मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत राज्यभर हालचाल; पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून तातडीचे आदेश
सर्व पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना प्रलंबित खटल्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्दे
मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत राज्यभर हालचाल; पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून तातडीचे आदेश
सर्व पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना प्रलंबित खटल्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश
खबरनामा न्यूज | मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा आंदोलनाच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत राज्य शासनाने सुरू केलेल्या प्रक्रियेला वेग आला असून, पोलीस महासंचालक कार्यालयाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना तातडीचे आदेश जारी केले आहेत.
*पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य,* मुंबई येथून क्रमांक : पोमसं/२०२५/मराठा आंदोलन/२०३/२०२५ अन्वये दि. ०२ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रात राज्यातील मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भातील कार्यवाहीची माहिती मागविण्यात आली आहे.
या पत्रात महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, पत्र क्र. ई-२०२६७७२/ HD४९०२/१८/२०२५/ SPECIAL-२, दि. २९ मे २०२६ चा संदर्भ देण्यात आला आहे.
*काय म्हटले आहे पत्रात?*
पत्रानुसार, राज्यातील मराठा आंदोलनाच्या अनुषंगाने दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीविषयी अद्ययावत जिल्हानिहाय माहिती उपलब्ध करून देण्याची विनंती शासनाकडून करण्यात आली आहे.
यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांना कळविण्यात आले आहे की, मराठा आंदोलनाच्या अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यांपैकी अद्याप प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची जिल्हानिहाय माहिती संकलित करावी
पत्रासोबत यासंदर्भातील स्वतंत्र तक्ता जोडण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले असून, त्या तक्त्यानुसार प्रत्येक गुन्ह्याची आणि प्रलंबित खटल्याची सद्यस्थिती नमूद करून विहित नमुन्यात माहिती भरावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
*आजच माहिती पाठविण्याचे आदेश*
संबंधित माहिती शासनास सादर करण्यासाठी *२ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत पोलीस* *महासंचालक* *कार्यालयाच्या* *desk20.dgoffice@mahapolice.gov.in* या ई-मेलवर न चुकता पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
*कोणाला पाठविण्यात आले पत्र?*
*हे पत्र राज्यातील –*
सर्व पोलीस आयुक्त* (लोहमार्गसह)
सर्व पोलीस अधीक्षक (लोहमार्गसह)
यांना पाठविण्यात आले आहे.
*तसेच माहितीस्तव प्रत –*
सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक
सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक
यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
*आंदोलनकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा*
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान राज्यभरात विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले होते. आंदोलनकर्त्यांकडून हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. आता शासनाने त्यासंदर्भातील प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राज्यभरातील प्रलंबित खटल्यांची माहिती एकत्रित झाल्यानंतर शासनाकडून पुढील निर्णय अपेक्षित असल्याने मराठा आंदोलनाशी संबंधित हजारो कार्यकर्त्यांचे लक्ष आता या प्रक्रियेकडे लागले आहे.
