महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय: सातबारा उताऱ्यासोबत जमिनीचे स्वतंत्र नकाशे जोडण्याची योजना

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय: सातबारा उताऱ्यासोबत जमिनीचे स्वतंत्र नकाशे जोडण्याची योजना

भूमिकाः शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय

नेवासा प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या हद्दीबाबत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सातबारा उताऱ्यावरून जमिनीच्या सीमांचे अचूक मोजमाप उपलब्ध नसल्याने अनेक वेळा व्यक्तिगत आणि कुटुंबातील तंटे उफाळतात. याचाच परिणाम म्हणून अनेक प्रकरणे न्यायालयात जातात, ज्यामुळे जमिनीचे व्यवहार आणि वाटणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात.

राज्यातील भूमिअभिलेख विभागाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला स्वतंत्र नकाशा जोडला जाणार असून, त्यामुळे जमिनीची निश्चित सीमा स्पष्ट होईल.

—

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

1. जमिनीवरील तंटे आणि न्यायालयीन खटले कमी होणार

सातबारा उताऱ्यावर अनेक खातेदार असल्यास, पोटहिस्से वाटणीच्या वेळी सीमारेषांबाबत मोठे वाद उद्भवतात. आता प्रत्येक जमिनीच्या सर्व्हे क्रमांकाला नकाशा जोडल्यामुळे सिमांकन स्पष्ट होईल, न्यायालयीन प्रकरणे कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक माहिती मिळेल.

2. जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ

बाजारात जमीन खरेदी-विक्री करताना अचूक सीमारेषा नसल्यामुळे व्यवहार रखडतात. नवीन नकाशे उपलब्ध झाल्यास खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना स्पष्ट माहिती मिळेल, व्यवहार जलद आणि सुरक्षित होतील.

3. बँकांकडून कर्ज मिळणे सोपे होणार

सध्या अनेक बँका सातबारा उताऱ्यावरून कर्ज मंजूर करताना अडथळे आणतात, कारण जमिनीच्या सीमांबद्दल शंका असते. या नव्या निर्णयामुळे बँका शेतकऱ्यांना अधिक विश्वासाने कर्ज पुरवू शकतील, कारण नकाशांमुळे मालकीचा गोंधळ संपेल.

4. भावकीतील जमिनीच्या वाटणीत अडथळे येणार नाहीत

कुटुंबांतील जमिनीच्या वाटणीवरून अनेक वेळा तंटे होतात. पोटहिस्सेदारांना त्यांचा नेमका हिस्सा आणि सीमा कळाल्यास, ते इतर खातेदारांच्या परवानगीशिवाय स्वतःचा हिस्सा विकू शकतील. यामुळे अनेक व्यवहार सोपे आणि वेगवान होतील.

5. डिजिटल रेकॉर्डमुळे पारदर्शकता वाढणार

सातबारा उताऱ्याच्या माहितीसोबतच, प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकासाठी डिजिटल नकाशे जोडले जातील. यामुळे गाव, तालुका आणि राज्य पातळीवरील जमिनीचा तपशील ऑनलाईन पाहता येईल. परिणामी, जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल.

—

प्रायोगिक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची सुरुवात

ही योजना राज्यातील 12 तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाणार आहे. या गावांमध्ये सातबारा उताऱ्याच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करून, त्यासाठी स्वतंत्र नकाशे तयार केले जातील.

या प्रयोगातून सकारात्मक परिणाम मिळाल्यास राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात येईल.

—

राज्य सरकार आणि जमाबंदी आयुक्तांचे मत

या निर्णयाबाबत जमाबंदी आयुक्त आणि भूमिअभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी सांगितले की, “या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार सोपे होतील आणि गावोगावी सुरू असलेले जमिनीवरील वाद संपुष्टात येतील. प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीच्या हद्दीबाबत स्पष्टता मिळेल, परिणामी न्यायालयीन खटले कमी होतील.”

—

शेतकऱ्यांसाठी पुढील पावले

✔ गावपातळीवर मोजणी प्रक्रियेसाठी अर्ज सादर करावा

✔ भूमिअभिलेख विभागाकडून नकाशे अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल

✔ नवीन डिजिटल सातबारा उताऱ्यासोबत हे नकाशे उपलब्ध होणार

✔ गाव किंवा तालुका प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया कशी राबवली जाते, यावर लक्ष ठेवावे

—

निष्कर्ष

हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सातबारा उताऱ्यासोबत नकाशे जोडल्यामुळे जमिनीवरील वाद मिटतील, व्यवहार सुलभ होतील आणि बँकांकडून कर्ज मिळणे सोपे होईल. सुरुवातीला 12 तालुक्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचे यश संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी परिवर्तन घडवू शकते.

शेतकऱ्यांनी या योजनेची माहिती घेतली आणि

आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवली, तर त्यांना भविष्यात मोठा फायदा होईल.