पिक विमा रक्कम उशिरा दिल्याने *शेतकरी संघटना मागणार व्याज व इतर खर्च* *अॅड अजितदादा काळे*

पिक विमा रक्कम उशिरा दिल्याने

*शेतकरी संघटना मागणार व्याज व इतर खर्च*

*अॅड अजितदादा काळे*

 नेवासा -प्रतिनिधी— नेवासा तालुक्यातील पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत 2022/ 2023 खरीप मधील सुमारे 443 शेतकऱ्यांना पिक विमा रक्कम मिळवून देण्यात शेतकरी संघटना यशस्वी झालेली आहे . सदर 443 शेतकरी तहसील कार्यालय कृषी कार्यालय व एचडीएफसी अर्गो या कंपनीकडे खेटा मारून वैतागलेले होते .अखेरीस शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळालेला आहे . परंतु त्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना देखील प्रचंड मेहनत घ्यावी लागलेली आहे .

शेतकरी संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय स्तरावर अगोदर प्रयत्न केले .परंतु त्यांना त्यामध्ये अधिकाऱ्यांची उदासीन मानसिकता दिसून आली .त्यानंतर शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित दादा काळे यांनी पदाधिकाऱ्यांना तहसीलदार कृषी अधिकारी व संबंधित विमा कंपनीचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले .सदर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाचेगाव येथील शेतकरी श्री अजित किसन तुवर यांनी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मदत करण्याची तयारी दर्शवली .परंतु नेवासे पोलीस स्टेशन येथे देखील शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याची भूमिका दिसून आली . त्यानंतर स्वतः एडवोकेट अजित दादा काळे यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले आणि सर्व यंत्रणा कामाला लागली . ‘त्याची परिणीती म्हणून नेवासा तालुक्यातील पात्र 443 शेतकऱ्यांना 72 तासांच्या आत सुमारे 42 लाख 40 हजार इतकी बाऊन्स झालेली रक्कम परत आणण्यात व शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात देण्यास कंपनीला भाग पडले .केवळ तांत्रिका अडचणींमुळे सदर विमा रक्कम शेतकऱ्यांनाते पात्र असताना देखील मिळू शकलेली नव्हती .

देशामध्ये केवळ 27 प्रकारच्या पिक विम्याच्या कंपन्या कार्यरत असून कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला दिलेले नाही .त्याचप्रमाणे एखाद्या कंपनीने गैरवर्तवणूक केल्यास त्या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले आहे असे अधिकारी सांगतात परंतु त्याच वेळेस ती कंपनी दुसऱ्या जिल्ह्यात आपले काम करत असते .म्हणजेच एका ठिकाणी लुटलं की दुसऱ्या ठिकाणी लुटायला ते सज्ज असतात .शासकीय यंत्रणा व पिक विमा कंपन्या मुजोर झालेले आहेत .त्यांना चपराक बसण्याकरिता शेतकरी संघटनेने व्याजाची व खर्चाची मागणी केलेली आहे असे शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजितदादा काळे यांनी सांगितले .

एकट्या नेवासे तालुक्यात तांत्रिक अडचण दाखवून शेतकऱ्यांना खेटे मारून सुमारे 42 लाख रुपयाची चोरी कंपनीला करता येऊ शकते तर संपूर्ण महाराष्ट्रात केवढी मोठी चोरी असू शकेल असा प्रश्न शेतकरी संघटनेला पडलेला आहे .शेतकरी हे प्रशासन व विमा कंपनी यांच्याकडे खेटे मारून एक दिवस वैतागून जातात व सदर रकमेचा नाद सोडून देत असतात .ही गोष्ट विमा कंपनीने ओळखलेली आहे त्यामुळे पोर्टलला तांत्रिक अडचणी निर्माण करून असे प्रकार केले जातात असे लक्षात आलेले आहे .ज्यावेळी शेतकरी पिक विमा भरतो त्यावेळी कोणतीही साईट डाऊन नसते किंवा साईट डाऊन आहे म्हणून विमा भरू शकलो नाही असा एकही शेतकरी सापडत नाही .मात्र पैसे वाटप करण्याची पाळी आली की सॉफ्टवेअरला अशा कोणत्या अडचणी निर्माण होतात त्यामुळे पैसे वाटपास विलंब होतो अथवा रक्कम अडविली जाते ? त्यामुळे पंतप्रधान पिक विमा योजना म्हणजे शेतकऱ्याच्या कल्याणाच्या गोंडस नावाखाली चालू असलेला गोरख धंदा आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही .तसेच क्रॉप इन्शुरन्स तक्रारी नोंदवताना देखील अनेक वेळा रेंज नसणे , मोबाईल अँड्रॉइड साक्षर नसणे , विज नसणे या अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो .म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांचे मतानुसार उंबरठा उत्पन्न ग्राह्य धरून सरसकट विमा रक्कमेचा लाभ पिडीत शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे असते .त्या अनुषंगाने तहसीलदार तालुका कृषी अधिकारी व विमा कंपनीचे अधिकारी यांची त्रिस्तरीय समिती कार्यक्षम असणे गरजेचे असते . परंतु तसे दिसून येत नाही व शेतकऱ्यांची हानी होते .या सर्व व्यवस्थेला चाप बसण्याकरता ऍडव्होकेट अजित दादा काळे यांनी खरीप 2022 2023 अंतर्गत विलंबित रक्कम मिळालेले शेतकऱ्यांना व्याजाची मागणी पुनश्च केलेली आहे तसेच त्याकरिता झालेला खर्च देखील शेतकरी संघटनेने मागितलेला असून त्या संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे .