महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे महत्त्वाचे आदेश : प्रत्येक आठवड्याला गावभेटीचे निर्देश

महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे महत्त्वाचे आदेश : प्रत्येक आठवड्याला गावभेटीचे निर्देश

पुणे | प्रतिनिधी

राज्यातील महसूल यंत्रणेला आता अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी लागणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना दर आठवड्याला गावांना भेट देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. महसूल विभागाच्या नव्या 11 कलमी परिपत्रकाद्वारे या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या परिपत्रकास महाराष्ट्र जिल्हाधिकारी अधिनियम, 1897, तसेच प्रशासकीय सुधारणा आणि चांगल्या प्रशासनाच्या तत्त्वांवर आधारित सेवा हक्क कायदा, 2015 यांचा कायदेशीर आधार लाभलेला आहे.

गावपातळीवर थेट संवाद आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी

या आदेशांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, गावपातळीवरील समस्यांचा थेट आढावा आणि महसूल विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे हा आहे. यासाठी अधिकारी गावांमध्ये जाऊन ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधणार असून, त्यांच्या अडचणी ऐकून तातडीने उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

11 कलमी परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे:

महसूल अधिकारी दर आठवड्याला एक गावभेट घेणार

प्रादेशिक कार्यालयांचे अचानक तपासणीचे आदेश

वाळू आणि गौण खनिज उत्पन्नात वाढीचे नियोजन

नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनावर भर

मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवस कृती कार्यक्रमाची काटेकोर अंमलबजावणी

e-Office प्रणालीसह इतर डिजिटल पोर्टल्सचे मूल्यांकन

सेतु कार्यालयांची तपासणी व सुधारणा

कार्यालयाच्या स्वच्छतेसह नामफलक आणि जनतेसाठी सुविधा दर्शवणाऱ्या फलकांची तपासणी

कायदेशीर अधिष्ठान:

या परिपत्रकाचे मूळ अधिष्ठान महाराष्ट्र जिल्हाधिकारी अधिनियम, 1897 मधील प्रशासनिक निरीक्षण आणि नियंत्रण विषयक तरतुदींमध्ये असून, महसूल विभागास त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांकडून योग्य अंमलबजावणी आणि सेवा वितरण सुनिश्चित करण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम, 2015 नुसार नागरिकांना वेळेत व तत्पर सेवा मिळणे आवश्यक असून, त्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

जनतेला होणार थेट फायदा

या आदेशांमुळे अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र गावपातळीपर्यंत पोहचणार असून, नागरिकांना त्यांच्या अडचणीसाठी तहसील कार्यालयात जावे लागणार नाही. महसूल विभाग अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे