*🚘 HSRP मुदतवाढ :* फायदे, तोटे आणि राज्यनिहाय फीतील भेदभाव

*🚘 HSRP मुदतवाढ :* फायदे, तोटे आणि राज्यनिहाय फीतील भेदभाव

 *खबरनामा न्यूज | विशेष विश्लेषण* 

महाराष्ट्रासह देशभरात वाहनांना High Security Registration Plate (HSRP) लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, मुदत संपल्यानंतर वाहनधारकांची गैरसोय व दंडाची भीती लक्षात घेता शासनाने यासाठी मुदतवाढ जाहीर केली आहे.

 *📌 HSRP म्हणजे काय?* 

HSRP ही एक क्लोन-प्रूफ नंबर प्लेट असून त्यात होलोग्राम, लेझर-कोडिंग व नॉन-रिमूव्हेबल लॉकिंग प्रणाली असते. चोरी व फसवणूक कमी करण्यासाठी ती उपयुक्त ठरते.

 *⏳ मुदतवाढीचे फायदे* 

1. वाहनधारकांना शेवटच्या क्षणी होणारी दडपणातून दिलासा.

2. RTO कार्यालये व अधिकृत विक्रेत्यांवरील गर्दी कमी होणार.

3. ग्रामीण व दुर्गम भागातील वाहनधारकांना वेळेत सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील.

 *⚠️ तोटे* 

1. वारंवार मुदतवाढ झाल्याने नागरिकांमध्ये शिस्त न पाळण्याची प्रवृत्ती.

2. तांत्रिक व प्रशासकीय अंमलबजावणीस विलंब.

3. दंडाची प्रक्रिया पुढे ढकलली जाते पण समस्या कायम राहते.

 *📊 राज्यनिहाय फी (HSRP बसविण्यासाठी आकारली जाणारी)* 

राज्य दोन चाकी वाहन फी चारचाकी वाहन फी स्रोत/नोट्स

 *महाराष्ट्र* 

 ₹180 – ₹400 ₹400 – ₹600 परिवहन विभाग अधिकृत दर

 *दिल्ली* 

 ₹69 – ₹400 ₹300 – ₹600 दिल्ली ट्रान्सपोर्ट पोर्टल

 *उत्तर प्रदेश*

  ₹200 – ₹300 ₹400 – ₹600 RTO नोटिफिकेशन

 *गुजरात*  

₹180 – ₹300 ₹400 – ₹600 राज्य दरपत्रक

 *कर्नाटक*  

₹250 – ₹400 ₹600 – ₹800 RTO दरपत्रक

 *राजस्थान* 

 ₹200 – ₹400 ₹400 – ₹600 परिवहन विभाग

 *हरियाणा* 

 ₹180 – ₹300 ₹400 – ₹600 अधिकृत विक्रेते

 *बिहार*  

₹200 – ₹400 ₹400 – ₹600 दरपत्रक

(वरील दर विविध वाहन प्रकार, आकार व RTO क्षेत्रानुसार किंचित बदलू शकतात)

 *❓ प्रश्नचिन्ह :* सर्व राज्यांमध्ये फी वेगवेगळी का?

प्लेटचे उत्पादन व वितरण राज्यनिहाय वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून केले जाते.

वाहतूक विभागाची धोरणे व टेंडर प्रक्रिया भिन्न आहेत.

त्यामुळे ग्राहकांना असमान दर मोजावे लागतात.

 *✅ सुचवलेला उपाय :* राष्ट्रीय स्तरावरील एकसमान फी

 *खबरनामा न्यूजच्या मते,* 

वाहनधारकांवरील अन्याय टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर एकच दर जाहीर करावा.

दर राज्यनिहाय समान ठेवले तर पारदर्शकता व सोय वाढेल.

यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.

 *👉 निष्कर्ष :* HSRP अनिवार्य करणे हे वाहन सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल असले तरी, फीतील राज्यनिहाय भेदभाव त्वरित दूर करण्याची गरज आहे. मुदतवाढीमुळे नागरिकांना दिलासा मिळतो, पण अखेर राष्ट्रीय पातळीवर समन्वय साधल्यास ही योजना खरी यशस्वी ठरेल.

 *✍️ खबरनामा न्यूज विशेष रिपोर्ट*