कर्नाटक न्यायालयाचा राज्य सरकारला मीटर बसवण्यास सक्तीने प्रतिबंधित करणारा अंतरिम आदेश पारित !* 

*

कर्नाटक न्यायालयाचा राज्य सरकारला मीटर बसवण्यास सक्तीने प्रतिबंधित करणारा अंतरिम आदेश पारित !* 

*आवश्यकता पडल्यास आम्ही सुद्धा याच धर्तीवर न्यायालयात दाद मागु- डॉ राजेंद्र दाते पाटील* 

*वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणते मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क ग्राहकास!* 

मुंबई (प्रतिनिधी):- कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक वीज नियामक आयोगाच्या (केईआरसी) नियमां विरुद्ध,बंगळुरू वीज पुरवठा कंपनी (बेस्कॉम) आणि राज्य सरकारला स्मार्ट मीटर बसवण्यास सक्तीने प्रतिबंधित करणारा अंतरिम आदेश पारित केला आहे.हा स्थगिती विशेषतः सर्व प्रकारच्या कायम स्वरूपी वीज जोडण्यांसाठी स्मार्ट मीटरच्या अनिवार्य अंमल बजावणीशी संबंधित आहे.आवश्यकता पडल्यास महाराष्ट्रात आम्ही सुद्धा याच धर्तीवर न्यायालयात दाद मागु असे मत आमच्या विशेष प्रतिनिधी सोबत बातचीत करतांना पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे चे सचिव आणि जन आंदोलन विकास कृति समितीचे अध्यक्ष जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले.

पुढे बोलतांना ते म्हणाले की,वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणते मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क ग्राहकास असल्यामुळे कंत्राटदार दिशाभूल करून आणि खोटी माहिती देऊन मीटर बसवण्याचे काम करीत असुन शासनाचे खोटे ओळख पत्र दाखवुन कार्यभार उरकत असुन याची गंभीर दखल शासनाने तात्काळ घ्यावी अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.

या बाबत जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांना एक सविस्तर निवेदन दिले असुन टी ओ डी स्मार्ट मीटरचा नागरीकांना मोठा भुर्दंड पडणार असल्यामुळें मुख्यमंत्र्यांनी जनहितार्थ तो निर्णय बदलावा अशी मागणी पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज चे सचिव व शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली होती त्यावर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव अभा शुक्ला (आय ए एस) यांचें कडे योग्य निर्देशा सह निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठवले आहे.राज्य शासना कडे या पूर्वीच त्यांनी मागणी केली होती की,पोस्टपेड विद्युत मीटर जोडणी त्वरीत बंद करावी स्मार्ट प्रीपेड/ टी ओ डी मीटरला नागरिकांचा संपूर्ण तीव्र नकार व विरोध असुन एन सी सी लिमिटेड कंपनी हैदराबादचे कर्मचारी नागरिकांची दिशाभूल करून सदरचे टी ओ डी मीटर लाऊन मीटर बदलण्याचा सपाटा लावत असुन नागरीक या मुळे भयभीत झाले आहेत. 

सदरचे मीटर नागरीकांना भविष्यात अनेक मार्गाने आर्थिक अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्यामुळें ते लावण्यास नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी व खाजगीकरणाच्या वाटचाली तील पुढचा टप्पा म्हणनूच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे.त्यामुळे या स्मार्ट म्हणवल्या जाणाऱ्या टी ओ डी मीटर्सना संपूर्ण पणे राज्यभरात जनतेचा विरोध आहे म्हणून विनंती की, वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणते मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्णपणे उल्लंघन करीत आहे, हे राज्यातील तमाम जनतेस अजीबात मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून हक्का नुसार राज्य भरातील सध्याचाआहे तोच मीटर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे केली असुन हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी मीटर एक ही ग्राहक लाऊन घेणार नाही आणि पर्यायाने असा कुठलाही खर्च जनते वर लादने म्हणजे अन्याय ठरणार असल्याचे त्यांनी नमुद केले असुन सदरच्या खर्चा मुळे या कर्जावरील व्याज,घसारा, संबंधित खर्च व इतर कारणा साठी वीजदरा मध्ये वाढ होणार आहे हे निश्चीत आहे.मोठे आर्थिक संकट या मुळे राज्य भरातील ग्राहका समोर उभे राहणार असून प्राप्त हक्क व अधिकारा नुसार मुळात असे किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या मीटर शिवाय कुठले ही इतर मीटर वापर राज्यांतील जनता वापरत नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोजा जनतेवर मनमानी पद्धतीने लावता येणार नाही याची राज्य शासनाने नोंद घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी लेखी सुचित केल्याची सुद्धा गंभीर दखल घेतली गेली असुन या बाबत असे कुठलेही मीटर लावु नये व तशी पुढील कार्यवाही अति तातडीने करावी ही विनंती करण्यात येउन सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर नागरी विरोध होईल याची कृपया गांभीर्याने नोंद घ्यावी अशी विनंती अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

सामान्य जनतेस न्याय द्यावा अशी मागणी त्यानी केली असता हे प्रकरण आता मुख्यमंत्र्यांनी उर्जा विभागाच्या सचिव आभा शुक्ला यांचें कडे पाठवलेला असताना एन सी सी लिमिटेड कंपनी हैदराबाद आणि कार्यकारी अभियंता अर्बन विभाग छत्रपती संभाजीनगर व उभ्या महाराष्ट्रात यांचा मीटर बदलण्याचा मनमानी निर्णय तात्काळ थांबवावा अशी मागणी सर्वच थरातून होत आहे.

नुकताच कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे नमुद केल्या प्रमाणे केईआरसीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद आहे.या व्यतिरिक्त, न्यायालयाने स्मार्ट मीटरच्या उच्च किमती आणि ग्राहकांवर, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर, संभाव्य भार यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. येथे अधिक तपशीलवार माहिती अशी आहे की अंतरिम स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश जारी केला आहे जो बेस्कॉम व कर्नाटक राज्य सरकारला स्मार्ट मीटर बसवण्यास तात्पुरते प्रतिबंधित करतो.

 *मीटर पुरवठ्याचे आउटसोर्सिंग* 

स्मार्ट मीटरचा पुरवठा आउटसोर्सिंग करण्याच्या राज्य सरकारच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, या बाबत पुढील सुनावणी न्यायालयाने बेस्कॉम आणि राज्य सरकारला नोटीस प्राप्त करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणावर पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.

महाराष्ट्र शासन अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर नागरी विरोध लक्षात घेऊन आणि गांभीर्याने नोंद घेऊन सदरचे मीटर बसवणे बाबतचा निर्णय परत घेतील घ्यावी अशी अपेक्षा व विनंती अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.