स्थानिक स्वराज्य निवडणुका: देशाच्या लोकशाहीला लागलेले ग्रहण

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका: देशाच्या लोकशाहीला लागलेले ग्रहण

संपादकीय लेख 

खबरनामा न्यूज नरेंद्र पाटील काळे, नेवासा 

महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यकाळ संपून बरखास्त झाल्या असून, सध्या प्रशासनाच्या ऐवजी शासनाच्या हाती गेल्या आहेत. विधानसभेनंतर आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांकडे लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यानुसार या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होणे आवश्यक आहे. मात्र, आरक्षण आणि इतर काही बाबींसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात चालू असलेल्या प्रकरणांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

लोकप्रतिनिधींच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह

या विलंबाच्या काळात एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे: खरंच कुठेही कोणीही नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य किंवा पंचायत समिती सदस्य यांची गरज आहे का? आजवर हे लोकप्रतिनिधी केवळ ठेकेदारी मिळवण्यासाठी, प्रतिष्ठा कमावण्यासाठी आणि पुढील राजकीय प्रवासासाठी निवडणुका लढवत आले आहेत. महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण देशात एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कार्य उल्लेखनीय ठरले नाही. कुठलाही ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद सदस्य मोठा पुरस्कार जिंकू शकलेला नाही, यावरून त्यांचे अपयश स्पष्ट होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मूळ उद्देश आणि अपयश

स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा काँग्रेसने लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि वंचित घटकांना संधी मिळवून देण्यासाठी आणला होता. परंतु आजवर त्या उद्देशां पैकी कुठलाही उद्देश साध्य झालेला नाही. याऐवजी घराणेशाही रुजली, कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली आणि भ्रष्टाचाराची मोठी स्पर्धा सुरू झाली. नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांचे निवडणुकी वरील खर्च लाखोंच्या घरात जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करणारे हे लोक हा पैसा कुठून आणतात आणि पुन्हा तो भरून कसा काढतात, याचा विचार झाला पाहिजे.

जातीयवाद आणि सामाजिक फूट

या निवडणुकांमुळे जातीपातीची दरी अधिक वाढली आहे. भाऊ भावाच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत, गावामध्ये दुही माजली आहे. जातीपातीचे राजकारण करून विशिष्ट गटांचे मताधिक्य मिळवले जाते, त्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लोकांसाठी सोयी-सुविधा वाढवण्या ऐवजी सत्तेचा फायदा घेण्यासाठी विशिष्ट गटांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सुधारणेची गरज आणि पर्याय

१. स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यात बदल करावेत. तरुण, शेतकरी, महिला, कामगार अशा विविध गटांमधून निवडून येण्यासाठी स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया असावी.

२. निवडणुका रद्द करून प्रशासकीय नियुक्त्या कराव्यात. यामुळे पैशाच्या आणि जातीच्या राजकारणावर मर्यादा येतील.

३. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी. कमी लोकप्रतिनिधी ठेवून स्पर्धा तीव्र करावी, जेणेकरून सक्षम लोक निवडून येतील.

४. स्थानीय गुन्हेगारी आणि बांगलादेशी, पाकिस्तानी घुसखोर यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. अल्पसंख्याक नगरसेवकांनी या घुसखोरांना भारतीय नागरिक बनवण्यासाठी केलेले प्रयत्न रोखले पाहिजेत.

५. मोदी सरकारने जुन्या कालबाह्य कायद्यां प्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्याचा पुनर्विचार करावा. त्याचा कार्य प्रभाव तपासून तातडीने सुधारणा केल्या पाहिजेत.

समाजाचा गंज दूर करण्याची वेळ

आज समाजावर राजकीय आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराचा गंज बसला आहे. हा गंज साफ करण्यासाठी लोकांनी जागरूक होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अपयशावर चर्चा केली पाहिजे. प्रशासन अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा आवश्यक आहेत. आपल्या समूहात मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी, समाजसेवक आणि क्रियाशील कार्यकर्ते आहेत. या मुद्द्यांवर सर्वांनी आपले मत मांडावे, कारण हा विषय प्रत्येक नागरिकाच्या भविष्या साठी महत्त्वाचा आहे.