ऐतिहासिक बदल! केंद्राकडून जुना ऊस नियंत्रण कायदा रद्द; नवा ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश, २०२६’ चा मसुदा जाहीर

खबरनामा न्यूज पोर्टल

निष्पक्ष, वेगवान आणि सखोल वृत्त विश्लेषण

विशेष वृत्त: शेती आणि सहकार क्षेत्र |

दिनांक: २५ मे २०२६

ऐतिहासिक बदल! केंद्राकडून जुना ऊस नियंत्रण कायदा रद्द; नवा ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश, २०२६’ चा मसुदा जाहीर

FRP निश्चितीचे ७ नवे कडक निकष; १४ दिवसांत पेमेंट न दिल्यास १५% व्याजासह जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जमीन महसुलासारखी थेट जप्ती आणि कडक वसुली! दोन साखर कारखान्यांमध्ये २५ किमी अंतराची अट कायम.

नवी दिल्ली (खबरनामा विशेष प्रतिनिधी): देशातील साखर आणि इथेनॉल उद्योगातील वाढते आधुनिकीकरण आणि तांत्रिक प्रगती लक्षात घेता, केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ५० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६’ मध्ये अमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ च्या कलम ३ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून जुना कायदा पूर्णपणे रद्द केला जाणार असून, त्याऐवजी अधिक कडक आणि पारदर्शक तरतुदी असलेला नवीन ऊस (नियंत्रण) आदेश, २०२६‘ चा मसुदा अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. शासकीय राजपत्रात अंतिम प्रसिद्धी होताच हा कायदा संपूर्ण देशभरात लागू होईल.

१. ‘साखर कारखाना’ आणि उद्योगाच्या नवीन व्याख्या (Definitions)

नव्या मसुद्यात उद्योग आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:

साखर कारखाना/गिरणी: अशी कोणतीही जागा जिठे २० किंवा त्याहून अधिक कामगार काम करत आहेत आणि व्हॅक्यूम पॅन प्रक्रियेद्वारे साखरेचे उत्पादन किंवा उसाचा रस/पाक/मळी यांपासून थेट इथेनॉल चे उत्पादन केले जाते.

खांडसारी कारखाना: उघड्या पातेल्याच्या/कढईच्या (Open Pan) प्रक्रियेने यांत्रिक शक्तीच्या साहाय्याने साखर तयार करणारा १० किंवा अधिक कामगार असलेला कारखाना.

साखर हंगाम: दरवर्षी १ ऑक्टोबररोजी सुरू होणारे आणि पुढील वर्षाच्या ३० सप्टेंबर रोजी संपणारे वर्ष म्हणजे साखर हंगाम असेल.

उप-उत्पादने (By-products):  साखरेच्या उत्पादनादरम्यान तयार होणारा उसाचा चोथा (बगॅस), उसाची मळी (मोलासेस) आणि प्रेस मड.

२. उसाचा वाजवी आणि किफायतशीर भाव (FRP) निश्चितीचे ७ नवे निकष

केंद्र सरकार विविध तज्ज्ञ संस्थांशी सल्लामसलत करून उसाची वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (FRP) घोषित करेल. आता एफआरपी ठरवताना खालील ७ मुद्द्यांचा थेट विचार केला जाणार आहे:

1. उसाचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च.

2. पर्यायी पिकांपासून शेतकऱ्याला मिळणारा परतावा आणि बाजारातील किमतींचा कल.

3. सामान्य ग्राहकांसाठी बाजारात साखरेची असणारी उपलब्धता आणि दरांचा मेळ.

4. साखर कारखान्यांकडून साखरेची ज्या दराने प्रत्यक्ष विक्री होते तो बाजारभाव.

5. उसातून प्रत्यक्ष मिळणारे साखरेच्या उताऱ्याचे (रिकव्हरी) प्रमाण.

6. कारखान्यातून निघणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या (मळी, चोथा, प्रेस मड) विक्रीतून मिळालेली रक्कम किंवा त्यांचे गृहीत मूल्य.

7. शेतकऱ्यांसाठी जोखीम आणि वाजवी नफ्याचे निश्चित प्रमाण.

> विशेष इथेनॉल रूपांतरण दर:  जेव्हा साखर कारखाना साखरेऐवजी थेट उसाचा रस किंवा ‘बी-हेवी’ मळीपासून इथेनॉलची निर्मिती करेल, तेव्हा उत्पादित केलेल्या प्रत्येक ६०० लिटर इथेनॉलला १ टन साखरेचे उत्पादन समजून रूपांतरण दर निश्चित केला जाईल. नियम असा की, कोणतीही व्यक्ती निश्चित एफआरपीपेक्षा कमी किमतीने उसाची खरेदी-विक्री करणार नाही.

>

३. १४ दिवसांत पेमेंट आणि १५% व्याजाचा कडक चाबूक

नवीन मसुद्यानुसार, साखर कारखान्याने ऊस स्वीकारल्याच्या तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याला किंवा संबंधित सहकारी संस्थेला संपूर्ण पेमेंट करणे बंधनकारक आहे. हे पैसे थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करावे लागतील. जर कारखाना या नियमाचे पालन करण्यास अपयशी ठरला, तर त्याला विलंबाच्या कालावधीसाठी देय रकमेवर  वार्षिक १५ टक्के दराने कडक व्याज  भरावे लागेल.

४. थकीत रक्कम वसुलीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector) मोठे अधिकार

कारखान्याने थकबाकी न दिल्यास किंवा माहिती लपवल्यास प्राधिकृत अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुली प्रमाणपत्र पाठवतील.

 जमीन महसुलासारखी जप्ती: जिल्हाधिकारी सदर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून ‘जमीन महसुलाची थकबाकी’ (Land Revenue Arrears)म्हणून ही रक्कम वसूल करतील.

 ३० दिवसांत दावे सादरीकरण: वसुलीनंतर ३० दिवसांच्या आत public नोटीसद्वारे दावे मागवून शेतकऱ्यांना पैसे वाटले जातील. सहकारी संस्थेला रक्कम मिळाल्यास तिने १० दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना ती अदा करणे बंधनकारक आहे.

 राज्याच्या एकत्रित निधीत वर्ग: जर ३ वर्षांपर्यंत शेतकऱ्यांनी रक्कमेवर दावा केला नाही, तर ती रक्कम राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये (Consolidated Fund)** जमा केली जाईल आणि तिचा वापर केवळ उसाच्या विकासासाठीच करता येईल.

५. वाहतूक खर्च, खराब ऊस आणि पेंढ्यांचे वजन: सवलतींचे नियम स्पष्ट

 वाहतूक खर्च वजावट: खरेदी केंद्रावरून कारखान्याने स्वतःच्या वाहनाने ऊस वाहून आणल्यास, प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन केंद्र सरकार वाहतूक सुटीचा दर निश्चित करेल आणि तेवढी रक्कम एफआरपीमधून वजा केली जाईल. अंतराचा हिशोब करताना अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर धरले जाणार नाही, तर अर्धा किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर पूर्ण १ किलोमीटर मोजले जाईल.

 खराब उसासाठी कपात:  पुरवठा केलेला ऊस जर भाजलेला, शिळा, वाळलेला किंवा नाकारलेल्या जातींचा असेल, तर ऊस आयुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकारी किमतीत योग्य सवलत (कपात) मंजूर करू शकतात. मात्र, ही कपात साखरेच्या रिकव्हरीमधील अंदाजित तुटवड्यापेक्षा जास्त असणार नाही.

 पेंढ्यांच्या वजनाची सूट: ऊस पेंढ्यांमध्ये बांधून आणल्यास बांधणी साहित्यासाठी प्रति क्विंटल कमाल  १ किलो (१.००० किलोग्रॅम)  पर्यंतची योग्य वजावट दिली जाऊ शकते.

६. दोन साखर कारखान्यांमध्ये २५ किलोमीटर अंतराची अट कायम

कोणत्याही विद्यमान किंवा नवीन साखर कारखान्याच्या  २५ किलोमीटर त्रिज्येच्या आत दुसरा कोणताही नवीन साखर कारखाना उभारता येणार नाही. मात्र, सार्वजनिक हितासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या पूर्वमंजुरीने आपापल्या राज्यातील वेगवेगळ्या प्रदेशांसाठी हे अंतर कमी किंवा जास्त करू शकते. कारखान्याची गाळप क्षमता वाढवताना शेजारील कारखान्यांच्या उसाच्या उपलब्धतेवर काय परिणाम होतो, याचे मूल्यांकन केले जाईल. (गेल्या ५ हंगामात गाळप न केलेले कारखाने यातून वगळले जातील).

७. ‘औद्योगिक उद्योजक मसुदा’ (IEM) आणि २ कोटींची बँक हमी

कारखान्याला मंजुरी मिळाल्यापासून प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी ३ वर्षे मिळतील आणि २ कोटी रुपये कामगिरी बँक हमीच्या (Performance Bank Guarantee) मंजुरीपासून ५ वर्षांच्या आत** व्यावसायिक उत्पादन सुरू करावे लागेल. तसे न झाल्यास बँक हमी जप्त होईल आणि मंजुरी रद्द होईल. दुष्काळ किंवा न्यायालयीन खटल्यांमुळे विलंब झाल्यास साखर संचालनालय ही मुदत आणखी २ वर्षांसाठी वाढवू शकते. अपवाद: केवळ उसाच्या रसापासून किंवा मळीपासून इथेनॉल बनवणाऱ्या स्टँडअलोन कारखान्यांना ही बँक हमी देण्याची आवश्यकता नाही.

 ८. खांडसारी साखरेसाठी कडक मानके (Standards)

खांडसारी साखर माती, पाणी, लोखंडाचा कीस आणि अतिरिक्त रंगापासून मुक्त असावी. बाह्य कचरा वजनाने ०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.

 देशी खांडसारी:** सुक्रोज ९३% पेक्षा कमी नसावे, ओलावा १.५% पेक्षा जास्त नसावा आणि अविद्राव्य राख ०.७% पेक्षा जास्त नसावी.

 गंधक (सल्फर) खांडसारी: सुक्रोज ९६.५% पेक्षा कमी नसावे, ओलावा १.५% पेक्षा जास्त नसावा आणि अविद्राव्य राख ०.५% पेक्षा जास्त नसावी.

 खांडसारी उत्पादकांनाही केंद्र सरकारने ठरवलेली एफआरपी देणे बंधनकारक असेल.

९. राखीव क्षेत्रातील करार मोडल्यास कठोर कारवाई

राखीव क्षेत्रातील शेतकरी, सहकारी संस्था आणि साखर कारखाना परस्परांना ऊस पुरवठा व खरेदी करण्यासाठी कायदेशीर कराराने बांधील राहतील. यात हेतुपुरस्सर कसूर केल्यास तो या कायदेशीर आदेशाचा थेट भंग मानला जाईल. तसेच प्रशासनाला आवश्यक वाटल्यास परवान्याशिवाय राखीव क्षेत्रातून उसाच्या वाहतुकीवर किंवा निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे विशेष अधिकार असतील.

थोडक्यात विश्लेषण (खबरनामा विशेष): केंद्र सरकारचा हा नवीन ‘ऊस नियंत्रण आदेश, २०२६’ चा मसुदा एका बाजूला साखर उद्योगाला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठी चालना देणारा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पेमेंटची पूर्ण सुरक्षितता आणि विलंबाच्या काळात १५% व्याजाची कडक कायदेशीर हमी देणारा ठरणार आहे.अनेक शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवल्या होत्या त्याचे फलित खबरनामा न्यूज यांनी यावर कायदेशीर माहिती सादर केली होती तसेच प्रदेश उपाध्यक्ष नात्याने शेतकरी संघटना भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन तसेच रघुनाथ दादा पाटील यांनी पण हरकत घेतली होती या सर्व हरकतीचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी निश्चित होणार

[बातमी संदर्भ: ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार – मसुदा ऊस (नियंत्रण) आदेश, २०२६ अन्वये प्रसिद्ध राजपत्र माहिती]