“शेती परवडत नाही – कृषीमंत्र्यांच्या विधानाने खळबळ! शेतकरी संरक्षणासाठी नवा कायदा आवश्यक!”
शेती परवडत नाही, आम्ही अपयशी ठरलो" – हे स्पष्ट आणि प्रांजळ विधान महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री आदरणीय नामदार माणिकराव कोकाटे यांनी केल्यानंतर कृषी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या विधानामधून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आणि निष्कर्ष समोर येत असून राज्यस्तरीय उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे.
📰 “शेती परवडत नाही – कृषीमंत्र्यांच्या विधानाने खळबळ! शेतकरी संरक्षणासाठी नवा कायदा आवश्यक!”
✍️ प्रतिनिधी | अहिल्यानगर
“शेती परवडत नाही, आम्ही अपयशी ठरलो” – हे स्पष्ट आणि प्रांजळ विधान महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री आदरणीय नामदार माणिकराव कोकाटे यांनी केल्यानंतर कृषी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या विधानामधून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आणि निष्कर्ष समोर येत असून राज्यस्तरीय उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे.
अहिल्यानगर येथे अलीकडेच झालेल्या विचारमंथन बैठकीत संभाजीनगरचे नामवंत कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. अजितराव काळे, कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. मुकुंदराव गायकवाड, भारतीय जनसंसदेचे राज्याध्यक्ष अशोकराव सब्बन आणि कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. अशोकराव ढगे यांनी शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर पायाभूत व्यवस्था उभी करण्याची गरज अधोरेखित केली.
🔎 महत्त्वाचे मुद्दे व शिफारशी:
🔸 किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आणि विशेष असावी, कारण राज्यातील शेतीमालाचा उत्पादन खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे.
🔸 MSP ला कायदेशीर संरक्षण देणारा विशेष ‘शेतकरी संरक्षण कायदा’ तयार करण्यात यावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न व हमी मिळू शकेल.
🔸 सध्या अस्तित्वात असलेले कृषी कायदे कालबाह्य झाले असून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही प्रभावी सरकारी यंत्रणा नाही, ही मोठी अडचण आहे.
🔸 एपीएमसी कायदा असूनही त्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे.
🔸 दूध, भाजीपाला, फळे या क्षेत्रांमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारे स्वतंत्र कायदे नाहीत, त्यामुळे त्या क्षेत्रातही कायदे निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
🔸 शेतीच्या क्षेत्रात दररोज ८-१० शेतकरी आत्महत्या करतात, ही बाब केवळ सामाजिकच नव्हे तर शासनाच्या यंत्रणेसाठीही गंभीर चिंता बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संरक्षणासाठी स्वतंत्र आणि क्रांतिकारी कायदा निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीने एक मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या मसुद्याला सरकारने तातडीने मान्यता देऊन अंमलबजावणी करावी, असे ठाम मत खबरनामा न्यूजचे मुख्य संपादक नरेंद्र पाटील काळे यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले, “आज शेती फक्त शेतकऱ्याची समस्या राहिली नसून ती समाजाच्या पोषण सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांच्याशी निगडीत व्यापक समस्या आहे. त्यामुळे सरकारने याकडे राजकीय नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याप्रमाणे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.”
—
🖋️ – मुख्य संपादक नरेंद्र पाटील काळे, खबरनामा न्यूज
