प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – अनुसूचित जातींसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ₹९२९ कोटींचा निधी मंजूर

📅 दिनांक: २७ जून २०२५

🏛️ ठिकाण: मंत्रालय, मुंबई

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – अनुसूचित जातींसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ₹९२९ कोटींचा निधी मंजूर

नेवासा  (प्रतिनिधी):-

महाराष्ट्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अनुसूचित जातींसाठी विशेष योजनेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या टप्प्यांतर्गत एकूण ₹९२९,५६,५०,०००/- (नऊशे एकोणतीस कोटी छप्पन्न लक्ष पन्नास हजार रुपये) एवढा निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.

🔹 यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ₹५५७,७३,९०,०००/- आणि

🔹 राज्य शासनाचा हिस्सा ₹३७१,८२,६०,०००/- असा समाविष्ट आहे.

सदर निधी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अनुसूचित जातींकरिता असलेल्या घरकुल योजनेसाठी वापरण्यात येणार असून संबंधित लाभार्थ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल. हा निधी Single Nodal Agency (SNA) च्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार निधी फक्त योजनेच्या उद्देशासाठीच वापरण्यात यावा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासनस्तरावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

निधी वितरणाची प्रमुख सूत्रे:

1. मंजूर तरतुदीतूनच खर्च करावयाचा आहे.

2. निधी कोषागारातून काढल्यावर ताळमेळ प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे.

3. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असल्यामुळे केवळ अनुज्ञेय व मान्य स्वरूपाचा खर्च करावा.

4. आर्थिक जवाबदारीचे सर्व अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत.

ही योजना ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातींकरिता निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत आहे. महाराष्ट्र शासन सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शक व प्रभावी वितरण होण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

—

🖊️ प्रस्तावक:

(व.मु. भरोसे)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

ग्रामविकास विभाग

🔗 संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in

📑 शासन निर्णय क्रमांक: प्रअयो-2025/प्र.क्र.117/योजना-10

🆔 आदेश संकेतांक: 202506271305570520