डॉ.तनपुरे कारखान्या गैर कारभार संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाचे प्रादेशिक सहसंचालक यांना चौकशी करणे कामी आदेश.–ऍड . अजित काळे

डॉ.तनपुरे कारखान्या गैर कारभार संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाचे प्रादेशिक सहसंचालक यांना चौकशी करणे कामी आदेश.–ऍड . अजित काळे.

नेवासा प्रतिनिधी-डॉ. बाबुराव दादा तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याच्या गैर कारभार शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ मध्ये कारखान्याची संचालक अमृत धुमाळ यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली सदर याचिकेच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने प्रादेशिक सहसंचालक अहमदनगर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चौकशी कामी आदेश केले माननीय नामदार औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने 64 दिवसात चौकशी पूर्ण करून अहवाल मागितला न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये 2014 मध्ये साखर आयुक्त यांच्याकडून गाळप परवाना न घेता कारखान्याचे तज्ञ संचालक व माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात असलेल्या संचालक मंडळाने गाळप केलेने 16 कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. त्याचबरोबर सदर संस्थेची अथवा कारखान्याची मूल्यांकन क्षमता कर्ज घेण्यासाठी संपली असतानाही जिल्हा बँकेने कर्ज दिले व कारखान्याने सदर 200 कोटी रुपये कर्ज सरकारमधील सत्तेचा गैरवापर करून घेतले . तसेच यावरही न थांबता संबंधित संचालक मंडळाने कोट्यावधी रुपयांचा कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीमधून मुरूम उत्खनन केला. सदर उत्खननाबाबत तहसीलदार राहुरी यांनी 54 कोटी रुपयांचा दंड कारखान्याला ठोठावला आहे. असे एकूण जवळपास 270 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार संचालक मंडळाकडून झालेले स्पष्ट होत आहे. या अनुषंगाने कारखान्याचे सभासद अमृत धुमाळ यांनी ऍड . अजित काळे राज्य उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून राहुरी कारखान्यांच्या सभासदांना न्याय मिळण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली. वास्तविक राहुरी तालुक्यात जवळपास 35 लाख मीटर उपलब्ध असताना सदर संस्था खासदार विजय विखे यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळांनी न चालविता बँकेच्या ताब्यात स्वतःहून दिली आहे. याबाबतही एडवोकेट काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करून घेतली आहे. आज रोजी कारखान्याची निवडणूक होणे गरजेचे आहे परंतु राज्य सरकारच्या माध्यमातून सत्तेचा गैरवापर होत आहे कारखान्यावर प्रशासकाची नेमणूक होऊन एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे त्यामुळे सहकार कायद्याच्या अनुषंगाने कुठल्याही सहकारी संस्थेवर एक वर्षापेक्षा जास्त चे दिवस प्रशासक ठेवता येत नाही. परंतु सहकार खात्याकडून संबंधित संस्थेची निवडणूक घेण्यास कुठलेही निर्णय होत नाही. यामध्ये राहुरी तालुक्यातील सभासदांचे मोठे नुकसान होत आहे. जिल्ह्यात नावारूपाला असलेला कारखाना बंद पडलेला आहे. कारखान्याची निवडणूक झाली असती तर नवीन संचालक मंडळांनी सदर संस्था गाळप हंगाम 2024 25 साठी कारखाना चालू केला असता. सहकारी साखर कारखान्यांवर नियंत्रणासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून अहमदनगर येथे प्रादेशिक सहसंचालक अहमदनगर येथे जिल्ह्यासाठी अधिकारी व कार्यालय अस्तित्वात आहे. त्यामुळे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा मान ठेवून अहमदनगर जिल्ह्याचे प्रादेशिक सहसंचालक यांनी तात्काळ चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करावा अशी मागणी याचिका करते अमृत धुमाळ , राहुरी कारखान्याचे सर्व सभासदांनी केली आहे.

त्यामुळे साखर आयुक्त पुणे यांनी विना परवाना गाळप केले उच्च न्यायालयामध्ये अमृत माळ यांच्यावतीने राहुरी सहकारी साखर कारखान्याचे इन्क्वायरी करावे की त्यामध्ये 2014 ला जो कर्ज पुरवठा झाला होता तो बेकायदेशीर होता आणि त्यामुळे या प्रकरणाची इन्क्वारी करावी तसेच जो कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मुरूम उत्खनन झालं त्या उत्खलनाला कोटी शासनाने जवळपास 54 कोटी रुपयांचा दंड लावूनच साठी नोटिफिकेशन केली होती पण त्याच्यावर काही कार्यवाही झाली नाही म्हणून त्याची पण इन्क्वायरी व्हावी तसेच कारखाना परवानगी न घेता गाणं परवाना न घेता कारखाना चालवला आणि त्याच्यामुळे आरजेडीने जवळपास 16 साडेसहा कोटी रुपये चा दंड थोतावला होता त्यावर सुद्धा कमिटीची इन्क्वारी व्हावी अशी या शिका दाखल केली होती उच्च न्यायालयाने 2014 चा प्रकरण असल्यामुळे कायद्याखाली चौकशी यांना कळता येत नाही अर्जंट यांना करता येते म्हणून न्यायालयाने उत्खननाच्या संदर्भात व बेकायदेशीर विनापरवानाचा कारखाना जाणवल्या संदर्भात मॅनेजिंग कमिटीचे इन्क्वायरी करावी असे निर्देश अर्जंट यांना दिलेले आहेत आणि स दर चीन परी ही 16 आठवड्यात करावी असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालय दिलेत असे आमचे प्रतिनिधीची त्यांनी माहिती दिली