून पैसे जमा करायचे हे दुष्टचक्र सुरूच राहते.

*महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक लक्षात राहील*

महाराष्ट्रातील येत्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व गोंधळ, नाराजी व बंडखोरी पाहायला मिळेल. युती व आघाडीमध्ये तिकीटाची अपेक्षा असलेले अनेक उमेदवार आहेत. तीन तीन मोठे पक्ष एका आघाडीत व जागा एकच असल्यामुळे मतदार संघ त्या पक्षासाठी सुटण्यापासून ते तिकीट वाटपा पर्यंत अनेक कार्यकर्त्यांनी कोलांट्या उड्या मारलेल्या दिसतील. त्रिशंकू सरकार सारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास निवडून आलेले आमदारांचे कळप इकडून तिकडे उधळताना दिसतील व घोडेबाजारातील किमती नावे उच्चांक गाठताना दिसतील. हे आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य जवळून पाहायला मिळेल.

*खरी लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी उपाय काय?*

भारताच्या लोकशाहीतील दोष दूर करून खरोखर चांगल्या विचारधारेच्या पक्षाला व प्रामाणिकपणे जनतेच्या हितासाठी झटणाऱ्या उमेदवाराला निवडून देणे सोयीस्कर करायचे असेल तर काय करायला हवे? हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात येत असेल. अशा वातावरणात बदल करता येतील असे वाटत नाही पण काय करता येईल याच्यावर विचार नक्की मांडायला हवेत. मला दोन प्रस्ताव योग्य वाटतात, ते आमलात आले तर नक्की भारताची लोकशाही “लोकशाही” होऊ शकते.

*शरद जोशींचा प्रस्ताव*

शेतकरी संघटनेचे प्रनेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. शरद जोशी म्हणत की, निवडणुकीत खूप खर्च करावा लागतो. मतदार, कोणाचे किती झेंडे, किती गाड्या, किती बोकडाच्या जेवणावळी किती मोठ्या सभा, किती हवा व कोणता उमेदवार मताला किती पैसे वाटतो याच्या वर कोण निवडून येण्याची शक्यता आहे पाहून आपला मतदानाचा निर्णय घेतात. या स्पर्धेत प्रामाणिक कार्यकर्ता टिकणे व निवडून येणे केवळ अशक्य आहे. शरद जोशींनी असे म्हंटले होते की निवडणूक जाहीर होईपर्यंत कोणाला किती गाड्या, बॅनर, झेंडे लावायचे त्या लावू द्या. किती पैसा खरच करायचा ते करू द्या. काही बंधन नाही पण निवडणूक जाहीर झाली की सर्व खाजगी प्रचार बंद. उमेदवाराची सर्व माहिती त्याच्या पक्षाच्या चिन्ह सहित सरकारी खर्चाने सार्वजनिक ठिकाणी, सर्व ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालयात लावली जाईल. सरकारी प्रसार माध्यमांवर सर्वांना ठराविक समान वेळ दिला जाईल. बाकी कोणताही प्रचार करता येणार नाही. असे झाल्यास उमेदवाराला खर्च येणार नाही व कार्यरत असलेला सामान्य कार्यकर्ता सुद्धा निवडून येऊ शकतो.

*बाबुराव केसकरांचा प्रस्ताव*

बाबुराव केसकर हे पुण्याचे. लेखक आहेत. अनेक कादंबऱ्या व इतर प्रकारचे लेखन करत असतात. सामाजिक विषयांवर आपले मत व्यक्त करत असतात.

सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आजच्या राजकारणात पक्षाची विचारधारा, धोरण असे काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. जनतेने एखाद्या पक्षाला सत्तेत पाठवताना त्याची विचारधारा काय आहे याच्यावर मतदान केले तरच धोरणात काही बदल होऊ शकतील. त्यासाठी केसकर यांनी हा पर्याय सुचविला आहे.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक पक्षाने आपला जाहीरनामा किंवा विविध विषयावर आपले धोरण जाहीर करावे. पक्षाचा कोणी उमेदवार असणार नाही. जनता आपल्या पसंतीच्या धोरणाला मतदान करतील. जो पक्ष अशा पद्धतीने विजयी होईल तो नंतर आपला आमदार/ खासदार नियुक्त करेल. प्रचारात कुठे ही उमेदवाराचे नाव जाहीर केले जाणार नाही. तसे पुरव्यानिशी आढळल्यास तो उमेदवार पुढील स्पर्धेतून बाद केला जाईल.

अपक्ष उमेदवार असल्यास त्याने निवडून आल्यानंतर, आघाडीला किंवा पक्षाला समर्थ देण्याची वेळ आल्यास कोणत्या पक्षाच्या सरकारला पाठिंबा देण्यात येईल याचे शपथपत्र निवडणुकी आगोदरच करून द्यावे लागेल. म्हणजे नेहमी होणार घोडे बाजार होणार नाही. नियुक्त केलेल्या लोकप्रतिनिधीचे निधन झाले, अपात्र ठरवला गेला, पक्ष त्याग केला तर परत निवडणूक न घेता फक्त दुसऱ्या व्यक्तीची नेमणूक करणे इतकाच विषय राहतो.

अशा पद्धतीने नीवडणुक झाल्यास, लोप पावलेल्या विचारधारा पुन्हा समाजात येतील. अनेक विचारधारा आहेत समाजवादी, साम्यवादी, मिश्र अर्थव्यवस्था, हिंदुत्ववादी, स्वतंत्रतावादी वगैरे. मतदाराला जी विचारधारा पटेल त्याला मतदान करतील.

अशा पद्धतीने जनतेच्या मनातला कार्यकर्ता जर पक्षाने नाही दिला व नियुक्त लोकप्रतिनिधीने योग्य रितीने आपल्या जवाबदारी पक्षांच्या धोरणाप्रमाणे न राबवल्यास अडीच वर्षांनी सर्व मतदार संघात पुन्हा नियुक्त केलेल्या उमेदवाराला पसंती आहे की नापसंती आहे यासाठी मतदान घेण्यात येईल. पसंतीला हिरवे बटन दाबाने व नापसंतीला लाल बटन दाबणे असे केल्यास नियुक्त लोकप्रतिनिधी वर वचक राहील व त्यास नापसंत केल्यास त्याला त्या पदा मुळे मिळणारे सर्व अधिकार, सवलती व पेन्शन सारखे लाभ कायमचे बंद करण्यात येतील. पक्ष त्याच्या जागेवर दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करेल.

असे केल्यास पक्ष फोडाफोडी व पोट निवडणुका कायमचा बंद होतील व समाजात खरोखर काम करणाऱ्या पण पैशाआभवी निवडणूक न लढवू शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल असा बा. ग. केसकर यांना वाटते. या प्रक्रियेतून “परत बोलवण्याचा अधिकार” चा हेतू सुद्धा साध्य होईल. या प्रस्तावात पुढे गरजेनुसार आणखी सुधारणा करता येऊ शकतात. आपल्या निवडणूक पद्धतीवर आता विचार करून त्यात संशोधन व्हायला हवे नाहीतर आणखी किती काळ भारतावर भ्रष्ट, गुन्हेगार, विविध क्षेत्रातील सम्राट, माफियांची हुकूमत सहन करावे लागेल सांगता येत नाही.

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष,

स्वतंत्र भारत पक्ष