सौंदळा 220 केवी टावर लाईन कोसळली; वादळात उघड झाली निकृष्ट दर्जाची कामगिरी – शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात
सौंदळा परिसरात उभारण्यात आलेली 220 केवी क्षमतेची विश्वविंड टावर लाईन नुकत्याच वादळात कोसळली. या घटनेमुळे सरकारकडून केलेल्या दर्जाहीन कामाचा भांडाफोड झाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. जुन्या पद्धतीने उभारलेल्या टॉवर्स अजूनही टिकून असताना, नव्याने उभारलेली लाईन कोसळल्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
📰 बातमीचा मथळा:
सौंदळा 220 केवी टावर लाईन कोसळली; वादळात उघड झाली निकृष्ट दर्जाची कामगिरी – शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात
🖋️ प्रतिनिधी – खबरनामा न्यूज, सौंदळा:
सौंदळा परिसरात उभारण्यात आलेली 220 केवी क्षमतेची विश्वविंड टावर लाईन नुकत्याच वादळात कोसळली. या घटनेमुळे सरकारकडून केलेल्या दर्जाहीन कामाचा भांडाफोड झाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. जुन्या पद्धतीने उभारलेल्या टॉवर्स अजूनही टिकून असताना, नव्याने उभारलेली लाईन कोसळल्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
🧾 शेतकऱ्यांचे शोषण व मोबदल्याचा अभाव:
या टॉवर लाईनसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करत निकृष्ट दर्जाचं काम करण्यात आलं. विशेष बाब म्हणजे, अनेक शेतकऱ्यांना याबाबत कुठलाही योग्य मोबदला न देता, तुटपुंजी रक्कम देऊन काम उरकण्यात आलं. शेतकऱ्यांना शासनाचा धाक दाखवून घाईगडबडीत जबरदस्तीने टॉवर्स उभारले गेले, असा गंभीर आरोप श्री. संजय ठुबे यांनी केला आहे.
—
📌 “शासनाच्या धाकाने अडाणी शेतकऱ्यांवर अन्याय” – संजय ठुबे
> “अनेक शेतकऱ्यांना अडाणी समजून शासनाचा धाक दाखवून मोबदला न देता त्यांच्या जमिनीवर टॉवर लाईन टाकण्यात आली. हीच निकृष्ट कामाची मुळे आहेत. आज ही लाईन कोसळली म्हणजे निसर्गानेच न्याय दिला. शेवटी न्याय फक्त देवाकडे आहे.”
– संजय ठुबे, तक्रारदार शेतकरी
—
⚖️ कायदेशीर मुद्दे:
भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 आणि भूसंपादन अधिनियम 2013 नुसार: कोणत्याही खाजगी जमिनीवर यंत्रणा उभारण्यासाठी मालकाची संमती व योग्य मोबदला आवश्यक असतो.
कलम 269 व 304A, IPC – जनतेचा जीव धोक्यात येण्यास जबाबदार ठरल्यास गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
📝 मागण्या:
1. दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत
2. निकृष्ट कामाबाबत स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी
3. मोबदला न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा
4. टॉवर लाईन पुन्हा उभारण्यापूर्वी गुणवत्तेची खात्री व्हावी
—
📣 निष्कर्ष:
सौंदळा येथे घडलेली दुर्घटना ही केवळ यांत्रिक अपयश नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर झालेला अन्याय आहे. अशा प्रकारचे काम रोखण्यासाठी शासनाने तत्काळ कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
