भारतीय संविधान हे देशातील सर्वोच्च कायदा आहे, परंतु त्यावर कोणाचा “लगाम” आहे का, हा महत्त्वाचा आणि संवेदनशील प्रश्न आहे. याचे उत्तर अनेक घटकांवर अवलंबून आहे:. …. अजित काळे साहेब संभाजीनगर हायकोर्ट

भारतीय संविधान हे देशातील सर्वोच्च कायदा आहे, परंतु त्यावर कोणाचा “लगाम” आहे का, हा महत्त्वाचा आणि संवेदनशील प्रश्न आहे. याचे उत्तर अनेक घटकांवर अवलंबून आहे:

1. संसद आणि कायदेमंडळे

भारतीय संसद आणि राज्यांचे विधिमंडळे संविधानात सुधारणा करू शकतात. मात्र, या सुधारणा न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात.

2. न्यायपालिका

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये संविधानाच्या चौकटीत राहून कायद्यांचे अर्थ लावतात आणि सरकारच्या निर्णयांवर देखरेख ठेवतात. न्यायपालिकेला संविधानाचे रक्षण करणारा प्रमुख घटक मानले जाते.

3. कार्यकारी सत्ता (सरकार)

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपती यांसारख्या कार्यकारी पदांवर असणाऱ्या व्यक्ती संविधानानुसार निर्णय घेतात. परंतु, अनेकदा सरकार काही निर्णय संविधानाच्या मर्यादेच्या काठावर जात घेत असल्याचे दिसते.

4. राजकीय पक्ष आणि दबाव गट

राजकीय पक्ष त्यांच्या हितसंबंधानुसार संविधानाच्या विशिष्ट तरतुदींचा उपयोग किंवा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करतात. दबाव गट, माध्यमे आणि नागरिकही संविधानाच्या अंमलबजावणीवर प्रभाव टाकू शकतात.

5. जनता – अंतिम संरक्षक

संविधान खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान असल्याने जनता हे त्याचे अंतिम संरक्षक आहे. लोकशाही मार्गाने, निवडणुकीद्वारे आणि जनआंदोलने करून संविधानावरील कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाविरोधात भूमिका घेता येते.

निष्कर्ष

भारतीय संविधान कोणाच्या एकट्याच्या नियंत्रणाखाली नाही. ते संसद, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि जनतेच्या संयुक्त परिषदेने संरक्षित आहे. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप, न्यायपालिकेवरील दबाव आणि कार्यकारी सत्तेची हुकूमशाही प्रवृत्ती यामुळे संविधानाच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे, संविधानावर कोणाचाही “लगाम” बसू नये, यासाठी जनतेने

सतर्क राहणे गरजेचे आहे.