भारतीय संविधानाचे कलम 38(अ): समान न्याय आणि संधीचे प्रोत्साहन

भारतीय संविधानाचे कलम 38(अ): समान न्याय आणि संधीचे प्रोत्साहन

नेवासा ( प्रतिनिधी ): भारतीय संविधानाच्या कलम 38(अ) (अनुच्छेद 38(1)) नुसार, राज्याने लोकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी अशा धोरणांचा अवलंब करावा, जे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळवून देईल.

शेतकऱ्यांसाठी कलम 38(अ) चे महत्त्व

या कलमांतर्गत राज्य सरकारवर जबाबदारी आहे की, समाजातील दुर्बल घटकांना, विशेषतः शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाला, आर्थिक विषमतेतून बाहेर काढावे.

परंतु आजही,

शेतमालास हमीभाव मिळत नाही.

कृषी धोरणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नसून व्यापाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहेत.

पाणी, वीज आणि कर्जमाफी यासारख्या बाबतीत अन्याय होत आहे.

शेतकऱ्यांना काय करावे लागेल?

1. कलम 38(अ) चा आधार घ्या – सरकारवर दडपण आणा की त्यांनी समान न्याय आणि संधी यांचा प्रत्यक्ष अंमल करावा.

2. न्यायालयीन लढाई लढा – सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात न्यायालयात दाद मागा.

3. संघटित व्हा आणि लढा – आपल्या मागण्यांसाठी राजकीय आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन उभे करा.

4. माहितीचा अधिकार (RTI) वापरा – सरकारी योजना आणि त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो का, याची खातरजमा करा.

कलम 38(अ) म्हणजे केवळ कागदावर नाही, तर कृतीत उतरवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा.

शेतकरी जगला तरच देश जगेल!