🧾 कारखान्याची रिकव्हरी चोरी (इथेनॉल इफेक्ट) चा चेंडू आता ‘व्हीएसआय’ कडे टोलवला!प्रत्येक शेतकऱ्याचे अंदाजे ₹1,73,000 नुकसान

🧾 कारखान्याची रिकव्हरी चोरी (इथेनॉल इफेक्ट) चा चेंडू आता ‘व्हीएसआय’ कडे टोलवला!

प्रत्येक शेतकऱ्याचे अंदाजे ₹1,73,000 नुकसान!

✍️ खबरनामा न्यूज प्रतिनिधी | ३० ऑक्टोबर २०२५

साखर उद्योगातील तथाकथित “इथेनॉल इफेक्ट” प्रकरण आता एका नव्या वळणावर पोहोचले आहे. साखर आयुक्तालयाकडे कोणत्या साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामात इथेनॉल प्लॅन्ट कार्यान्वित केले याची नेमकी माहितीच नाही, हे उघड झाले आहे.

फोरम ऑफ इंटलेक्च्यअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख (B.E. Mech.) यांनी यापूर्वी साखर आयुक्तालयाला दिनांक 08/09/2025 रोजी स्मरणपत्र क्र. 6 पाठवले होते. त्यावरून आयुक्तालयाने आता हा विषय वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) कडे सोपवला आहे.

मात्र, यावरून एक गंभीर वास्तव स्पष्ट झाले आहे —

> “साखर आयुक्तालयाकडेच ह्या विषयावरील मूळ माहितीच उपलब्ध नाही.”

🧩 संवेदनशील त्रुटी आणि जबाबदारीचा अभाव

साखर आयुक्तालय, व्हीएसआय, एक्साइज खाते आणि अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय या चार प्रमुख विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आयुक्तालयाने कोणाकडून आणि कोणती माहिती मागवायची हेच स्पष्ट न ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काची पारदर्शकता धोक्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, व्हीएसआयने आधीच असा दावा केला आहे की ते माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे आता आयुक्तालयानेच याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.

💸 रिकव्हरी दुरुस्तीचा गोंधळ आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान

सन 2025–26 हंगामासाठी 10.25% साखर उताऱ्यावर आधारित एफआरपी दर ₹3550 प्रति टन आहे.

प्रत्येक 0.1% घटीसाठी ₹34.6 प्रति टन इतका दर कमी होतो.

देशमुख यांच्या अंदाजानुसार,

> “सुमारे ४० साखर कारखान्यांनी बी-हेवी मोलॅसिस, उसाचा ज्यूस/सिरप वापरून इथेनॉल निर्मिती केली किंवा ते इतर कारखान्यांना विकले. मात्र त्यांनी रिकव्हरी दुरुस्ती प्रमाणिकरण घेतले नाही.”

यामुळे 1.3% ते 8.8% इतका उताऱ्यात फरक पडला असल्याचा अंदाज आहे.

साधारण 2.5% उताऱ्याची चोरी गृहीत धरली तरी २०० टन उसाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नुकसान —

> ₹1,73,000 ( = ₹34.6 × 2.5 × 200 ÷ 0.1 )

इतके प्रचंड ठरते!

📩 प्रश्न व्हीएसआयकडे, पण उत्तर कोण देणार?

आता साखर आयुक्तालयाने व्हीएसआयला या संदर्भात पत्र पाठवून जबाबदारी टोलवली आहे.

> “व्हीएसआयचे उत्तर काय येते हेच आता ठरवेल की, शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याला दिशा मिळते की नाही,”

असे देशमुख यांनी सांगितले.

🗣️ लेखक परिचय:

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.)

अध्यक्ष – Forum of Intellectuals

समन्वयक – Task Force Sugar Core Committee

📞 9881495518

👉 त्यांच्या इतर लेखांसाठी भेट द्या:

🔗 Blogger: deshmukhsk29.blogspot.com

🔗 Facebook: Satish Deshmuk

🌾 खबरनामा टिप्पणी:

“शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयुक्तालयाने जबाबदारी टाळण्यापेक्षा समन्वय वाढवून पारदर्शक प्रणाली उभारली पाहिजे. इथेनॉलमुळे मिळणारा नफा कारखान्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला, तर ऊस उत्पादकांचा विश्वास उरलेला नाहीसा होईल.”