शेतकऱ्यांना हमी भाव, का मिळत नाही ?

✍️ *लेख* ✍️

*शेतकऱ्यांना हमी भाव, का मिळत नाही ?* 

रामराम मंडळी, न्यूनतम हमी भाव म्हणजे काय ? – शेतकऱ्याने शेती उत्पादन तयार करतांना, सर्व प्रकारचे केलेले श्रम, आर्थिक खर्च, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष केलेले प्रयत्न, यामुळे झालेला सर्व प्रकारचा निविष्ठा व्यय, शेतकऱ्यांच्या शेतीची भाडोत्री किंमत, अधिक शेतकऱ्यांचा प्रपंच / संसार चालवण्यासाठी लागणारी किंमत किंवा सर्व खर्चाच्या १.५० पट येणारी उत्पादन खर्चाची किंमत म्हणजेच न्यूनतम हमी भाव होय. ही साधी सरळ व्याख्या राजभोगातील लोकांना कळत कशी नाही ? राज्य व केंद्र शासनाने कृषी मूल्य आयोग स्थापन केलेले आहेत. या आयोगाचे मुख्य काम, देशात उत्पादित होणारे कृषी उत्पादनांचा प्रत्यक्ष खर्च. जो शेतकरी करतो अधिक अप्रत्यक्ष खर्च अधिक शेतकऱ्यांचा नफा ( अर्थात त्यांच्या कष्टाचा मोबदला ) असे आहे. परंतु आयोग वातानुकुलीत कार्यालयात बसून काम करत असल्याने निश्चित आकडेवारी तयार होत नसल्याने, गृहीत व डोबळ मानाने माहिती तयार करण्यात येते. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावरील परिस्थिती विचारात घेतली जातच नाही, म्हणून शेतकऱ्यांना वाजवी न्यूनतम हमी भाव पासून वंचित राहावे लागते.

शासन दरबारी पिकवार, कृषी उत्पादन खर्चाची निश्चित किंमत उपलब्ध नाही, शेतकरी जमाखर्च लिहीतच नाही, म्हणून शेती नफ्यात कि तोट्यात ? हे निश्चित कळतच नाही. आज हमी भाव ( minimum support price ) कसा काढायचा ? या बाबतीत अनेक मतप्रवाह आहेत. परंतु प्रत्यक्ष जागेवरील खर्च ताळेबंद ( ground expenditure report ) तयार होत नाही, तोवर सर्व भूल-थापा आहेत असे वाटते. या समस्येची पूर्तता कशी होईल यांचे विस्तुत विवेचन “गावखेती “ पुस्तकात केले आहे सध्या जगाचा पोशिंदा शेतकरी न्यूनतम हमी भाव, स्वामिनाथन आयोग शिफारशी लागू करण्यासाठी शेतकरी मागणी करीत आहेत, यासाठी रत्यावर येत आहे काही दिवसांनी याला उग्र स्वरूप प्राप्त होईल हे मात्र नक्की. परंतु शासन या मागण्या का मान्य करीत नाही ?

शेतकऱ्यांना हमी भाव, का मिळत नाही ? याची करणे पुढील प्रमाणे आहेत. १) हमी भाव कोणत्या आधारावर द्यावा ? २) हमी भाव जाहीर केला, तर व्यापारी हमी भावाने कृषी माल खरेदी करतील का ? ३) व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद केली तर शासनाला खरेदी करावी लागेल. मग या कृषी मालाला ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे का ? ४) खरेदी केलेल्या कृषी मालाची किंमत अदा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आणायचा कुठून ? ५) मोठ्या प्रमाणातील कृषी माल खरेदी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा शासनाकडे नाही. ६) खरेदी केलेल्या कृषी मालाची विक्री / विल्लेवाट लावायची कशी ? ७) मोठ्या प्रमाणातील कृषी माल सांभाळण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा यंत्रणा शासनाकडे नाही. ८) खरेदी केलेला कृषी माल खराब झाला तर त्याला जबाबदार कोण ? ९) खरेदी विक्रीत भ्रटाचार झाला तर अनेक प्रश्न निर्माण होतील मग ते सोडायचे कसे ? १०) खरेदी केलेल्या कृषी मालत आद्रता असते, तर मग घट आल्यावर कोण जबाबदार ? ११) शेतकरी कृषी माल प्रतवारीनुसार विक्रीसाठी आणत नाही. खराब मालाला हमी भाव कसा देणार ? १२) कृषी मालातील कचरा, मातीचे खडे यासाठी व प्रतवारीनुसार माल तयार करणारी यंत्रणा शासनाकडे नाही. १३) प्रतवारीनुसार हमी भाव देणे साठी आवश्यक तांत्रिक यंत्रणा शासनाकडे नाही. अशी अनेक करणे आहेत.

कृषीमालाला उत्पादन खर्च आधारित भाव / दर का मिळत नाहीत ? – शेतकरी शेती करतो, म्हणजे तो निसर्गाशी सट्टा लावतो, यासाठी ९०% शेतकरी, कर्ज काढतो, उसनवार घेतो, पत्नीचे दागिने मोडतो. तर मग हाती उत्पादन आल्या बरोबर त्वरित विकुन, कर्ज फेड, उसनवारी देणे, घरखर्च करण्यासाठी आवश्यक असतात. अशावेळी कृषी माल आहे त्या परिस्थितीत तो विकतो. मग योग्य दर / भाव कसा मिळेल ? कारण कृषी मालाची प्रतवारी / वर्गीकरण ( grading ) नसल्याने व गुणवत्ता तपासणी अहवाल नसल्याने, दर कमी होतो. समजा कृषी माल ५% खराब असेल तर व्यापारी १० ते १५% दर कमी करतो, बाजार पेठेत अचानक मालाची जास्त आवक झाल्याने दर कमी होतात. मागणी व पुरवठा संतुलित नसल्याने कृषी मालाचे दर कमी होतात. तसेच बाजार समिती व व्यापारी यांची मनमानी व भ्रष्टाचारीवृत्ती मुळे कृषी मालाचे दर कमी होतात.

( बाजार समितीतील सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार शेतकऱ्यांना माहिती आहे. 

( अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व माहिती शेतकऱ्यां पर्यंत का पोहोचत नाही ? कारण शासन गावस्तरावर यंत्रणा तयार करीत नाही ( गावखेती सारखी यंत्रणा )

( महागाई ज्या पटीने वाढते, त्याच पटीने, शेतीमालाचे भाव का वाढत नाही ? महागाई कमी करण्याच्या नावाखाली दर नियंत्रित केले जातात.

( शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, करावयाच्या आवश्यक उपाययोजनांसाठी ठोस निर्णय व यंत्रणा का उभारली जात नाही ? आणि ज्या उपाययोजना अस्तित्वात आहेत, त्यांची योग्य अंमलबजावणी का होत नाही ?

( शेतकऱ्यांना कर्ज माफी, अनुदाने, डोबळ मानाने मदत, यासारख्या प्रलोभनाने त्यांची चेष्टा तर केली जात नाही ना ? आणि या मदत देऊनही आत्महत्या का थांबत नाही ?

( ६०% जनता खेड्यापाड्यात / गावात राहते, मग राज्याच्या, देशाच्या अर्थसंकल्पातील कमीत कमी ५०% निधी गावे व शेती विकासासाठी का दिला जात नाही ?

( शेती उत्पादने सोडून इतर सर्व उत्पादनांची किंमत उत्पादक ठरवतो, मग कोणत्या कायद्यानुसार शेती मालाचे दर शेतकरी ठरवू शकत नाही ? 

( Inflation कमी करण्याच्या नावाखाली, गरिबांच्या नावाखाली व जीवनावश्यक कायद्यानुसार फक्त शेती मालाचे भाव कमी केले जातात, गरिबांसाठी शेतकरी लेव्हीच्या रूपाने मदत करीत होता. मग ज्यांचे उत्पन्न बऱ्यापैकी आहे, त्यांना सुद्धा कृषिमाल कमी भावात का दिला जातो ? अशी कारणे अजून खूप आहेत, ती आपण गावखेती पुस्तकात वाचू शकता. 

हमी भाव मिळण्यासाठी वास्तववादी उपाय योजना काय आहे ? तर गावखेती योजना. लेख मोठा होईल म्हणून फक्त आवश्यक माहिती देत आहे. प्रत्येक गावात अत्याधुनिक गावखेती केंद्र तयार करावयाचे आहे. हे कार्यालय “ गावखेती डॉट इन “ या वेबसाईटचा वापर करून कृषी अधिकारी संपूर्ण शेतीचे नियोजन करतील. याच बरोबर ५ कि.मी. च्या आत उपलब्ध प्रतवारी मशिनरीवर शेतकऱ्यांचा माल प्रतवारी करण्यात येईल व कृषी अधिकारी तांत्रिक तपासण्या करून गावातच प्रतवारी निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर त्या कृषी मालाला लेबल चिठ्ठी लावण्यात येईल. ज्यात मालाचे नाव, जात, आद्रता, आकार, शुद्धता, उत्पादन महिना अशी संपूर्ण तांत्रिक माहिती जोडलेला माल बाजार पेठेत पाठवला तर व्यापाऱ्यांना किंवा शासनाला हमी भाव द्यावाच लागेल. अशी यंत्रणा तयार करणे आजच्या काळाची गरज आहे. हे सर्व करण्यासाठी शासनास काहीही अडचण नाही. मात्र या साठी गावखेती संकल्पना ( योजना ) शेतकऱ्यांसाठी लागू करणे आवश्यक आहे. 

शेती व शेतकऱ्यांचे कटू सत्य 

कटू सत्य….१) समस्त भारतीय बंधू – भगिनींनो समजून घ्या की – जगभरातील सर्व व्यवसायांमध्ये, शेती व्यवसाय सर्वात धोकेदायक व असुरक्षित आहे कारण – “उत्पादन पूर्व, उत्पादन घेतांना आणि उत्पादन आल्या नंतर” या तिन्ही प्रमुख टप्प्यांवर जाखीम व अनिश्चितता आहे, म्हणूनच शेती व्यवसाय अतिशय त्रासदायक आहे. 

कटू सत्य….२) शेतकरी शेतमाल व्यापाऱ्यांना विक्री करीत नसुन, शेतकरी शेतमाल बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना किंवा शासनाला देण्यासाठी जातो.

कटू सत्य….३) जगातील सर्व उत्पादक स्वतःच्या उत्पादनांची किंमत उत्पादन खर्च अधिक नफा गृहित धरून ठरवतात परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची किंमत व्यापारी किंवा शासन ठरवतो.

               जर शासनाने या नाविन्यपूर्ण, डिजिटल गावखेती योजनेची अंमलबजावणी केली तर शेतकरी समस्या मुक्त होऊन, संपूर्ण भारतीय जनता सुखी सामाथानी होईल. या साठी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना समस्या मुक्त करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी, डिजीटल भारत, विकसित भारत, कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत तयार होण्यासाठी, माझी गावखेती संकल्पना ( योजना ) निश्चित परिणामकारक उपाय योजना सिध्द होईल अशी मला खात्री आहे. जय जवान …..! जय किसान …..!! वंदेमातरम् ……! राम राम जी….! धन्यवाद…!     

                       शेतकरी संघटनेचे छताखाली एकत्र या माननीय अजित काळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर लढाई बरोबरच एकजूट होऊन शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यासाठी शासन विरोधात लढा उभारूया जय जवान जय किसान

                               लेखक  

डॉक्टर से.नि.इंजीनिअर अर्जुन तोरवणे कृषी रत्न, कृषी अभियंता रत्न,

 *. लेखन प्रकाशित* 

खबरनामा न्यूज 

        नरेंद्र पाटील काळे 

        नेवासा ,अहिल्यानगर