🚨 नेवासा खत घोटाळा : २१ लाखांचा बेकायदा साठा जप्त; पण खरा सूत्रधार कोण?

🚨 नेवासा खत घोटाळा : २१ लाखांचा बेकायदा साठा जप्त; पण खरा सूत्रधार कोण?

केवळ छापेमारी की संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश?

नेवासा | खबरनामा न्यूज विशेष

नेवासा तालुक्यातील शिंगवे तुकाई येथे कृषी विभागाने केलेल्या धडक कारवाईत सुमारे २१ लाख रुपयांचा बेकायदा रासायनिक खतसाठा जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून शेतकरी वर्गातून समाधानाबरोबरच संताप आणि संशयही व्यक्त होत आहे.

प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खतांची पॅकिंग, साठवणूक आणि विक्री सुरू होती, तर हा प्रकार नेमका किती दिवसांपासून सुरू होता? लाखो रुपयांचा साठा एका दिवसात उभा राहत नाही. मग संबंधित यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करत होत्या का, असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

तालुका कृषी विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी विभागावर खत विक्रेते, उत्पादक, साठवणूकदार आणि कृषी सेवा केंद्रांवर नियमित तपासणी करण्याची जबाबदारी आहे. खत नियंत्रण आदेश (FCO-1985) नुसार बेकायदा साठा रोखणे, नमुने तपासणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही त्यांची कर्तव्ये आहेत.

मात्र आता शेतकरी विचारत आहेत की—

👉 एवढा मोठा साठा यंत्रणेच्या नजरेतून सुटला कसा?

👉 संबंधित कार्यालयाकडे पूर्वी तक्रारी आल्या होत्या का?

👉 आल्या असतील तर त्यावर कारवाई का झाली नाही?

👉 या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणाचा राजकीय किंवा प्रशासकीय वरदहस्त होता का?

चौकशी फक्त गोदामापुरती मर्यादित नको

शेतकरी संघटनांसह नागरिकांची मागणी आहे की चौकशी केवळ जप्तीपर्यंत मर्यादित न राहता संपूर्ण खरेदी-विक्री साखळीची व्हावी.

चौकशीतील महत्त्वाचे मुद्दे :

🔹 हा कारखाना किंवा युनिट किती काळापासून सुरू होते?

🔹 कोणकोणत्या कृषी सेवा केंद्रांना माल पुरविला गेला?

🔹 कोणत्या कंपन्यांच्या नावाने खतांचे पॅकिंग करण्यात आले?

🔹 किती शेतकऱ्यांपर्यंत हा माल पोहोचला?

🔹 या खतांमुळे पिकांचे नुकसान झाले का?

🔹 संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का?

शेतकऱ्यांचा संताप वाढला

शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. वाढते उत्पादन खर्च, हवामानातील अनिश्चितता आणि कर्जबाजारीपणामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या बळीराजाला जर निकृष्ट किंवा बनावट खतांचा फटका बसत असेल, तर त्याची भरपाई कोण करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर करते; मात्र जर अशा प्रकारचे प्रकार घडत असतील, तर त्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचतो, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

निष्पक्ष चौकशीची मागणी

कायद्याच्या चौकटीत राहून निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरविणे योग्य नाही. मात्र या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, वाहतूक नोंदी, बँक व्यवहार, परवाने, कृषी सेवा केंद्रांशी असलेले संबंध आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यांचा सखोल तपास होणे अत्यावश्यक आहे.

जर चौकशीत कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष किंवा संगनमत आढळले, तर संबंधितांवर कठोर विभागीय आणि कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी शेतकरी वर्गाची मागणी आहे.

संपादकीय टिप्पणी

“२१ लाखांचे खत एका रात्रीत गोदामात आलेले नाही. त्यामागे पुरवठा, पॅकिंग, वाहतूक आणि विक्रीची मोठी साखळी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ छापेमारी करून प्रकरण संपविण्याऐवजी संपूर्ण साखळी उघड करणे हीच प्रशासनाची खरी परीक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण मिळता कामा नये. अन्यथा ही कारवाई केवळ दिखाऊ ठरेल.”

लोकमत वृत्तपत्रात आलेली ही बातमी यावरून हे विश्लेषण आहे संपादकाचे हे वैयक्तिक मत नाही तर आलेली बातमी आणि त्यावरचा  सखोल वनी पक्षपाती चौकशी व्हायला पाहिजे अशी जनतेची मागणी

✍️ नरेंद्र काळे पाटील

संपादक – खबरनामा न्यूज, नेवासा