⚫ फडणवीस सरकारचा दुटप्पीपणा उघड — ऊस नुकसानीसंदर्भात प्रशासनावर चौकशीचा आदेश!
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर भरपाई देण्याचे गाजर दाखवणाऱ्या फडणवीस सरकारचा पुन्हा एकदा दुटप्पीपणा समोर आला आहे. एका बाजूला सरकार जाहीर करते की “सरसकट ऊसपिक नुकसानीची भरपाई दिली जाईल”, पण दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाला आदेश देऊन कोणत्या गावात किती ऊस आहे, त्याच्या नोंदी, सर्व्हे व अहवाल सादर करा असा आदेश देत आहे.
⚫ फडणवीस सरकारचा दुटप्पीपणा उघड — ऊस नुकसानीसंदर्भात प्रशासनावर चौकशीचा आदेश!
📍नेवासा, जि. अहमदनगर (३ ऑक्टोबर २०२५)
नेवासा प्रतिनिधी :-शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर भरपाई देण्याचे गाजर दाखवणाऱ्या फडणवीस सरकारचा पुन्हा एकदा दुटप्पीपणा समोर आला आहे. एका बाजूला सरकार जाहीर करते की “सरसकट ऊसपिक नुकसानीची भरपाई दिली जाईल”, पण दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाला आदेश देऊन कोणत्या गावात किती ऊस आहे, त्याच्या नोंदी, सर्व्हे व अहवाल सादर करा असा आदेश देत आहे.
नेवासा तहसीलदार कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, तालुक्यातील विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालकांना व कार्यकारी संचालकांना “नेवासा तालुक्यातील ऊस नोंदी व क्षेत्रफळाची माहिती सादर करा” असा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. हे पत्र दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले असून, यामुळे प्रशासन ऊस क्षेत्राची मोजदाद करून भरपाईच्या दाव्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
या पत्रामध्ये तहसीलदारांनी नमूद केले आहे की,
> “नेवासा तालुक्यातील गावांमधील ऊस मोजमापाची माहिती व त्यासंबंधित नोंदी कार्यालयास सादर कराव्यात.”
ही कार्यवाही शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण करणारी आहे. कारण —
सरकारने नुकतेच जाहीर केले होते की पावसामुळे आणि पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या ऊस शेतकऱ्यांना “सरसकट नुकसान भरपाई” दिली जाणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनाला ऊस नोंदी व पंचनामे मागवून शेतकऱ्यांना पात्रतेच्या कचाट्यात अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
🌾 शेतकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया
शेतकरी नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की —
> “जेव्हा सरकार स्वतः जाहीर करतं की सरसकट भरपाई दिली जाईल, मग पुन्हा चौकशी, सर्वेक्षण, अहवाल आणि नोंदींची मागणी का? हे शेतकऱ्यांना फसविण्याचं राजकारण नाही का?”
⚖️ निषेधाची लाट
खबरनामा न्यूजशी बोलताना स्थानिक शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केलं की,
“हे सरकार शेतकऱ्यांचा मित्र असल्याचं सांगतं, पण प्रत्यक्षात नुकसानभरपाई रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या हातून चौकश्या करवतं.”
त्यामुळे शेतकरी व कार्यकर्त्यांनी या दुटप्पी धोरणाचा जाहीर निषेध करत तातडीने ऊस नुकसानीवरील भरपाई सरसकट देण्याची मागणी केली आहे.
🖋️ लेखक: नरेंद्र पाटील काळे
📡 खबरनामा न्यूज नेटवर्क
🌾 शेतकऱ्यांच्या मनाचा आवाज – खबरनामा न्यूज
