जिल्हा बँकेचा ठराव शेतकऱ्यां विरोधी, संघटनांचा तीव्र निषेध कारखाना प्रशासन कोर्टामध्ये दाद मागणार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत नाबार्डमार्फत राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांना शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जात आहेत. देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी बँकांना शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे त्याला सिबिलची अट सुद्धा घालण्यात आलेली नाही
जिल्हा बँकेचा ठराव शेतकऱ्यां विरोधी, संघटनांचा तीव्र निषेध कारखाना प्रशासन कोर्टामध्ये दाद मागणार
नेवासा प्रतिनिधी :-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत नाबार्डमार्फत राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांना शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जात आहेत. देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी बँकांना शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे त्याला सिबिलची अट सुद्धा घालण्यात आलेली नाही
जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले यांनी महिन्यापूर्वी निर्णय घेऊन सदरच्या दोन्हीही खाजगी कारखान्यांच्या सर्टिफिकेटवर कर्ज द्यावे असे निर्णय घेतला होता मात्र यांच्याच अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाने निर्णय फिरवीत नुकताच एक ठराव करून शेतकऱ्यांना खाजगी साखर कारखान्यांच्या ऊस नोंद सर्टिफिकेटवर कर्ज देण्यास मनाई केली आहे. विशेषतः पंचगंगा शुगर अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्री स्वामी समर्थ साखर कारखाना यांच्याविरोधात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे की, हा ठराव बेकायदेशीर असून सहकारी साखर कारखान्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला आहे. गेल्या 40-50 वर्षांपासून सहकारी कारखान्यांच्या माध्यमातून संचालक मंडळे समृद्ध झाली, मात्र शेतकऱ्यांची स्थिती बदलली नाही.
नगर जिल्ह्यात खाजगी कारखान्यांनी स्पर्धा वाढवल्याने ऊस दर वाढले आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. त्यामुळे सहकारी कारखान्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या कर्जावर अडथळा आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
नेवासा तालुक्यातील सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा जास्त तत्पर सेवा आणि योग्य वजन काटा तसेच वेळेवर जास्त पेमेंट केल्यामुळे खाजगी कारखान्यांविरुद्ध हा कट जिल्हा बँकेत झाला असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे
या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटना लवकरच सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सहकार आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करणार आहेत. गरज पडल्यास न्यायालयातही जाण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
– पीक कर्जासाठी उसाच्या नोंदणीच्या सर्टिफिकेट ची गरज काय ?
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नेहमीच्या चर्चेनुसार ऊस नोंद सर्टिफिकेटवर आधारित कर्जपुरवठा हा प्रकारच बेकायदेशीर आहे कारण इतर पिकांसाठी अशा प्रकारची अट नसते. त्यामुळे हा ठराव रद्द करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
