वाढत्या लोकसंख्या व त्यानुसार कायद्यात बदल करण्याची गरज.. विधीतज्ञ अजित काळे साहेब

श्रीरामपूर( वार्ताहर) आम्ही गेल्या दोन पिढ्यापेक्ष

जास्त काळापासून त्या जागेत राहतो, तेथे एकीकडे ग्रामपंचायत इकडून वीज, पाणी, रस्ते ,गटारी आधी सर्व सुविधा दिल्या जातात. आणि दुसरीकडे या जागेला अतिक्रमण म्हणून संबोधले जाते हा कुठला न्याय आहे. आता गायरान राहिलेली नाही या जागा पूर्वीपासून आहे. येथे जे लोक राहतात तेच लोक राहत आहेत. शिवाय या जमिनी त्याकाळी ही समाज व्यवस्थेसाठीच वापरल्या जात जायच्या जसा जसा समाज वाढत गेला तसा तसा गरजा वाड्यात गेल्या त्यानुसार वापर पूर्वीच्या कायद्यानुसार चा निर्णय आहे. आता वाढलेली लोकसंख्या गरजा व व्यवस्था सर्व बदललेले असल्याने परिस्थिती कायदे बदलण्याची गरज असल्याची प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अडवोकेट अजित काळे साहेब यांनी केले.

तालुक्यातील भोकर येथील अशांकुर महिला केंद्र येथे सरपंच सेवा संघ व पत्रकार सेवा संघाच्या वतीने गायरान व फॉरेस्ट आधी जमिनीवर अतिक्रमण घरे व घरकुल नियमाकुल करण्यासाठी आयोजित सरपंच परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी यावेळी धुळे येथील अडवोकेट रवींद्र पवार बाजार समिती संचालक राजू चक्रनारायण काँग्रेस सेवा दलाचे तालुकाध्यक्ष सुदाम पठारे ,युवक काँग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष राजेंद्र कोकणे , राजेंद्र निंबाळकर, प्रवीण फरगडे ,सरपंच शितल पटारे, बापूसाहेब शिंदे ,सचिन मुरकुटे, वळद गावचे विराज भोसले, भोकरचे रावसाहेब ,चक्रनारायण अशांकुर संचालिका सिस्टर प्रियस का तिकीट आदी सह मान्यवर उपस्थित होते.

कुठलाही सार्वजनिक प्रश्न सोडवणे चा असेल तर जन रेटा शिवाय पर्याय नाही. कुठलाही प्रश्न हा लढल्या शिवाय सुटत नसतो हे आपले आहे हे आपल्याला मिळणारच आहे पण प्रत्यक्ष महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात हे सांगायला पाहिजे होते की आमचे गाव पूर्वीपासूनच बसलेले आहे. हे लोक जेथे राहतात त्या जागा महसुलाची म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारची पर्यायाने आमची आहे त्यामुळे तेथे राहतात तेथे आम्हाला कायम राहायचे व करायचे आहे. त्यास अतिक्रमण म्हणायचे कारण नाही अशी जर शासनाने न्यायालयात सांगितले असते तर हा प्रश्न उद्भवणार नसता त्यावेळच्या कमी लोकसंख्येतील समाज व्यवस्थेनुसार गावाच्या बाजूला खळे व वाडगे येत असतात गायरान सुद्धा आरक्षित करण्यात आले होते वाढत्या लोकसंख्येनुसार आहे त्या जागेत त्या कुटुंबाच्या आसरा केला पुढे शासनाने घरकुल दिले तर काहींनी स्व कष्टाने बांधली तेथे ग्रामपंचायत आणि रस्ते वीज पाणी सुविधा दिल्या हे सर्व पन्नास वर्षांपासून सुरू असताना हे सर्व अतिक्रमण कसे? असा सवाल करत असतानाच शासनाने घरकुलाच्या वेगवेगळ्या योजना राबविल्या या आरक्षित घटकाला जागा आहे की नाही ही पाण्याची गरज आहे आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गट विकास अधिकाऱ्यांना तुम्ही घरकुल योजना देत आपण आमच्याकडे जागा नाही पूर्वीपासून शासनाच्या जागेवर आमची लोकवस्ती बसलेली आहे हे कायम केल्याशिवाय योजना यशस्वी होऊ शकत नाही .अशी लेखी कळविले पाहिजे न्यायालय हे कायद्यानुसार चालत असती पण कायदे दुरुस्त करण्याची बदलण्याची अधिकार शासनाला आहे. त्याची त्यांना त्यानुसार कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याची यावेळी अडवोकेट अजित काळे यांनी सांगितले.

श्रावणबाळ माथ्या-पिता सेवा संघाचे राजेंद्र निंबाळकर राजू, चक्रनारायण, बापूसाहेब शिंदे, प्रताप पठारे, प्रवीण फरगडे ,सागर मुठे, राजेंद्र कोकणे ,प्रभाकर कांबळे ,राजेंद्र कोकणे ,अनिल बोडके ,जया मोरे ,अधिने मनोगत व्यक्त केले प्रास्ताविक सुदाम पठारे यांनी केले तर सूत्रसंचालन रेखा थोरात यांनी केले .भोकरच्या सरपंच शितल पठारी यांनी आभार मानले यावेळी भोकर टाकळीभान खोकर भवनदेव मालुंजा कमलापूर उंदीर गाव अशोक नगर ,शिर्डी माळेगाव वडगाव, आदी सहस्रामपूर व राहुरी तालुक्यातील गीताराम जाधव ,रावसाहेब चक्रनारायण ,वेनुनाथ डुकरे, नवनाथ मते ,सागर आहेर ,राहुल अभंग ,भाऊसाहेब भोईटे, मच्छिंद्र काळे ,बापूसाहेब गोरे ,शरद असणे, राहुल पवार, सतीश नाईक विजय कदम ,दामोदर असणे, रुबीना पठाण ,लहान ओबर्डे, सुनीता आहेर ,मंगल सोनवणे, उज्वल खर्डे ,मंगल बर्डे ,लता आहेर व सविता आहेर आधी सह मान्यवर उपस्थित होते.