📰 खबरनामा न्यूज विशेष वृत्त 🟠  केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे

📰 खबरनामा न्यूज विशेष वृत्त

🟠 

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे

🔵 

करमाळा–माढा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर टेंभुर्णी येथे उच्चस्तरीय बैठक; तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन

📝 सविस्तर बातमी :

करमाळा आणि माढा तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. निर्यात-आयात धोरणातील बदल, बाजारातील मागणी घट आणि व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या विविध सबबींमुळे केळीला अपेक्षित दर मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे।

या पार्श्वभूमीवर टेंभुर्णी येथे केळी उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, कृषी अधिकारी आणि संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा सखोल आढावा घेण्यात आला।

फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेत तीन दिवसांत ठोस निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच केळी व द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना’ अंतर्गत मदत देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली।

बैठकीत कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. निर्यात बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर उपाय शोधण्यावर भर देण्यात आला. व्यापारी आणि कंपन्यांच्या अडचणीही ऐकून घेत सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे।

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकरराव भोसले यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात केळी लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र जागतिक परिस्थिती आणि मागणी घट यामुळे बाजारपेठ कोलमडली असून शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही त्याचा फटका बसत आहे।

दरम्यान, आमदार अभिजीत पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडताना रस्ते, संशोधन केंद्र आणि प्रक्रिया उद्योगांची गरज अधोरेखित केली. केळी विक्री न झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले।

या बैठकीला कृषी अधिकारी, तंत्रज्ञ, स्थानिक पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न या बैठकीतून करण्यात आला।

📢 खबरनामा विश्लेषण :

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ बैठका न घेता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. केळी उत्पादकांना हमीभाव, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात धोरणातील स्थैर्य मिळाल्यासच हे संकट दूर होऊ शकते।

👉 खबरनामा न्यूज संपादकीय मागणी :

महाराष्ट्र शासनाने शालेय पोषण आहार (मिड-डे मील) योजनेमध्ये केळीचा समावेश “पौष्टिक आहार” म्हणून करावा. यामुळे विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार मिळेल तसेच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होऊन त्यांना योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल।

👉 निष्कर्ष :

शेतकऱ्यांना हमीभावासोबतच हमी बाजारपेठ मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे, आणि शालेय पोषण आहारात केळीचा समावेश हा त्यासाठी एक प्रभावी पर्याय ठरू शकतो।

✍️ विशेष उल्लेख :

केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य

प्रसिद्धी मीडिया प्रमुख – नरेंद्र पाटील काळे