कर्जमुक्ती योजनेत भेदभाव न करता सातबारा उताऱ्यावरील पतसंस्थेसह व्यापारी सहकारी बँकेचा समावेश करावा -जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे
राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 30 जून 2026 पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमुक्ती योजना राबवत आहे. परंतु सदर योजनेत सातबारा उताऱ्यावरील पतसंस्था व को-ऑपरेटिव्ह कमर्शियल बँकांचा अर्थात व्यापारी सहकारी बँकांचा समावेश नसल्याचे दिसून येत आहे.
कर्जमुक्ती योजनेत भेदभाव न करता सातबारा उताऱ्यावरील पतसंस्थेसह व्यापारी सहकारी बँकेचा समावेश करावा -जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे
शिरजगाव प्रतिनिधी:-
राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 30 जून 2026 पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमुक्ती योजना राबवत आहे. परंतु सदर योजनेत सातबारा उताऱ्यावरील पतसंस्था व को-ऑपरेटिव्ह कमर्शियल बँकांचा अर्थात व्यापारी सहकारी बँकांचा समावेश नसल्याचे दिसून येत आहे. या अनुषंगाने खायला नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे, श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, साहेबराव चोरमल, सुदामराव औताडे, सतीश नाईक, विलासराव पटारे, संतोष पटारे, रमेश आसणे, भरत वमने, दिलीप औताडे, रमेश औताडे, शैलेश वमने, दत्तात्रेय दळे, शरद ताके, सोपान दळे, शिवाजी दळे, संतोष दळे, सतीश औताडे, शिवाजी दळे व मुजीदभाई इनामदार यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले आहे.
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदनात म्हटले आहे की, आज पर्यंत राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने कर्जमुक्ती योजनेमध्ये राज्यातील पतसंस्थेचा व व्यापारी सहकारी बँकेचा समावेश केलेला नाही .परंतु सदर वित्तीय संस्थांना शेतीसाठी किमान पाच टक्के वित्तीय पुरवठा करण्याचे बंधनकारक केलेले आहे. सदर वित्तीय संस्थेकडून शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी कर्ज घेतले असून सदर कर्ज सातबारा उताऱ्यावर नोंद केलेली आहे. जिल्हा बँका व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत संबंधित वित्तीय संस्थेच्या कर्जाचा व्याजाचा बोजा ही जास्त आहे. पतसंस्था व व्यापारी सहकारी बँकेकडून एक रकमी परतफेड योजना ही राबवली जात नाही. वास्तविक राष्ट्रकुल बँकांनी सिबिलच्या निकषामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते त्यामुळे साहजिकच शेतकरी हा शेती व्यवसाय करण्याच्या उद्देशाने संबंधित वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी सहकारी पतसंस्था व व्यापारी सहकारी बँका यांना अशा थकलेल्या कर्जांच्या बाबतीत एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्याच्या उद्देशाने वेळोवेळी शासन निर्णय करूनही सदर बँकांनी संबंधित राज्य शासनाच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्यात प्रामुख्याने व्यापारी सहकारी बँकांमध्ये राजारामबापू सहकारी बँक, शरद सहकारी बँक, परळी वैजनाथ बँक, बारामती बँक, प्रवरा बँक, गौतम बँक, संजीवनी बँक, अमृतवाहिनी बँक, अशोक बँक, मुळा बँक, अभिनव बँक आधी बँकांबरोबरच समता नागरी पतसंस्थेचाही मोठा शेती कर्ज वितरण्यात सहभाग आहे.
तरी राज्य शासनाने 30 जून पूर्वी राबवित असलेली शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत भेदभाव न करता सातबारा उताऱ्यावरील रकमेची तारखेची व क्षेत्राची अट न लावता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर किमान एकदा तरी शेतकऱ्यांच्या माथी असलेल्या कर्जातून मुक्तता करावी. तसेच अशा महत्त्वकांक्षी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस स्वर्गीय शरद जोशी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना या नावाने अस्तित्वात आणावी अशा आशयाची निवेदन जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांना देऊन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे सदर मागणीचा राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेत कुठलाही भेदभाव न करता आदरपूर्वक सन्मान करून शेतकऱ्यांमध्ये भविष्यात होणारा असंतोष टाळावा असेही म्हटले आहे
