शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने आदेश काढावेत — केळी बागायतदार संघ
महाराष्ट्र राज्यातील केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र यांनी शेतकऱ्यांवरील व्यापाऱ्यांची सुरू असलेली अन्यायकारक लूट थांबवण्यासाठी तातडीने कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने आदेश काढावेत — केळी बागायतदार संघ
नेवासा | बातमीदार :
महाराष्ट्र राज्यातील केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र यांनी शेतकऱ्यांवरील व्यापाऱ्यांची सुरू असलेली अन्यायकारक लूट थांबवण्यासाठी तातडीने कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
ही मागणी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राहुल बाजीराव बच्छाव (पाटील) व उपाध्यक्ष श्री. विजयसिंह (दादा) गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाला निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
🔎 पार्श्वभूमी :
महाराष्ट्रातील केळी उत्पादनाचा देशाच्या एकूण केळी उत्पादनात सुमारे २५ ते ३० टक्के इतका वाटा आहे.
प्रत्येक हंगामात लाखो टन केळी उत्पादन होत असून राज्यातील जळगाव, औरंगाबाद, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, परभणी, बीड, अहमदनगर इत्यादी जिल्ह्यांत शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर केळीची बागायती करतात.
परंतु,
व्यापाऱ्यांच्या बेकायदेशीर खरेदी पद्धती,
APMC बाहेरील व्यवहार,
परवाना नसलेले दलाल व एजंट,
यांच्या अंमलामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही.
📉 नुकसानीची ठळक उदाहरणे :
1️⃣ नेवासा तालुका (अहमदनगर जिल्हा) — सप्टेंबर २०२५ मध्ये व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून केळीचे दर फक्त ₹४ ते ₹५ प्रति किलो प्रमाणे दिले, तर एका एकरावर शेतकऱ्याचा खर्च सरासरी ₹१,२०,००० ते ₹१,५०,००० पर्यंत होतो. यामुळे शेतकऱ्यांना झालेला तोटा प्रचंड आहे.
2️⃣ जळगाव जिल्हा — काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना खरेदी करून ६ महिने थकबाकी ठेवली, परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झाले.
3️⃣ नंदुरबार जिल्हा — काही बेकायदेशीर एजंटांनी थेट बागेतून खरेदी केली आणि नंतर पैसे न देता गायब झाले. अशा घटनांची नोंद शेतकरी संघाकडे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे.
⚖️ संघाने शासनाला दिलेले कायदेशीर उपाय :
1️⃣ एकात्मिक परवाना (Single Unified Licence) — प्रत्येक व्यापाऱ्याला शासनमान्य परवाना बंधनकारक करणे.
2️⃣ APMC / e-NAM नोंदणी अनिवार्य — सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार ऑनलाईन ट्रॅक करून पारदर्शकता.
3️⃣ बँक गॅरंटी व डिजिटल पेमेंट सक्तीचे — व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने व सुरक्षित पैसे देणे बंधनकारक.
4️⃣ परवाना रद्द व दंडात्मक कारवाई — परवाना नसलेल्या व्यापाऱ्यांवर कठोर शिक्षा.
5️⃣ शेतकरी हेल्पलाइन व तक्रार निवारण केंद्र — फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना तत्काळ न्याय.
🟩 संघाची ठाम भूमिका :
संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राहुल बाजीराव बच्छाव (पाटील) व उपाध्यक्ष श्री. विजयसिंह (दादा) गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की —
> “शेतकरी हा अन्नदाता असून त्यांची लूट थांबवणे ही शासनाची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. व्यापाऱ्यांना कायदेशीर चौकटीत आणल्यासच शेतकऱ्यांना योग्य नफा, वेळेवर पैसे आणि पारदर्शकता मिळेल.
महाराष्ट्र शासनाने याकडे गंभीरतेने पाहून तातडीने आदेश काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकरी आंदोलक होण्यास भाग पाडले जातील.”
📌 निष्कर्ष :
शेतकरी दरवर्षी लाखो रुपयांचा तोटा सोसत आहेत.
व्यापारी व एजंटांच्या बेकायदेशीर कारवायांना आळा न घातल्यास शेतकरी कर्ज बाजारीपणातून बाहेर पडणार नाही.
त्यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.
🖊️ नरेंद्र काळे, नेवासा
