मृत्यूच्या घटनांनंतरही प्रशासन गप्प”महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाविरोधात संभाजी माळवदे यांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ५७ पैकी बहुतांश पाणी योजना अर्धवट;* *मृत्यूच्या घटनांनंतरही प्रशासन गप्प”महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाविरोधात संभाजी माळवदे यांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

 *खबरनामा न्यूज | नेवासा प्रतिनिधी* 

राज्यभरात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमधील विलंब, निकृष्ट दर्जाची कामे, ठेकेदार व प्रशासनातील कथित भ्रष्टाचार, तसेच नागरिकांच्या जीविताशी सुरू असलेल्या खेळाविरोधात काँग्रेसचे नेते संभाजी कोंडीराम माळवदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

 ही याचिका 16 जानेवारी 2026 रोजी दाखल करण्यात आली असून, केस स्टॅम्प नंबर – PILST/1763/2026 असा आहे. तसेच CIN नंबर – HCBM030023252026* असा नमूद करण्यात आला आहे. *सदर याचिका मा. न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर व मा. न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांच्या खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे.* 

याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन व इतर संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले असून, राज्यभरातील रखडलेल्या जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

राज्यभरात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाअंतर्गत लाखो कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. दहा ते पंधरा गावे मिळून एक योजना या स्वरूपात पाणी साठवण टाक्या, फिल्टर प्लांट, स्रोतापासून टाकीपर्यंत पाइपलाइन, गावांतर्गत पाइपलाइन आदी कामे हाती घेण्यात आली. मात्र बहुतांश योजना आजही अपूर्ण अवस्थेत असून, पूर्णत्वाचा मूळ कालावधीच नव्हे तर मुदतवाढ दिलेला कालावधी देखील संपला आहे.

अनेक ठिकाणी पाणी टाक्यांची कामे अपूर्ण आहेत, फिल्टर प्लांटचे बांधकाम रखडले आहे, तर काही गावांत अंतर्गत पाइपलाइनचे काम अजून सुरूच झालेले नाही. काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे पाणी टाक्या कोसळण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने ठेकेदारांना पाठीशी घालत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात ५७ योजना मंजूर असून बहुतांश योजना आजही अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्यापैकी अवघ्या दहा ते बारा योजनांचीच प्रत्यक्ष कामे सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नेवासा तालुक्यात १६ योजना मंजूर असून त्यापैकी फक्त तीन योजनांचीच कामे सुरू आहेत. उर्वरित योजना रखडल्यामुळे अनेक गावांमध्ये नागरिकांना आजही तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

दरम्यान, घोडेगाव येथे अपूर्ण अवस्थेतील फिल्टर प्लांटच्या टाकीत बुडून चार युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. अपूर्ण आणि निष्काळजीपणे सोडलेल्या कामांमुळे नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होत असून, “या मृत्यूला जबाबदार कोण?” असा सवाल आता जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.

या सर्व प्रकाराविरोधात संभाजी माळवदे यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांसह संबंधित प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. आंदोलनेही करण्यात आली; मात्र परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. अहिल्यानगर विभागातील *५७ योजनांपैकी बोटावर मोजण्याइतक्याच योजनांची कामे सुरू असल्याचे वास्तव* असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

“पाणी पुरवठ्याच्या लाखो कोटींच्या योजना सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि निधीअभावी बंद पडल्या आहेत. प्रशासन व ठेकेदारांची भूमिका संशयास्पद आहे. पाण्याचा प्रश्न हा जनतेच्या जीविताचा प्रश्न असून, जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी हा लढा सुरूच राहील.”—

मा. संभाजी माळवदे

राज्यभरातही हाच प्रकार सुरू असल्याने अखेर न्यायालयीन लढा उभारण्यात आला आहे. *याचिकाकर्ते संभाजी माळवदे यांच्या वतीने* *औरंगाबाद खंडपीठातील वरिष्ठ वकील ॲड. युनूस पठाण हे बाजू मांडत आहेत.* या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कामकाजावर ही याचिका राज्यव्यापी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरणार असल्याची चर्चा आहे.आमच्या खबरनामा न्यूज प्रतिनिधीशी व संपादकाची संवाद साधताना श्री संभाजी माळवदे यांनी ही माहिती आमच्याकडे सादर केली .

 ✒️वृत्त संकलन

खबरनामा न्यूज नेवासा