कारखान्याला आधार द्या, पण शेतकऱ्याचा कणा मोडू नका!

कारखान्याला आधार द्या, पण शेतकऱ्याचा कणा मोडू नका!

साखरेचा दर वाढतोय, मग उसाच्या दरातही न्याय हवा; कमकुवत साखर कारखान्यांसाठी शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची वेळ

संपादकीय | नरेंद्र पाटील काळे

साखर उद्योगातील सध्याची परिस्थिती पाहता काही साखर कारखाने आपल्या सभासदांना मागील हंगामातील उसाच्या खरेदीवर अतिरिक्त दर देण्याच्या घोषणा करीत आहेत. ज्ञानेश्वर उद्योग समूहाने निर्णय १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी सभासदांना हंगामातील  साखर विक्रीसाठी किलो ४० रुपये वाढीव दर जाहीर केल्याची बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सभासदांच्या हितासाठी कारखान्याने घेतलेला हा निर्णय योग्यच आहे.

पण एक प्रश्न येथे अत्यंत महत्त्वाचा आहे—कारखान्याला वाढीव साखरेच्या दराचा फायदा होत असेल, तर त्या फायद्यात शेतकऱ्याचा वाटा किती?

कारखाना आणि सभासद हे एकमेकांचे विरोधक नाहीत. उलट, शेतकरी हा साखर उद्योगाचा मूळ आधार आहे. शेतकऱ्याने ऊस दिला म्हणून कारखाना चालतो, साखर तयार होते आणि साखर विक्रीतून कारखान्याला उत्पन्न मिळते. त्यामुळे साखरेच्या बाजारभावात वाढ होत असेल आणि त्यातून कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत असेल, तर त्या सुधारणेचा न्याय्य लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यालाही मिळणे आवश्यक आहे.

कमकुवत कारखान्यांसाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा

महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती सारखी नाही. काही कारखाने सक्षम आहेत, तर काही कारखाने आर्थिक अडचणींमध्ये आहेत. अशा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कारखान्यांना केवळ कर्जाच्या ओझ्याखाली ढकलण्यापेक्षा शासनाने विशेष पुनरुज्जीवन पॅकेज तयार करण्याची गरज आहे.

मागील हंगामातील ऊसदर, साखरेचे प्रत्यक्ष उत्पादन, साखरेचा विक्रीदर, उपपदार्थांमधून मिळणारे उत्पन्न आणि कारखान्याची आर्थिक क्षमता यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून प्रत्येक कारखान्याची वास्तविक परिस्थिती निश्चित केली पाहिजे.

जर एखाद्या कारखान्याला शेतकऱ्याला न्याय्य दर देताना आर्थिक तूट निर्माण होत असेल, तर त्या तुटीचा अभ्यास करून शासनाकडून पारदर्शक, अटींसह आणि प्रतिटन आधारित सहाय्य देण्याची योजना विचारात घेतली जाऊ शकते.

पण हे सहाय्य देताना एक गोष्ट स्पष्ट असली पाहिजे—शासकीय मदत ही कारखाना वाचवण्यासाठी असावी; शेतकऱ्याचा मोबदला कमी करण्यासाठी नव्हे.

साखर वाढली तर शेतकऱ्याचा वाटाही वाढला पाहिजे

साखरेचे बाजारभाव वाढले, कारखान्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली आणि त्यातून कारखान्याचा तोटा काही प्रमाणात भरून निघत असेल, तर पुढचा प्रश्न शेतकऱ्याच्या मोबदल्याचा आहे.

कारखाना वाचला पाहिजे, सभासदांचा कारखाना मजबूत झाला पाहिजे, हे आम्हालाही मान्य आहे. पण त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिला पाहिजे, हे त्याहून महत्त्वाचे आहे.

शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा, मजुरी, खत-बियाणे, औषधे, पाणी, वीज आणि वाढती महागाई यांचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत उसाला मिळणारा मोबदला अपुरा राहिला तर कारखाना टिकला तरी शेतकरी टिकणार कसा?

कारखाना, सभासद, शेतकरी संघटना आणि शासनाने एकत्र यावे

यासाठी आता दोषारोप करण्यापेक्षा एकत्रित धोरणाची गरज आहे.

कारखाना व्यवस्थापन + सभासद + ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना + साखर आयुक्तालय + राज्य शासन यांनी एकत्र बसून आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कारखान्यांसाठी दीर्घकालीन पुनरुज्जीवन आराखडा तयार करावा.

या आराखड्यात—

– मागील हंगामातील ऊसदराचा आधार,

– साखरेच्या विक्रीदरातील वाढ,

– साखर उत्पादन व रिकव्हरी,

– इथेनॉल, वीज व अन्य उपपदार्थांमधून मिळणारे उत्पन्न,

– कारखान्याची प्रत्यक्ष आर्थिक तूट,

– शेतकऱ्याला देय असलेला न्याय्य मोबदला

या सर्व बाबींचा पारदर्शकपणे विचार झाला पाहिजे.

सभासदांचा फायदा जरूर करा; पण शेतकऱ्याचा ‘मनका’ मोडू नका!

कारखान्याने आपल्या सभासदांना वाढीव दर दिला, त्याचे स्वागतच आहे. परंतु साखर उद्योगातील सर्व निर्णय घेताना हे विसरता कामा नये की सभासद हा देखील शेतकरीच आहे आणि त्याच्या शेतात ऊस उभा आहे.

म्हणूनच आमचा सवाल कारखानदारांना, सभासदांना, साखर आयुक्तालयाला आणि शासनाला आहे—

कारखाना वाचवायचा आहे, की शेतकरीही वाचवायचा आहे?

दोन्ही वाचले पाहिजेत.

कारखाना आर्थिक अडचणीत असेल तर शासनाने मदतीचा हात द्यावा. पण त्या मदतीच्या नावाखाली शेतकऱ्याच्या उसाच्या योग्य मोबदल्यावर गदा येऊ नये.

शेतकऱ्याचा संयम हा कमजोरी समजू नका

शेतकरी वर्षानुवर्षे अडचणी सहन करतो. उत्पादन खर्च वाढला तरी तो शेती करतो. पाऊस कमी झाला तरी तो शेती करतो, अतिवृष्टी झाली तरी पुन्हा उभा राहतो. बाजारभाव पडला तरी पुढच्या हंगामाची तयारी करतो.

पण या संयमालाही मर्यादा असते.

साखरेच्या वाढत्या दराचा लाभ उद्योगाला मिळणार असेल, तर त्याचा न्याय्य वाटा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यालाही मिळालाच पाहिजे.

ही मागणी कोणत्याही कारखान्याच्या विरोधातील नाही. उलट, साखर उद्योग आणि शेतकरी यांचे नाते अधिक मजबूत करण्याची ही मागणी आहे.

आज शासन, कारखानदार, सभासद आणि शेतकरी संघटनांनी दूरदृष्टीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्याचा असंतोष वाढत जाईल आणि उद्या हा असंतोष मोठ्या शेतकरी आंदोलनाचे रूप घेऊ शकतो.

क्रांतीची भाषा करण्यापूर्वी संवादाची भाषा स्वीकारली पाहिजे.

शेतकऱ्याला न्याय मिळाला, कारखाना मजबूत झाला आणि साखर उद्योगाला शाश्वत दिशा मिळाली, तरच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा सहकार टिकेल.

कारखाना वाढू द्या… साखरेचा दर वाढू द्या… सभासदांना लाभ द्या…

पण शेतकऱ्याचा कणा मोडू नका!

कारण शेवटी—

“शेतकरी टिकला, तरच ऊस टिकेल; ऊस टिकला, तरच कारखाना टिकेल!”