महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) द्वारे 220 केव्ही उच्चदाब विद्युत वाहिनी प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मनोरे (टॉवर्स) उभारले जातात.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) द्वारे 220 केव्ही उच्चदाब विद्युत वाहिनी प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मनोरे (टॉवर्स) उभारले जातात. या प्रक्रियेत, जमिनीचे थेट अधिग्रहण न होता, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, 1885) च्या कलम 10 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, महापारेषण कंपनी वीज वाहिन्या उभारते.

या अधिनियमाच्या अंतर्गत, जमिनीचे थेट मालकी हक्क हस्तांतरित न होता, केवळ वीज वाहिन्या उभारण्यासाठी आवश्यक अधिकार मिळतात. तथापि, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील मर्यादित वापरामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी न्याय्य भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

भरपाईची रक्कम निश्चित करताना, खालील घटकांचा विचार केला जातो:

1. जमिनीचे नुकसान: मनोरा उभारण्यासाठी लागणारी जमीन आणि त्यामुळे होणारे पीक नुकसान.

2. पीक नुकसान: कामाच्या काळात पिकांचे होणारे नुकसान.

3. इतर नुकसान: जसे की, जमिनीची किंमत कमी होणे किंवा भविष्यातील उपयोगात येणारे अडथळे.

भरपाईची अचूक रक्कम स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग, आणि महापारेषण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पाहणी आणि मूल्यमापनानंतर निश्चित केली जाते. तसेच, राज्य सरकारच्या संबंधित नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाते.

शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीवर मनोरे उभारणीसाठी होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळवण्यासाठी, स्थानिक महापारेषण कार्यालय, तहसील कार्यालय, किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अधिकृत दस्तऐवज आणि पुरावे सादर करून भरपाईची मागणी करावी.

अधिक माहितीसाठी, महापारेषणच्या अधिकृत वेबसाइटला www.mahatransco.in भेट द्या किंवा स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा.