🐐 महिला बचत गटांसाठी शेळीपालनाची मोठी संधी!

🐐 महिला बचत गटांसाठी शेळीपालनाची मोठी संधी!

१० शेळ्या + १ बोकडासाठी ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत शासकीय अनुदान; अर्ज कुठे करायचा? संपूर्ण माहिती

खबरनामा न्यूज | विशेष वृत्त

महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शेळीपालन हा महत्त्वाचा व्यवसाय ठरू शकतो. महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांमध्ये १० शेळ्या + १ बोकड असा शेळी गट देण्याची योजना उपलब्ध आहे. या योजनेत पात्रतेनुसार ५० टक्के किंवा ७५ टक्के शासकीय अनुदानाची तरतूद आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे ही माहिती कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टवर आधारित नसून महाराष्ट्र शासनाचा संबंधित शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या MahaBMS या अधिकृत पशुसंवर्धन योजना पोर्टलवरील उपलब्ध माहितीनुसार देण्यात येत आहे.

—

🐐 नेमका लाभ काय?

योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला:

१० पैदासक्षम मादी शेळ्या + १ बोकड

असा शेळी गट देण्याची तरतूद आहे.

शासन निर्णयानुसार उस्मानाबादी/संगमनेरी किंवा स्थानिक वातावरणात तग धरणाऱ्या पैदासक्षम जातींच्या शेळ्यांचा विचार केला जातो. लाभार्थ्याला उपलब्ध पर्यायांमधून जातीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

—

💰 किती अनुदान मिळते?

शासन निर्णयातील शेळी गटाच्या खर्चाच्या तक्त्यानुसार:

उस्मानाबादी/संगमनेरी शेळी गट

१० शेळ्या + १ बोकड

– एकूण किंमत : ₹१,०३,५४५

– सर्वसाधारण/इमाव प्रवर्गासाठी शासनाचा हिस्सा : ₹५१,७७३

– लाभार्थी हिस्सा : ₹५१,७७२

अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गासाठी

– एकूण किंमत : ₹१,०३,५४५

– शासनाचा हिस्सा : ₹७७,६५९

– लाभार्थी हिस्सा : ₹२५,८८६

याचप्रमाणे इतर/स्थानिक जातींच्या शेळी गटासाठी शासन निर्णयात स्वतंत्र खर्च व अनुदान रक्कम नमूद आहे.

टीप : प्रत्यक्ष अर्ज करताना त्या आर्थिक वर्षातील शासन निर्णय, उपलब्ध लक्ष्य, योजना मार्गदर्शक सूचना आणि MahaBMS वर दाखवली जाणारी रक्कम अंतिम मानावी

—

👩‍🌾 महिला बचत गटातील महिलांना प्राधान्य

या योजनेतील लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आला आहे.

त्यामध्ये:

1. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी

2. अत्यल्प भूधारक — १ हेक्टरपर्यंत

3. अल्प भूधारक — १ ते २ हेक्टर

4. सुशिक्षित बेरोजगार

5. वरील पात्रता असलेल्या महिला बचत गटातील लाभार्थी

असा प्राधान्यक्रम दिला आहे. त्यामुळे केवळ “बचत गट आहे” एवढेच पुरेसे नसून संबंधित महिला सदस्याची योजनेतील पात्रता तपासली जाईल.

—

📝 अर्ज कुठे करायचा?

महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन, मेंढी-शेळी विकास आणि संबंधित योजनांसाठी MahaBMS हे अधिकृत माहिती व योजना पोर्टल उपलब्ध आहे.

“MahaBMS अधिकृत पोर्टल” (https://reference-url-citation.invalid/5)

MahaBMS वर शेळी-मेंढी गट वाटप योजना तसेच इतर पशुसंवर्धन योजनांची माहिती उपलब्ध आहे. पोर्टलवर सध्या १० शेळ्या + १ बोकडासाठी ५० ते ७५ टक्के अनुदानाचा उल्लेख आहे.

—

📲 अर्ज करण्यापूर्वी महिलांनी काय करावे?

१. MahaBMS पोर्टलवर योजना उपलब्ध आहे का ते तपासा.

२. अर्जाची मुदत आणि त्या वर्षाचे लक्ष्य तपासा.

३. स्वतःची पात्रता तपासा.

४. आधार, बँक खाते, लागू असल्यास जात प्रमाणपत्र, जमीनधारणा व बचत गटाशी संबंधित कागदपत्रे तयार ठेवा.

५. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर अर्ज क्रमांक/पावती जतन करा.

६. निवड झाल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाच्या सूचनेनुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा.

७. योजना मंजूर होण्यापूर्वी स्वतःहून शेळ्या खरेदी करू नयेत.

—

🐐 शेळ्या कुठून खरेदी करायच्या?

हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

शासन निर्णयानुसार शेळी/मेंढी गटाच्या खरेदीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

महामंडळाकडे आवश्यक पशुधन उपलब्ध नसल्यास शासनाच्या नियमानुसार अधिकृत बाजारातून खरेदीची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

म्हणून “अनुदान मिळणार आहे” म्हणून आधीच बाजारातून शेळ्या खरेदी करून ठेवणे टाळावे.

—

🩺 विमा आणि पशुवैद्यकीय काळजी

शेळ्यांची खरेदी झाल्यानंतर योजनेच्या अटींनुसार पशुधनाचा विमा, आवश्यक लसीकरण आणि जंतनाशक उपचार करणे महत्त्वाचे आहे.

महिलांनी शेळीपालन सुरू करण्यापूर्वी:

– शेळीवाडा

– पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था

– हिरवा व सुका चारा

– खाद्य

– लसीकरण

– जंतनाशक औषधे

– विमा

– बाजारपेठ

यांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.

—

🏦 लाभार्थी हिस्सा कसा उभारायचा?

सर्वसाधारण/इमाव प्रवर्गासाठी शासनाचा हिस्सा ५० टक्के असून उर्वरित हिस्सा लाभार्थ्याने स्वतः किंवा बँक कर्जातून उभारण्याची तरतूद आहे.

अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गासाठी शासनाचा हिस्सा ७५ टक्के असून उर्वरित २५ टक्के हिस्सा लाभार्थ्याचा राहतो. शासन निर्णयात लाभार्थ्याचा किमान स्वतःचा हिस्सा आणि उर्वरित रक्कम बँक कर्जातून उभारण्याची रचना नमूद आहे.

—

⚠️ खबरनामा न्यूजचा विशेष इशारा

महिला बचत गटांना थेट १०० टक्के मोफत शेळ्या मिळतात, असा दावा या बातमीत करण्यात आलेला नाही.

उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांनुसार ही अनुदानाधारित योजना आहे. पात्रतेनुसार शासनाचा हिस्सा ५० टक्के किंवा ७५ टक्के असू शकतो आणि उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला उभारावी लागते. तसेच त्या वर्षी योजना सुरू असणे, निधी/लक्ष्य उपलब्ध असणे आणि लाभार्थी निवड होणे आवश्यक आहे.

—

📌 माहितीचा अधिकृत स्रोत

खबरनामा न्यूजने ही माहिती तयार करताना खालील अधिकृत स्रोतांचा आधार घेतला आहे :

१. महाराष्ट्र शासनाचा २५ मे २०२१ रोजीचा संबंधित शासन निर्णय — शेळी/मेंढी गट वाटप योजना.

यामध्ये १० शेळ्या + १ बोकड, अनुदानाचे प्रमाण, लाभार्थी हिस्सा, प्राधान्यक्रम आणि योजनेच्या अटी नमूद आहेत.

२. MahaBMS — महाराष्ट्र मेंढी व शेळी, पशुसंवर्धन व गोसेवा व्यवस्थापन प्रणाली.

या अधिकृत पोर्टलवर शेळी-मेंढी गट वाटप योजनेसह विविध शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध आहे.

३. महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित अधिकृत योजना माहिती.

🔴 खबरनामा न्यूजची भूमिका

“शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या उपयोगाची माहिती — अधिकृत स्रोत तपासून, स्पष्टपणे आणि कोणताही अप्रमाणित दावा न करता.”

१३ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना संदर्भातील शासन दस्तऐवजही पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. �

खबरनामा न्यूज — प्रत्येक बातमीची खरी खबर!