📰 खबरनामा न्यूज | ब्रेकिंग अपडेट शिरूर – बेल्हे महामार्ग बाधितांना भरपाई द्या : हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश

📰 खबरनामा न्यूज | ब्रेकिंग अपडेट

शिरूर – बेल्हे महामार्ग बाधितांना भरपाई द्या : हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश

शिरूर–बेल्हे राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमीन बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न देता काम सुरू केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शासनाला झटका दिला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की भरपाई दिल्याशिवाय रस्त्याचे काम पुढे नेता येणार नाही.

⚖️ न्यायालयीन आदेशाचा अधिकृत संदर्भ

औरंगाबाद खंडपीठ, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. 1588/2026 मध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला.

📅 तारीख: 22 एप्रिल 2026

👩‍⚖️ न्यायमूर्ती: मा. न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी व मा. न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठणकर

👨‍🌾 याचिकाकर्ते: रघु महादू पठारे व इतर शेतकरी

⚖️ याचिकाकर्त्यांचे वकील: अ‍ॅड. डी. आर. मार्कड

📌 प्रकरणातील मुख्य मुद्दे (PDF आदेशानुसार)

शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न करता रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले. �

WP – 1588 – 2026 order.pdf

Land Acquisition Act, 2013 नुसार ना योग्य प्रक्रिया झाली, ना मोबदला देण्यात आला. �

WP – 1588 – 2026 order.pdf

शासनाने आधीच कंत्राटदार नेमून काम सुरू केल्याचे न्यायालयाने “high-handed act” असे नमूद केले. �

WP – 1588 – 2026 order.pdf

🚧 न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

न्यायालयाने आदेश दिले की:

👉 जमीन अधिग्रहणाची पूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी

👉 शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य भरपाई (Fair Compensation) द्यावी

👉 भरपाई दिल्याशिवाय रस्त्याचे काम थांबवावे

👉 संपूर्ण प्रक्रिया 6 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश

👉 तसेच, भरपाई न देता शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कोणतेही काम करू नये, असा स्पष्ट बंदी आदेश देण्यात आला आहे. �

WP – 1588 – 2026 order.pdf

👨‍🌾 शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला असून,

सरकारी प्रकल्पांमध्ये पहिले जमीन – मग मोबदला – त्यानंतरच काम हा नियम पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.

🙏 लढा देणाऱ्या वकिलांचे अभिनंदन

या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने प्रभावीपणे मांडणी करणारे

अ‍ॅड. डी. आर. मार्कड यांचे शेतकरी बांधवांकडून मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात येत आहे.

🔥 खबरनामा न्यूज विशेष

👉 हा निकाल केवळ शिरूर–बेल्हे महामार्गापुरता मर्यादित नाही,

तर राज्यभरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक निर्णय ठरणार आहे.