उपोषण करूनही शिव रस्ते होईनात खुले? कसे होणार समृद्ध शेतकरी व समृद्ध गाव?

उपोषण करूनही शिव रस्ते होईनात खुले? कसे होणार समृद्ध शेतकरी व समृद्ध गाव?

भेंडा – खबरनामा न्यूज वृत्तसेवा

शिव पाणंद रस्ते खुले करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेकदा शासनआदेश व परिपत्रके जारी केली. भूमी अभिलेख, महसूल व पोलीस खात्याने संयुक्तरित्या हे रस्ते खुले करण्याचे आदेश पाळण्यात विलंब व दिरंगाई होत असल्याने राज्य शासनाच्या ‘शेतकरी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ हे धोरण केव्हा सफल होणार? असा संतप्त सवाल नेवासा तालुक्यातील रस्ते ग्रस्त शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे.

२०१७ मध्ये राज्य शासनाने शिवपानंद रस्ते अतिक्रमण काढून खुले करण्याचे आदेश काढलेले आहेत. मात्र नेवासा तालुक्यातील अनेक शिवरस्ते अद्यापही बंदच आहेत. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी अनेकदा उपोषणे केले. काहींच्या मोजण्या झाल्या, हद्दी खुणा झाल्या मात्र रस्ते खुलेच झाले नाहीत. धन दांडगे व आडदांड भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपुढे सर्वसामान्य गरीब शेतकरी हतबल झाले असून केवळ संबंधित खात्याच्या आशेवरच यावर्षी तरी रस्ता खुला होईल म्हणून अनेक वर्षांपासून वाट पाहत आहेत.

नेवासा तालुक्यातील प्रलंबित शिव आणि पाणंद रस्ते

अनेक वर्षापासून बंद असलेले व महसूल कडे वाद चालू असलेले शिव रस्ते पुढीलप्रमाणे:

* भानसहिवरा – खुणेगाव

* भानसहिवरा – पिचडगाव

* करजगांव – शिवरस्ता

* सुरेगाव – बेल पांढरी

* वाकडी – खामगाव

* निंभारी – अंमळनेर

* कुकाणा – भेंडा बुद्रक

* निंभारी – अंमळनेर शिव रस्ता

* करजगांव – कांगोणी पाणंद रस्ता

यासह इतर अनेक शिव पाणंद रस्ते अद्यापही बंद असून त्यांची मोजणी करून, हद्दी खुणा दाखवून खुले झालेले नाहीत.

९० दिवसांच्या आदेशानंतरही वर्षांनुवर्षे प्रकरणांची हेळसांड

तशीच अवस्था वहिवाटीचे, नकाशावरील व नवीन रस्ते मागणीच्या बाबत आहे. ९० दिवसात रस्ता द्यावा, तसेच प्रलंबित असणारे सर्व प्रकरणे शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ९० दिवसात निकाली काढण्याचे आदेश मे २०२५ मध्ये असूनही स्थळ पाहणी करण्यात काही महिने जातात. स्थळ पहाणी व पंचनामा झाल्यानंतर किमान ३ महिन्यातही त्याची सुनावणी होत नाही, सुनावणी पूर्ण झाल्यावर ३ महिण्यात आदेश मिळत नाही. म्हणजे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर किमान २ ते ५ वर्षापेक्षा जास्तच कालावधी लागत असल्याची उदाहरणे आहेत.

👉या ठिकाणी शिवरस्ता सविस्तर बातमी लाल बटन वर क्लिक करून पाहू शकता शिव रस्त्याची अवस्था👈👇👇

दिव्यांगांची ७-८ वर्षे हेळसांड: दिघी येथील धक्कादायक प्रकार

२०१९ पासून दिव्यांग शेतकऱ्याचा रस्ता बंद. दिघी येथील शेतकरी दादासाहेब शेजुळ यांचा वाहिवाटीचा जुना रस्ता गावातीलच पोलीस पाटील पत्नीच्या पतीने व इतरांनी अडवलेला आहे. विशेष म्हणजे शेजुळ हे पायाने दिव्यांग असून शेती करण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागते. त्यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये रस्त्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. डिसेंबर २०१९ मध्ये स्थळ पाहणी पंचनामा करण्यात आला व मार्च २०२२ मध्ये त्याचा आदेश मिळाला.

त्यात त्यांचे कॅव्हेट दाखल असतानाही प्रांत कार्यालयातून सुनावणी न होता प्रकरण पुन्हा तहसीलदार यांच्याकडे फेर तपासणीसाठी २०२३ मध्ये पाठवले. अजूनही रस्ता मिळाला नाही. दिव्यांग व्यक्तीची अशी ७-८ वर्षे हेळसांड होत असेल तर इतर शेतकऱ्यांचे काय?

पोलीस बंदोबस्तासाठी पैशांची उधळपट्टी आणि ऐनवेळी मिळणाऱ्या स्थगिती

काही वेळेस तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी यांचे निकाल वादीच्या बाजूने असूनही प्रतिवादी नाहकच वेळ घालवण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात केस दाखल करतात. महसूल खात्याचे २ किंवा ३ आदेश असल्यानंतर न्यायालयात जाण्यास प्रतिबंध असावा.

तसेच रस्ता खुला करण्यासाठी मोफत संरक्षणचे आदेश मे २०२५ मधील असूनही तालुका स्तरावर पोलीस संरक्षण न देता त्या रस्ताग्रस्त शेतकऱ्यास जिल्हास्तरावर जाऊन पैसे भरण्यास भाग पाडले जाते. बंदोबस्तासाठी पैसे भरलेले, रस्ता खुला करण्याची तारीख दुसऱ्या दिवशी असताना आदल्या दिवशी जेसीबीसह सर्व यंत्रणा लावलेली असते. मात्र दुसऱ्या दिवशी अचानक ११ वाजता रस्ता खुला करण्यास स्थगिती आल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे कॅव्हेट दाखल असूनही प्रांत स्तरावरुन अशी स्थगिती मिळतेच कशी? स्थगिती देण्याबाबत विरोध मुळीच नाही पण ती किमान रस्ता खुला करण्याच्या तारखेच्या अगोदर ३-४ दिवस असावी.

फार्मर आयडी बंद अन् कडक कारवाईच्या आदेशांची कागदावरच अंमलबजावणी

फार्मर आयडी बंदची अंमलबजावणी नाही. काही ठिकाणी तहसीलदारांनी रस्ता खुला केल्यानंतर त्याच शेतकऱ्यांनी पुन्हा रस्ता अडवलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांवर फार्मर आयडी बंदची कारवाई मार्च २०२६ मधील आदेश व रस्त्याचे अतिक्रमण काढताना, मोजणी करताना अडवणूक करणाऱ्यावर तसेच शेत रस्ता बंद करणाऱ्या वर कायदेशीर कारवाईचे आदेश मे २०२५ रोजीचे असूनही तसे महसूल यंत्रणे कडून होत नाही.

त्यामुळे रस्ते अडवणाऱ्यांची प्रवृत्ती वाढीस लागते. व रस्तग्रस्त शेतकरी खचून जातात. खर्च करून, चकरा मारून आर्थिक, मानसिक त्रासाला बळी पडावे लागते. काहींची शेती काही वर्षांपासून बंद आहे, तर काहीजण डोक्यावर अवजारे नेऊन मशागत करून दुसऱ्याच्या शेतातून हाता पाया पडून हने नेऊन आपली शेती करतात. कृषीप्रधान देशात ही दुरावस्था शेतकरी राजाची आहे.

मॉडेल व्हिलेज संकल्पना कागदावरच: चिलेखनवाडीतील शेतकरी साशंक

मॉडेल व्हिलेज संकल्पना अर्धवटच. नेवासा तालुक्यातील चिलेखनवाडी हे गाव मॉडेल व्हिलेज साठी निवडलेले आहे. मात्र एक वर्षानंतर त्या गावातील फक्त एकाच रस्त्याची मोजणी तीही अर्धवट झालेली आहे. गावच्या चारही बाजूच्या शिवांची मोजणी अद्याप झालेली नसून त्या गावाच्या शिवारातील जुने नकाशावरील वहिवाटीचे व नवीन मागणीच्या रस्त्याची कामे किती वर्षात होणार? त्यामुळे मॉडेल व्हिलेज ही संकल्पना नक्की केव्हा अमलात येणार? याबद्दल तेथील शेतकरी साशंक आहेत.

तहसीलदारांपेक्षा मंडल अधिकाऱ्यांना ज्यादा अधिकार?

पाचेगाव येथील हरिभाऊ तुवर यांच्या रस्ता केस मध्ये तहसीलदार यांनी नि:शुल्क पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, असे मंडळ अधिकाऱ्यांना आदेश दिल्यानंतर मंडळ अधिकारी नेवासा बुद्रुक यांनी अर्जदार यांच्याकडून फी भरून घेऊन रस्ता खुला करण्यास बंदोबस्त द्यावा, असे २५/३/२०२६ चे पत्रात लिहिले आहे.

तसेच नायब तहसीलदार यांनी पाचेगाव येथील परसराम रोडे यांच्या रस्ता केस मध्ये प्रतिवादी यांनी रस्त्यामध्ये केळी पिक उभारून केलेला अडथळा काढण्याचे काम स्वतः करावे, असे आदेशात म्हटले. मात्र मंडळ अधिकारी नेवासा खुर्द यांनी वादी यांनी सदरचा रस्ता स्व खर्चाने खुला करण्यासाठी आवश्यक ती साहित्य व यंत्रसामग्री गट नंबर मध्ये उपस्थित ठेवावी, असे रोडे यांना कळवले आहे. म्हणजे वरील दोन्ही मंडळाधिकारी यांना तहसीलदार व नायब तहसीलदार पेक्षा जास्त अधिकार अहेत काय?

निरर्थक ठरलेली उपोषणे आणि सरकारी धोरणांवर प्रश्नचिन्ह

यापूर्वी शिव, पाणंद व शेत रस्त्यांसाठी खरवंडी, माका, देडगाव, नेवासा येथे उपोषणे झालेली आहे, मात्र त्यानंतरही फार काही फरक पडलेला नाही. एकूणच ‘शेत तिथे रस्ता, गाव तिथे समृद्धी’, ‘शेतकरी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ हे धोरण कितपत उपयुक्त आहे, यावरून दिसून येते.

👉येथे पण लाल बटन वर क्लिक करून बातमी सविस्तर पहा काय आहे समस्या👇👇👇👇👇👇👇👇