निवडणुकीची प्रक्रिया पडली पार ऊसभावासाठी शेतकरी झाला गार ! शेतकरी संघटना

निवडणुकीची प्रक्रिया पडली पार

ऊसभावासाठी शेतकरी झाला गार !

शेतकरी संघटना

======================

नेवासा – 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया पार पडून सत्तास्थापनेचे प्रबल पक्षांना वेध लागले आहेत .

केवळ निवडणूका व्यवस्थित पार पडाव्यात आणि त्यासाठी रोजंदारीवर सर्व पक्षांना माणसे मिळावित म्हणून सोयीस्करपणे सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन साखर कारखाने उशीराने सुरु केले . या धामधुमीत शेतकरी सुद्धा इतका गर्क झाला होता की त्याला इतके दिवस ऊस तोडीची आठवणच झाली नाही . आता मात्र ऊस तोडीची आठवण झाली आहे .

सन 2024 ऊस गाळपासाठी केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफ आर पी मध्ये 8 % वाढ करून 225 रु वाढ करून 10.25 % रिकव्हरीला 3400 रु प्रतिटन भाव मिळू शकेल . तसेच पुढील प्रत्येक 1 टक्का रिकव्हरीला 332 रु इतका वाढीव दर मिळू शकेल . म्हणजेच महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण कारखान्यांचा रिकव्हरी दर 11.25 % इतका धरला तर ऊसाचा दर 3732 रु इतका होईल . या रक्कमेतून ऊस तोड वाहतूक सरासरी 850 रु वजा जाता 2882 रु इतकी एफ आर पी ची रक्कम ऊस उत्पादकाला मिळू शकते .

अर्थात उसापासून निघणाऱ्या रेक्टिफाइड स्पिरिट ,अल्कोहोल , बगॅस , मळी , सहविज निर्मिती उपपदार्थांची देखील निर्मिती होत असते .या सर्व उपपदार्थांच्या मार्केटमध्ये थोडी बहुत तेजी-मंदी चालू असते .परंतु सी रंग राजन समितीच्या मान्यता प्राप्त अहवालानुसार 70 : 30 या आकडेवारी च्या फॉम्युल्याच्या आधाराने उसापासून तयार होणारी साखर अधिक उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्न यांची गोळाबेरीज करून 70 टक्के पैसे हे ऊस उत्पादकाला आणि 30 टक्के पैसे हे साखर कारखानदारांना व्यवस्थापनाकरिता देणे आवश्यक आहे .सध्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील किती कारखाने या फॉर्मुल्याचे पालन करत आहेत हा मोठा प्रश्न शेतकरी संघटनेला पडलेला आहे .या साखर कारखानदारांवर साखर आयुक्त यांचा खरोखर वचक आहे का हे देखील तपासणे गरजेचे आहे .

त्याचप्रमाणे इथेनॉल केवळ सी हेवी मोलिसिस पासून तयार करण्याची कारखानदारांना परवानगी आहे .साखर कारखानदारांनी किती इथेनॉल तयार करावे यावर सुद्धा केंद्र सरकारचे बंधन आहे .त्यासाठी उसापासून तयार होणाऱ्या ज्यूस रूपांतर बी हेवी व सी हेवी मध्ये किती करावे हे सुद्धा बंधनकारक ठरते .साखरेची विक्री करण्यास सुद्धा केंद्र सरकारच्या अटी व शर्तीनुसार साखर कारखानदारांना नियम पाळावे लागतात .सर्वसाधारणपणे केवळ 15 टक्के घरगुती वापर करीता साखर लागते तर उर्वरित 85 टक्के थंड पेयाची उत्पादने , चॉकलेट , कॅडबरी , बिस्किटे , औषधे , स्विट्स फॅक्टरी यांना लागते . परंतु 85 % औद्योगिक उत्पादकांच्या सोयीसाठी साखरेच्या भावावर नियंत्रण ठेवले जाते . जगामध्ये सर्वाधिक स्वस्त साखर विकणाऱ्या देशांमध्ये आपला क्रमांक आहे . मात्र हे सर्व ऊस उत्पादकांचे कंबरडे मोडूनच घडवून आणलेले आहे . वास्तविकपणे ऊस हा प्रमुख कच्चामाल धरून सर्व उत्पादन खर्चाची बेरीज करून साखरेची किंमत ठरविणे आवश्यक आहे .परंतु आपल्या सरकारकडे अगोदर साखरेची किंमत ठरवून मग उलटी गणिती करत उसाची एफ आर पी ठरवली जाते हे दुर्दैव आहे .आज उसाचा उत्पादन खर्च अनेक पटीने वाढलेला आहे .त्यासाठी लागणारे शेणखत , रासायनिक खते , डिझेल , ट्रॅक्टर , पाणी देण्याची मजुरी , ड्रिपचे वाढलेले भाव , कृषिपंपांची देखभाल , अवेळी व अपुरी वीज याची कसरत आणि शेवटी कारखान्यांनी उशिराने ऊस गाळप करणे ह्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे .

या सर्व पार्श्वभुमीवर शेतकरी संघटनेचे *राज्य उपाध्यक्ष ऍड अजितदादा काळे* हे लवकरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालणार असून हा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे .