ए.डी.सी.सी बँकेत राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने मनमानी– जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे 

नेवासा प्रतिनिधी-मागील गेल्या एक वर्षापासून अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत संचालक मंडळ राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने अथवा संगणमताने मनमानी पद्धतीने कारभार करत आहे. वास्तविक मागील वर्षी सन 2023 24 मध्ये राज्यात तीव्र दुष्काळ होता. दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारचे दायित्व म्हणून राज्य सरकारने दुष्काळ घोषित केला व त्याबाबतच्या सवलती शासन निर्णय 10 11 2023 अन्वये लागू केल्या. त्यामध्ये शेती कर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीला स्थगिती. शैक्षणिक शुल्क माप सरकारी करात सवलत अशा दुष्काळाच्या अनुषंगाने तात्पुरत्या सवलती लागू केल्या होत्या. परंतु जिल्हा बँकेने नाबार्डचे व सहकार सहकार खात्याचे निकषाचे उल्लंघन करून सहकारी साखर कारखान्यांना मूल्यांकनापेक्षा जास्तीचे कर्ज मनमानी पद्धतीने दिले. सहकारी बँक व सहकारी साखर कारखाने यामध्ये असलेली व्यवस्थापन समिती एकच असून बँकेने बेकायदेशीर कर्ज देऊन कारखान्याच्या माध्यमातून सदर कर्जाचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. याबाबत साखर आयुक्त, सहकार आयुक्त, विभागीय सहनिबंधक नाशिक, प्रादेशिक सहसंचालक अहमदनगर यांचेकडे डिसेंबर2023व जानेवारी2024 मध्ये शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने रीतसर कायदेशीर मार्गाने कारखान्याचे व बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करणे कामी तक्रारी केल्या आहेत. सदर तक्रारीत जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप तालुका अध्यक्ष श्रीरामपूर, जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे, नेवासा तालुका अध्यक्ष अशोक काळे, नेवासा संपर्कप्रमुख नरेंद्र काळे, डॉ. दादासाहेब आदिक, डॉ. विकास नवले, साहेबराव चोरमल, सुदामराव औताडे, ईश्वर दरंदले, दिलीप औताडे आदींनी सह्याकेल्या आहेत. सदर तक्रारीची दखल घेत सहकार विभागाने बँकेवर त्रिस्तरीय फिरत्या लेखापरीक्षण नेमणूक केलेली आहे. याबाबत बँकेचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून सदर अहवालात मधील जमा झालेल्या कोट्यावधींच्या नोटा रिझर्व बँकेची स्वीकारल्या नाहीत. तसेच संगणक खरेदीमध्ये बँकेचे संचालक भानुदास मुरकुटे यांनी तक्रार केली व त्यानंतर अशोक कारखान्याला कर्ज मंजूर झाल्याने अशोक कारखान्याचे अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे यांनी माफी नामा लेखी लिहून देऊन तक्रार मागे घेतली. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत बँकेची परिस्थिती अडचणीची असल्यामुळे सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांनी बेकायदेशीर सेवा सोसायट्यांच्या बाक्या ऊस पेमेंट मधून सक्तीची वसुली करून जिल्हा बँकेला दिली. या सर्व बाबी सहकार नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. परंतु जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ हेच सरकार मध्ये असल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी कोणी करायची असा प्रश्न निर्माण होत असून राज्यात लोकशाही अस्तित्वात राहिली नाही त्याचे हे जिल्हा बँकेचे उत्तम उदाहरण आहे. ज्या कारखान्यांची मूल्यांकन क्षमता संपली ज्या कारखान्यांनी नाबार्डचे निकषाचे उल्लंघन करून जिल्हा बँकेचे घेतले. अश्या कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या एनसीडीसी संस्थेच्या माध्यमातून परत नव्याने कर्ज दिले हा सहकाराच्या व शेतकऱ्यांच्या नावाखाली सर्व गैरप्रकार आहे. या सर्व गैरवर्तुनीकीमुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस दरावर याचा मोठा दुष्परिणाम या गाळप हंगामात होणार आहे.. जिल्हा बँकेत प्रस्थापित सर्वच पक्षाचे जिल्ह्यातील माजी आजी मंत्री व आमदार यांचा मोठा प्रभाव आहे.याबाबत शासनाने ठोस कायदेशीर भूमिका न घेतल्यास शेतकरी संघटना शेतकरी संघटनेचेअध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्य उपाध्यक्ष ऍड अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनाची लढाई लढणार आहे. पत्रकात शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ तूवर, शरद पवार, बबनराव उघडे, जिल्हा युवा आघाडीचे बच्चू मोढवे श्रीरामपूर युवा आघाडीचे शरद असणे, संदीप उघडे नेवासा युवा आघाडी डॉक्टर रोहित कुलकर्णी, माळेवाडी सोसायटीचे चेअरमन संजय वमने, गोविंद नाना वाघ, सतीश नाईक, सागर गिऱ्हे, अनिल रोकडे, समीर रोकडे, बाबासाहेब नागवडे, अशोक नागोडे, किरण लंघे, एडवोकेट कावळे, इंद्रभान चोरमल, अमोल पवार, बच्चू मोडे आधी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी सह्या केल्या आहेत.