अन्न सुरक्षा कायद्यातील कलम ३२ च्या ‘दुहेरी वापरा’वर आक्षेप; दादासाहेब पवार यांचे कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

अन्न सुरक्षा कायद्यातील कलम ३२ च्या ‘दुहेरी वापरा’वर आक्षेप; दादासाहेब पवार यांचे कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

सुधारणा नोटीसनंतर थेट परवाना निलंबनाला विरोध; निकष निश्चित करून समान पद्धतीने कारवाईची मागणी

राहुरी : अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून अन्न सुरक्षा कायद्यातील कलम ३२ चा दुहेरी वापर होत असल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब कुशाबापू पवार यांनी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे. सुधारणा नोटीस बजावल्यानंतर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करावेत आणि कारवाईत समानता ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

निवेदनानुसार, कलम ३२ अंतर्गत तपासणीवेळी अन्न परवाना व नोंदणी नियमांमध्ये आढळलेल्या त्रुटींच्या अनुषंगाने सुधारणा नोटीस देऊन व्यवसायिकाला किमान १४ दिवसांची मुदत देण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर परवाना अधिकाऱ्याने पुन्हा तपासणी करून त्रुटींची पूर्तता झाली आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करणे अपेक्षित असल्याचे पवार यांनी नमूद केले आहे.

मात्र, नेमक्या कोणत्या तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास तत्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित करता येईल, याबाबत स्पष्टता नसल्याने प्रशासनाच्या कारवाईत विसंगती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे तत्काळ परवाना निलंबनासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अन्न उत्पादन संस्था आणि हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये सध्या अस्वस्थतेचे वातावरण असल्याचा दावा करीत पवार यांनी, अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर काही ठिकाणी कलम ३२ अंतर्गत सुधारणा नोटीस काढली जाते, तर काही प्रकरणांत थेट परवाना निलंबित करण्याची भूमिका घेतली जाते, असा आरोप केला आहे. अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार मिळाल्यास त्याचा गैरवापर होऊन व्यावसायिकांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करताना स्पष्ट आणि सर्वांसाठी समान निकष निश्चित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

▣ चौकट : ‘तात्काळ निलंबना’ला निकषांची गरज!

अनियंत्रित अधिकारांमुळे भ्रष्टाचाराला वाव आणि व्यवसायिकांची पिळवणूक होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे अन्न परवाना व नोंदणी नियमांच्या अधीन राहून तात्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित करण्यासाठी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक निकष निश्चित करणे गरजेचे आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या अनियंत्रित अधिकारांच्या वापराबाबत पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. प्रशासनावर होणारा दंड अखेरीस जनतेच्या पैशातून भरला जातो. त्यामुळे अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.

«“प्रशासनाची कारवाई जनहितार्थ असली पाहिजे आणि ती कायद्यातील तरतुदींच्या योग्य वापरातूनच झाली पाहिजे. कारवाईचा दबदबा भीती निर्माण करणारा नव्हे, तर कायद्याबद्दल आदर निर्माण करणारा असावा.”

– दादासाहेब पवार, सामाजिक कार्यकर्ते»

तसेच शासनाकडून आलेल्या प्रत्येक तक्रारीला वेळेत उत्तर देणे बंधनकारक असताना, संबंधित विभागाकडून यापूर्वी दिलेल्या निवेदनावर अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचेही पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे. प्रशासनाने तक्रारींची दखल घेऊन संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, प्रशासनाची प्रत्येक कारवाई जनहितासाठी आणि कायद्यातील तरतुदीनुसारच झाली पाहिजे. कायदेशीर तरतुदींचा योग्य वापर झाल्यास न्यायालयीन पातळीवरही ती कारवाई टिकेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी योग्य कारवाई व चर्चेसाठी बैठक घेण्याची मागणी करीत पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, मुख्य सचिव तसेच प्रधान सचिव, औषधी व द्रव्य विभाग व अन्न व औषध प्रशासन यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठवल्या आहेत.

▣  ‘तात्काळ निलंबना’ला निकषांची गरज!

अनियंत्रित अधिकारांमुळे भ्रष्टाचाराला वाव आणि व्यवसायिकांची पिळवणूक होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे अन्न परवाना व नोंदणी नियमांच्या अधीन राहून तात्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित करण्यासाठी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक निकष निश्चित करणे गरजेचे आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या अनियंत्रित अधिकारांच्या वापराबाबत पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. प्रशासनावर होणारा दंड अखेरीस जनतेच्या पैशातून भरला जातो. त्यामुळे अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.

«“प्रशासनाची कारवाई जनहितार्थ असली पाहिजे आणि ती कायद्यातील तरतुदींच्या योग्य वापरातूनच झाली पाहिजे. कारवाईचा दबदबा भीती निर्माण करणारा नव्हे, तर कायद्याबद्दल आदर निर्माण करणारा असावा.”

– दादासाहेब पवार, सामाजिक कार्यकर्ते»

 

अनियंत्रित अधिकारांमुळे भ्रष्टाचाराला वाव आणि व्यवसायिकांची पिळवणूक होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे अन्न परवाना व नोंदणी नियमांच्या अधीन राहून तात्काळ प्रभावाने परवाना निलंबित करण्यासाठी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक निकष निश्चित करणे गरजेचे आहे.