🚨 “शेतरस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांचा आक्रोश; कायदे सुलभ करा, अन्यथा वाढतील आत्महत्या आणि खुनखराबे!”

🚨 “शेतरस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांचा आक्रोश; कायदे सुलभ करा, अन्यथा वाढतील आत्महत्या आणि खुनखराबे!”

✍️ शिव व पाणंद रस्त्यांबाबत तातडीने कायद्यात सुधारणा करण्याची शासनाकडे मागणी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असलेल्या शिव व पाणंद रस्त्यांबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मा. बाळासाहेब थोरात पाटील यांनी मांडलेले विचार अत्यंत रास्त असून, ब्रिटिशकालीन नकाशावरील शिव व पाणंद रस्ते हे पूर्णतः शासकीय मालकीचे असल्याने ते सरकारला कधी ना कधी मोकळे करावेच लागतील, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्या-येण्यासाठी नकाशावरील रस्ता एखाद्या धनदांडग्या शेतकऱ्याने अडवून बंद केल्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. विद्यमान नियमानुसार रस्ता बंद झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत तहसीलदारांकडे तक्रार करणे आवश्यक असते. मात्र ही अट अनेक वेळा शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत असून, वेळेत तक्रार न झाल्यास शेतकऱ्यांना कोर्ट-कचेऱ्यांचे फेरे, आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.

यामुळेच “सहा महिन्यांची अट” तात्काळ रद्द करून नकाशावरील रस्ते केव्हाही खुला करून मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.

तसेच अनेक वेळा जमिनींच्या वाटणीत शेतरस्ते नष्ट होतात किंवा स्वार्थी हेतूने काही लोक रस्ते बंद करतात. अशावेळी शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत नवीन रस्ता मागावा लागतो, तर अडवलेला रस्ता १९०६ च्या कलम ५(२) अंतर्गत खुला करून मागावा लागतो. मात्र या दोन्ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि त्रासदायक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

संबंधितांना नोटिसा, सुनावण्या, चौकश्या आणि तारीख पे तारीख यामध्ये मोठा कालावधी खर्ची पडतो. दरम्यान शेती पडीत राहते, उत्पादन घटते आणि शेतकरी मेटाकुटीला येतो. अनेक वेळा नैराश्य वाढून आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतले जातात. काही प्रकरणांमध्ये कायदा हातात घेण्याची वेळ येते. नुकत्याच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील शिल्लेगाव येथे शेतरस्त्याच्या वादातून झालेल्या खुनाच्या घटनेने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

यामुळे महाराष्ट्र शासनाने कलम ५(२) आणि कलम १४३ अंतर्गत रस्ते मंजुरी व खुलीकरण प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल असा कायदा तातडीने करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. योग्य वेळी न्याय मिळाला तर शेतकऱ्यांमधील संघर्ष, आत्महत्या आणि खुनखराबे टाळता येतील, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

📰 सहा महिन्यांची तक्रार अट रद्द करण्याची मागणी

कलम ५(२) व १४३ प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद

रस्त्याअभावी शेती पडीत; न्यायासाठी शेतकरी हैराण

शासनाने तातडीने कायद्यात सुधारणा करावी — शेतकरी संघटनांची मागणी

✍️ सादर : खबरनामा न्यूज