खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला लगाम; राज्य शासनाचा पालकांना मोठा दिलासा

खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला लगाम; राज्य शासनाचा पालकांना मोठा दिलासा

​विभागीय शुल्क नियामक समित्या अखेर कार्यान्वित; निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली होणार तक्रारींचा निपटारा

​छत्रपती संभाजीनगर:

खासगी शाळांकडून दरवर्षी होणाऱ्या अवाजवी शुल्कवाढीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांसाठी राज्य सरकारने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शाळांच्या मनमानी कारभाराला आता कायदेशीर चाप बसणार असून, पालकांसाठी न्यायाचे दरवाजे उघडले आहेत.  

​काय आहे शासनाचा निर्णय?

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ अंतर्गत, राज्य सरकारने अधिसूचना काढून राज्य व विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची अधिकृत नियुक्ती जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या आर्थिक शोषणाला आता पूर्णविराम मिळणार आहे.  

​समित्यांची रचना आणि कार्यक्षेत्र

​प्रमुख शहरे: मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे या समित्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.  

​अध्यक्षपद: या प्रत्येक समितीचे अध्यक्षपद ‘निवृत्त न्यायाधीशांकडे’ सोपवण्यात आले आहे.  

​पारदर्शक कामकाज: समित्यांमध्ये अध्यक्षांसह पदसिद्ध सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तक्रारींचा निपटारा अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केला जाईल.  

​समितीचे शक्तिशाली अधिकार

​शुल्क कपातीचे आदेश: शाळांकडून आकारले जाणारे शुल्क योग्य आहे की नाही, याची चौकशी करण्याचा अधिकार समितीला आहे. शुल्क अवाजवी आढळल्यास शाळांना ते कमी करण्याचे आदेश समिती देऊ शकते.  

​थेट तक्रार करण्याची मुभा: कोणत्याही पालकाला जर शाळेने अवाजवी शुल्क आकारल्याचा संशय आला किंवा त्यांच्यावर अन्याय होत असेल, तर ते आता थेट विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे धाव घेऊ शकतात.  

​पालकांचे आर्थिक शोषण थांबणार

अनेक शाळा प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क आणि विविध उपक्रमांच्या नावाखाली पालकांकडून अतिरिक्त वसुली करत होत्या. “शिक्षण हा हक्क आहे, व्यवसाय नव्हे” ही भूमिका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. या नवीन यंत्रणेमुळे शाळांच्या मनमानी कारभाराला मोठा आळा बसणार आहे.