मराठा आरक्षण कायदेशीर व घटनात्मक तरतुद कोणती ? राज्यव्यापी परिषदेची तयारी सुरू!*

मुंबई (प्रतिनिधी)मागील दिड दोन वर्षापासून मराठा आरक्षणावर विवीध आंदोलन झाली शासनाने घेतलेल्या निर्णया विरुद्ध ठरलेले व्यक्ती व संघटना यांनी उच्च न्यायालय मुंबईत याचिका दाखल केल्या आहेत म्हणून आता तरी मराठा आरक्षणावर गांभीर्याने विचार होणार आहे की नाही ? अशी आर्त विचारणा मराठा समाजा कडून होत असुन तज्ञ अनुभवी विचारवंता कडे कायदेशीर व घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असल्याची अति महत्वाची चर्चा सुद्धा समाज माध्यमावर होत आहे. आता खरी गरज सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेउन कार्य करण्याची आहे.

या विषयावर छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठा आरक्षणाचे कायदेशीर व घटनात्मक मार्ग काय? या वर विचार विनिमय होणे साठी कायदेशीर व घटनात्मक आरक्षण तरतुदींवर व संकल्पनेवर राज्यव्यापी परिषद घेण्याची तयारी सुरू झाली असुन संवाद बैठका देखील सुरू झालेल्या आहेत.

या बाबत आमच्या प्रतिनिधीने सविस्तर माहिती घेतली असता असे लक्षात आले की,वास्तविक पाहता २८५पेक्षा जास्त ओबेसी प्रमुख जाती आणि २२५पेक्षा जास्त ओबीसी तत्सम जाती अशा एकुण ५१० पेक्षा जास्त ओबीसी जातीशी मराठा समाजास नौकरी व शिक्षणात आरक्षण या वर स्पर्धा करावी लागणार आहे याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार या राज्य स्तरीय परिषदे मध्ये होण्याची तयारी असुन एक प्रश्न मात्र परत संयोजकांच्या समोर उभाच आहे तो म्हणजे ज्यांच्या लांब पर्यंत नोंदी सापडत नाहीत त्यांनी काय करायचं ? त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही ? त्यांचे साठी काय तरतुद असेल ? यावर सुद्धा या राज्य व्यापी परिषदेत कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदींवर गांभीर्याने विचार विनिमय होणार आहे.

*नेमके पुढे काय करणार”*? 

हे शोधायचा कायदेशीर प्रयत्न झाला नाही किंवा योग्य मागणीच झाली नाही.म्हणुनच कदाचित तारीख पे तारीख द्यायची आणि घ्यायची असेच चित्र निर्माण झाले आहे फक्त महाराष्ट्रात ५०% कोटा पुर्ण झालेला आहे असे नसुन इतर राज्यांनी ने सुद्धा ही मर्यादा ओलांडली आहे ते आरक्षण कसे काय टिकुन आहे ? या वर सुद्धा मंथन होणार असुन सर्वदूर एक महत्वाचे चित्र निर्माण झालेले असुन सध्या महाराष्ट्रात ५०% आरक्षण कोटा पुर्ण झालेला असल्यामूळे ५०% आतील आरक्षण देण्यासाठी जागा शिल्लक नाही आणि आरक्षण दिलेच तर मात्र इंद्रा सहानी प्रकरणाचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे न्यायालय स्थगिती देते असे सतत समोर आलेले आहे.

*आता कायदेशीर वाटचाल कशी करायची ?* 

कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदीं नुसार काही मार्ग आहे काय? या विषयावर सुद्धा या राज्य स्तरीय परिषदे मध्ये मंथन होणार असुन आता लोकसभे प्रमाणे विधानसभा निवडणुका सुद्धा संपन्न झाल्या ज्यांना जो काही खेळ करायचा होता तो सुद्धा पुर्ण झाला परंतु मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न ना सत्ताधारी पक्षांनी निवडणुक चर्चेत घेतला ना राज्य कर्त्या पक्षांनी चर्चेत घेतला उलट या सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीर नाम्यात सुद्धा मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर व घटनात्मक उपाय योजना हा विषय घेतला नाही. मात्र मराठा समाजाला उमेदवार – उमेदवार म्हणून खेळत ठेवले- नव्हे हा खेळ समाजास बेमालूमपणे खेळवयास भाग पाडल्या गेला असल्याची तीव्र भावना असुन नेमका भोळ्या भाबड्या स्वभावाच्या मराठा समाजाला हे उमजू दिल नाही किंवा कोणी हे कळु सुद्धा दिले नाही.

सर्वच राजकीय पक्षांचा कल पहाता ओबीसीतून मराठा आरक्षण ही मागणीच मान्य करायला एकही राजकीय पक्ष तयार नव्हता आणि अजूनही नाही.अशा स्थितीत आरक्षण कसे मिळेल ? याचे उत्तर शोधणे अत्यावश्यक झाले असल्याची सामान्य मराठा व्यक्तीची भावना असुन सर्व राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी सांगत होते की,आम्ही कोणाच्या ही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार आणि खरंच एकही पक्ष-लोक प्रतिनिधी या वर बोलत नाही ना काही कृती करत आहे.या धोरणामुळे अनेक तरुणांचं नोकरीमध्ये शिक्षणा मध्ये नुकसान झाले आहे व होत राहणार आहे. अनेकांनी तर हताश होऊन आत्महत्या केल्या आणि आजही कुठे ना कुठे कोणतरी मराठा बांधव आत्महत्या करत आहे.या होत असलेल्या नुकसानीला जबाबदार कोणाला धरायचे ? ही सुद्धा सल मराठा समाजाच्या मनात आहे.

*ठोस वाटचालीचा निर्णय होणे गरजेचे* 

भारतीय राज्य घटनेच्या ३४० व्या परीच्छेदाचा म्हणजे कलमाचा अवलंब करता येतो परंतु त्यावर अंमल बजावणी केली की इंद्रा सहानी जजमेंट आडवे येते आणि त्या ही वर जर राज्य शासनाने आरक्षण जाहीर केले की,भारतीय राज्य घटनेच्या ३६८ या परीच्छेदाचा तथा कलमाचा भंग होतो.

मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालय मुंबई आणि सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथे सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे आणि कोर्टा मध्ये आरक्षण विरोधी टीम एका गोष्टी मधून सतत विरोध करुन याचिका दाखल करते की,५० % पुढील आरक्षण इंद्रा सहानी निर्णया मुळे राज्य सरकारला देता येत नाही.मराठा समाजाच्या हितासाठी आता सामूहिक निर्णय घेऊन नियोजना साठी राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन व मिटींग घेणे गरजेचे झाले असुन याची सर्व मराठा बांधवांनी समाज हितासाठी नोंद घ्यावी अशी जोरदार मागणी होत असुन काही तज्ञ आणि अनुभवी विचारवंतांनी या वर कायदेशीर मार्ग काढून ठेवलेला आहे. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळू द्यावा अशीही मागणी जोर धरत असुन ” चला आता तयारीला लागु यात ” असे म्हणणारा मोठा वर्ग तालुक्या तालुक्यात निर्माण झाला असुन या महत्वाच्या गंभीर विषयावर *” राज्यव्यापी मराठा आरक्षण सत्य शोधन परिषद* ” आयोजीत होणे गरजेचे असुन फक्त घटनात्मक व कायदेशीर विषयावर सदर परिषद आयोजीत करण्याचा मानस राज्यभर निर्माण झाला आहे.