मुख्यमंत्र्यांच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवाना पाठवलेल्या पत्रास केराची टोपली – राजेंद्र दाते पाटील 

मुख्यमंत्र्यांच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवाना पाठवलेल्या पत्रास केराची टोपली – राजेंद्र दाते पाटील 

कार्यकारी अभियंत्याचा पराक्रम 

मुंबई(प्रतिनीधी): पाच वर्षांत वीज दर २४ टक्के घटणार असल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात पण स्मार्ट मीटरचा नागरीकांना मोठा भुर्दंड पडणार असल्या मुळें मुख्यमंत्र्यांनी जनहितार्थ तो निर्णय बदलावा अशी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज चे सचिव व शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली होती त्यावर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव अभा शुक्ला (आय ए एस) यांचें कडे योग्य निर्देशा सह निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठवले आहे.

परंतु या प्रशासकीय कार्यास

स्मार्ट मीटर टीओडी बाबत

बदलण्याचा पत्ररुपी आदेश निर्णय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल डीस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड अर्बन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी दिलेला असुन हा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचा अवमान असुन याची गंभीरता पहाता मुख्यमंत्री यांचे कडे तक्रार केली जाणार आहे.

राज्य शासनाकडे या पूर्वीच मागणी केली होती की,पोस्टपेड विद्युत मीटर जोडणी त्वरीत बंद करावी स्मार्ट प्रीपेड/ टी ओ डी मीटरला नागरिकांचा संपूर्ण तीव्र नकार व विरोध असुन एन सी सी लिमिटेड कंपनी हैदराबादचे कर्मचारी नागरिकांची दिशाभूल करून सदरचे टी ओ डी मीटर लाऊन मीटर बदलण्याचा सपाटा लावत असुन नागरीक या मुळे भयभीत झाले असुन सध्याचे पोस्टपेड मीटर व जोडणी आहे तशीच चालू ठेवावी व पोस्ट पेड विद्युत मीटर जोडणी तात्काळ बंद करावी अशी लेखी मागणी जेष्ठ अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्वारे सादर केलेली आहे..

सदरचे मीटर नागरीकांना भविष्यात अनेक मार्गाने आर्थिक अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्या मुळें ते लावण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे.केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरित सर्व खर्च वीजदर निश्चिती याचीके द्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल व आयोगाच्या आदेशा नुसार वीज दरवाढीच्या रुपाने १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित व स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी व खाजगीकरणाच्या वाटचाली तील पुढचा टप्पा म्हणनूच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.त्यामुळे या स्मार्ट म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण पणे राज्यभरात जनतेचा विरोध आहे म्हणून विनंती की, वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणते मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्णपणे उल्लंघन करीत आहे, हे राज्यातील तमाम जनतेस अजीबात मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून हक्का नुसार राज्य भरातील सध्याचाआहे तोच मीटर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे केली असुन पुढे महावितरण कंपनीने राज्या तील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स टी ओ डी लावणार असे जाहीर केले होते तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहिरात केली आहे.या निवीदा नुसार मीटर्सचा खर्च १२०००/- रु. प्रति मीटर या प्रमाणे आहे.प्रीपेड मीटर साठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर ९००/- रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहका मागे किमान १११००/- रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे.या कर्जास राज्यभरातील सर्वसामान्य जनतेची मान्यता तर नाहीच नाही परंतु सदरचे मीटर एक ही ग्राहक लाऊन घेणार नाही आणि पर्यायाने असा कुठलाही खर्च जनते वर लादने म्हणजे अन्याय ठरणार असल्याचे त्यांनी नमुद केले असुन सदरच्या खर्चा मुळे या कर्जावरील व्याज,घसारा, संबंधित खर्च व इतर कारणा साठी वीजदरा मध्ये वाढ होणार आहे हे निश्चीत आहे. मोठे आर्थिक संकट या मुळे राज्य भरातील ग्राहका समोर उभे राहणार असून प्राप्त हक्क व अधिकारा नुसार मुळात असे किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या मीटर शिवाय कुठले ही इतर मीटर वापर राज्यांतील जनता वापरत नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोजा जनतेवर मनमानी पद्धतीने लावता येणार नाही याची राज्य शासनाने नोंद घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी लेखी सुचित केल्याची सुद्धा गंभीर दखल घेतली गेली असुन या बाबत असे कुठलेही मीटर लावु नये व तशी पुढील कार्यवाही अति तातडीने करावी ही विनंती करण्यात येउन सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर नागरी विरोध होईल याची कृपया गांभीर्याने नोंद घ्यावी अशी विनंती अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

१००पेक्षाही जास्त युनिट वापर होत आहे. जर या योजनेअंतर्गत ३०० युनिट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असेल तर नियोजन १०० युनिट पर्यंतच का बरे करत आहात ? हा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असुन जादा वीज निर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करेल. या स्मार्ट मीटरचा टी ओ डी चा भुर्दंड अशा मीटरचा अट्टाहास रद्द करून सर्व सामान्य जनतेस न्याय द्यावा अशी मागणी त्यानी केली असता हे प्रकरण आता मुख्यमंत्र्यांनी उर्जा विभागाच्या सचिव आभा शुक्ला यांचें कडे पाठवलेला असताना एन सी सी लिमिटेड कंपनी हैदराबाद आणि कार्यकारी अभियंता अर्बन विभाग छत्रपती संभाजीनगर यांचा मीटर बदलण्याचा मनमानी निर्णय तात्काळ थांबवावा अशी मागणी सर्वच थरातून होत आहे.