उद्योगांसाठी एमआरपी, पण शेतकऱ्यांसाठी का नाही?
देशातील प्रत्येक उत्पादनासाठी सरकारने एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) निश्चित करण्याची मुभा दिली आहे. कंपन्या आपल्या उत्पादनांचा भाव ठरवू शकतात, तो वाढवू शकतात, नफ्याचा विचार करू शकतात. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी हीच सुविधा नाही. त्यांच्या मालाचा दर सरकार आणि व्यापारी ठरवतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.
संपादकीय लेख नरेंद्र पाटील काळे
खबरनामा न्यूज नेवासा, अहिल्यानगर
उद्योगांसाठी एमआरपी, पण शेतकऱ्यांसाठी का नाही?
देशातील प्रत्येक उत्पादनासाठी सरकारने एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) निश्चित करण्याची मुभा दिली आहे. कंपन्या आपल्या उत्पादनांचा भाव ठरवू शकतात, तो वाढवू शकतात, नफ्याचा विचार करू शकतात. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी हीच सुविधा नाही. त्यांच्या मालाचा दर सरकार आणि व्यापारी ठरवतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.
परिशिष्ट नऊमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय
परिशिष्ट नऊमधील जाचक कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात त्यांच्या उत्पादनाच्या किमतीचे स्वातंत्र्य नाही. शेतकऱ्याने वर्षभर मेहनत घेतली, खर्च केला, तरी त्याला नफा मिळेलच याची शाश्वती नसते. दुसरीकडे, मोठे उद्योग आपली किंमत ठरवू शकतात, ब्रँड व्हॅल्यू वाढवू शकतात आणि मनाला येईल तसा नफा कमवू शकतात. मग शेतकऱ्यांना हा हक्क का नाही?
शेतीतील उदासीनता आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
शेतीतील सततचे नुकसान आणि नफ्याचा अभाव यामुळे शेतकरी शेती सोडू लागला आहे. परिणामी अन्नसुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जर शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसेल, तर भविष्यात शेती व्यवसायच नष्ट होण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर होईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन अटळ ठरेल.
यावर उपाय काय?
परिशिष्ट नऊ मधून शेतकऱ्यांवरील बंधने हटवावीत.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे.
शेतीमालासाठी MSP सक्तीची करावी आणि ती उत्पादन खर्चाच्या आधारावर ठरवावी.
शेतकऱ्यांना औद्योगिक कंपन्यांसारखीच स्वातंत्र्याची संधी द्यावी.
जर हे बदल त्वरित अमलात आणले नाहीत, तर देशाची अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. शेतकऱ्यांनी या अन्यायाविरोधात एकजूट होऊन सरकारवर
दबाव आणण्याची गरज आहे.
