📰 खबरनामा न्यूज | न्यायालयीन विशेष वृत्त ⚖️ मराठा आरक्षण सुनावणी : “विविध अंगांनी तपासणी आवश्यक” — राज्य शासनाची उच्च न्यायालयात भूमिका

📰 खबरनामा न्यूज | न्यायालयीन विशेष वृत्त

⚖️ मराठा आरक्षण सुनावणी : “विविध अंगांनी तपासणी आवश्यक” — राज्य शासनाची उच्च न्यायालयात भूमिका

“मराठा आरक्षण विविध अंगांनी तपासणे गरजेचे” — राज्य शासनाची भूमिका

मुंबई (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातील मराठा समाज आरक्षण प्रकरणावर सुरू असलेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत राज्य शासनाने स्पष्टपणे मांडणी करत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न विविध सामाजिक, आर्थिक आणि ऐतिहासिक अंगांनी तपासणे आवश्यक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर नमूद केले.

राज्य शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी युक्तिवाद करताना विविध आयोगांचे अहवाल सादर केले.

📊 विविध आयोगांचे अहवाल न्यायालयात सादर

सुनावणीदरम्यान खालील आयोगांच्या अहवालांचा संदर्भ देण्यात आला—

काकासाहेब कालेलकर आयोग

बापट आयोग

सराफ आयोग

खत्री आयोग

गायकवाड आयोग

सुनील शुक्रे

महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, काकासाहेब कालेलकर आयोगाने मराठा समाजाचा मागासवर्गात समावेश करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना अधिनियमातील कलम ८ नुसार मुंबई राज्याची पुनर्रचना झाल्याने परिस्थितीत बदल झाला.

🌾 शेती आधारित समाजाची अधोगती — महत्त्वाचा मुद्दा

स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाजाचा मुख्य उत्पन्न स्रोत शेती होता. परंतु—

जमिनींचे तुकडीकरण

शेती उत्पन्नातील घट

पारंपरिक प्रतिष्ठेचा ऱ्हास

शेतीसाठी संसाधनांचा अभाव

या कारणांमुळे मराठा समाज हळूहळू मुख्य प्रवाहापासून दूर गेला.

तसेच, १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर ही स्थिती अधिकच बिघडली असून, मोठा वर्ग असंघटित व कष्टाच्या कामासाठी शहरांकडे स्थलांतरित झाला, असा दावा राज्याने केला.

📚 शुक्रे आयोग व गायकवाड आयोगानंतरचे पुनरावलोकन

सुनील शुक्रे यांच्या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना—

या निर्णयाचा इतर समाजांवरही परिणाम होतो

सार्वजनिक सेवांतील आरक्षणाचे निकष नव्याने परिभाषित झाले

असे नमूद केले होते.

तसेच, गायकवाड आयोग नंतर सुमारे पाच वर्षांनी शुक्रे आयोग स्थापन करण्यात आला. मागासवर्गीय यादीचे पुनरावलोकन दर १० वर्षांनी अपेक्षित असल्यामुळे हे पुनरावलोकन तर्कसंगत आहे, असा दावा करण्यात आला.

⚖️ घटनात्मक मुद्दे व ५०% मर्यादा

सुनावणीदरम्यान खालील घटनात्मक बाबींवर सखोल मांडणी झाली—

कलम १५ व १६ (समानता व आरक्षण)

कलम ३४१, ३४२(अ), ३३८

कलम ३३८(बी) व २६(सी) दुरुस्ती

१०२ वी घटनादुरुस्ती

विशिष्ट परिस्थितीत ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते, हा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.

तसेच, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग ओळखण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ओबीसी, एसईबीसी १०% आरक्षण व स्वतंत्र आरक्षण यावरही सविस्तर चर्चा झाली.

👩‍⚖️ न्यायालयीन खंडपीठ

ही सुनावणी रवींद्र घुगे, निजामुद्दीन जमादार आणि संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर झाली.

राज्य शासनाच्या बाजूने जेष्ठ विधिज्ञ विजय थोरात यांनीही महत्त्वपूर्ण मांडणी केली.

🧑‍⚖️ मराठा समाजाच्या वतीने हस्तक्षेप

मराठा समाजाच्या वतीने मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ते डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली—

जेष्ठ विधिज्ञ अनिल गोलेगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली

अ‍ॅड. श्रेयश देशपांडे

अ‍ॅड. मधुर गोलेगावकर

अ‍ॅड. पद्मासिंह पाटील

यांनी बाजू मांडली.

विशेष म्हणजे, डॉ. राजेंद्र दाते पाटील हे न्यायालयात अनवाणी उपस्थित राहतात, ही बाब लक्षवेधी ठरली.

👥 समाजाची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती

या सुनावणीवेळी विविध जिल्ह्यांतून समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यात—

अनिल सुर्वे, संतोष शेजवळ, सुभाष देसाई, शैलेंद्र शिंदे, सुशील निकम, बळवंत गायकवाड, दिनेश पवार, संतोष दळवी आदी मान्यवरांचा समावेश होता.

तसेच डॉ. राजेंद्र दाते पाटील, संतोष दळवी, प्रा. अंबादास मोहिते हे प्रमुख उपस्थित राहतात, हे विशेष नमूद करण्यात आले.

📅 पुढील सुनावणी

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० एप्रिल २०२६ रोजी ठेवली आहे.

📝 निष्कर्ष

राज्य शासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले की, मराठा समाजाची पिछाडी ही वेगवेगळ्या घटकांमुळे नव्हे तर ऐतिहासिक आणि सातत्यपूर्ण प्रक्रियेचा परिणाम आहे.

यामुळे शिक्षण व नोकरीत १०% आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असा ठाम दावा करण्यात आला.

📢 खबरनामा न्यूज

“शेतकरी, कायदा आणि समाजाच्या प्रश्नांवर सत्य मांडण्याचा निर्धार”