दूध व्यवसायाला शेतीपूरक नव्हे, तर मुख्य शेती व्यवसायाचा दर्जा द्या – जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे

दूध व्यवसायाला शेतीपूरक नव्हे, तर मुख्य शेती व्यवसायाचा दर्जा द्या – जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे

दूध उत्पादकांच्या कर्जाचाही कर्जमुक्ती योजनेत समावेश करावा; दूध भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची मागणी

शिरजगाव प्रतिनिधी :

प्रोग्रेसिव्ह ब्रिडर फार्मर असोसिएशन (PBFA) महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने लोणी येथील हॉटेल साई छत्र येथे “दुधाळ गायींचे गाभण काळापासून पीक मिल्क काळापर्यंतचे नियोजन” या विषयावर पंजाबचे डेअरी फार्म सल्लागार डॉ. अंजूशा शर्मा यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते.

यावेळी शेतकरी संघटनेच्या दूध आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने दूध व्यवसायात हस्तक्षेप करत प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान तसेच ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ असलेल्या दुधाला प्रति लिटर ३० रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला. या कामाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने शेतकरी संघटनेचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे आणि तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी PBFA महाराष्ट्र राज्यचे चेअरमन निलेश दहे होते. प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे उपाध्यक्ष हनुमान पेचे, राज्य सचिव रामनाथ वदक, ज्येष्ठ मार्गदर्शक जयंत ताकते, बाबासाहेब पवार, अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष जयराम खपके, उपाध्यक्ष समीर रोकडे, धनंजय जाधव, रवी हासे, मानिक पांडे, नितीन बोरुडे, गणेश अंतरे, अमोल नागरे, प्रतिक डोखे, अशोक सिनारे, अमोल खर्डे, श्रीकृष्णा मांढरे यांच्यासह सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, धाराशिव व बीड जिल्ह्यांतील PBFA कार्यकारिणी सदस्य तसेच मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.

प्रमुख भाषणात अनिलराव औताडे म्हणाले की, राज्य सरकारने दूध व्यवसायाला केवळ शेतीपूरक व्यवसायाचा दर्जा न देता मुख्य शेती व्यवसायाचा दर्जा द्यावा. वाढत्या महागाईच्या निर्देशांकानुसार दुधाचे दर निश्चित करणे गरजेचे आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत शासनाने फक्त पीक कर्जाचा समावेश केला असून दूध व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश नसल्याने दूध उत्पादकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे दूध व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश करणे आवश्यक आहे.

औताडे पुढे म्हणाले की, राज्यात व देशात वाढत असलेली दूध भेसळ रोखण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना आवश्यक ते पाठबळ व संरक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अन्यथा दूध भेसळीला आळा बसला नसता तर दुधाचे दर किमान १० रुपयांनी घसरले असते, ज्याचा मोठा आर्थिक फटका दूध उत्पादकांना बसला असता.

दूध भेसळीबरोबरच पशुखाद्यांच्या गुणवत्तेबाबतही कंपन्यांवर कठोर बंधने असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यात शंभर टक्के दूध भेसळ रोखण्यात यश आले तर दुधाचे दर ६० ते ७० रुपये प्रति लिटर होतील आणि ग्राहकांना स्वच्छ, भेसळमुक्त दूध उपलब्ध होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या दूध आंदोलनात शेतकरी संघटनेने दूध दरवाढीसोबतच दूध भेसळीचाही मुद्दा ठामपणे मांडला होता. राज्यात हे आंदोलन रघुनाथ दादा पाटील,  कालिदास आपेट, शिवाजी नांदखेले आणि पांडुरंग रायते यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यानंतर संपूर्ण राज्यभर उचलून धरले. त्यानंतर तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रश्नाची दखल घेत दूध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे औताडे यांनी आपल्या समारोपाच्या मनोगतात सांगितले.