Breaking
अभिलेख कार्यालय दस्तावेज जतन करणेअहमदनगरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकृषी कायदाकृषीवार्ताजिल्हाधिकारीतहसीलदेश-विदेशपंचनामाब्रेकिंगमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्यमुंबईशेतकरी आंदोलनशेतकरी विरोधी कायदेशेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यशेतकरी संघटना श्रीरामपूरश्रीरामपूरस्वातंत्र्य दिनहुकूमशाही

आकारिपडितांच्या जमिनी वाटप केल्याशिवाय महसूल विभागाला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनी वाटू देणार नाही. — अकारी पडितांचा एल्गार.

दिनांक 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता महसूल विभागाच्या आदेशाने उपअधीक्षक भूमी अभिलेख श्रीरामपूरचें अधिकारी शेती महामंडळ हरेगाव येथे आले असता आकारी पडीत शेतकऱ्यांनी सदर बेकायदेशीर मोजणी करण्यास अधिकार्‍यांना मज्जाव करून सरकारी मोजणी हाणून पाडली.

0 2 2 2 3 3

 

आकारिपडितांच्या जमिनी वाटप केल्याशिवाय महसूल विभागाला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनी वाटू देणार नाही. — अकारी पडितांचा एल्गार.

 

शिरजगाव प्रतिनिधी–दिनांक 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता महसूल विभागाच्या आदेशाने उपअधीक्षक भूमी अभिलेख श्रीरामपूरचें अधिकारी शेती महामंडळ हरेगाव येथे आले असता आकारी पडीत शेतकऱ्यांनी सदर बेकायदेशीर मोजणी करण्यास अधिकार्‍यांना मज्जाव करून सरकारी मोजणी हाणून पाडली. ग्रामपंचायत हरेगावच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महामंडळाच्या ताब्यात असलेली जमीन गट नंबर तीन मधील आठ हेक्टर क्षेत्र ग्रामपंचायत हरेगाव यांना विनामूल्य सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्रदान करणे बाबतचा चुकीचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. सदर कामी भुमिलेख अधिकारी व ग्रामपंचायत हरेगाव ग्रामसेवक, कामगार तलाठी उंदीरगाव आदी क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित झाले होते. यावेळी शेकडो आकारी पडीक शेतकरी उपस्थित होऊन सदर शासनाच्या निर्णयाचा विरोध करून जमीन मोजण्यासाठी मज्जाव केला आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे म्हणाले की, तालुक्यातील आकारी पडितांचा लढा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सात आठ वर्षापासून उच्च न्यायालयात सुरू होता. माननीय नामदार उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर यांनी 14 ऑगस्ट 2024 रोजी आकारी पडितांच्या जमिनी आहे तशा आठ आठवड्यात देण्याचा निकाल दिलेला असतानाही राज्य शासनाने अद्याप उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. परंतु आकारिपडितांच्या जमिनी शासन मनमानी पद्धतीने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेत आहे. वास्तविक शासनाने प्रथमता आकारी पडितांच्या जमिनी वाटप करून उर्वरित क्षेत्र तालुक्याच्या व जिल्ह्याच्या विकासाकरिता सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरणे गरजेचे आहे. परंतु शासन आडमुठी व बेकायदेशीर भूमिका घेऊन जमीन वाटपाच्या निर्णयाला बगल देत आहे. ज्यावेळी आकारिपडीत शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला. उपस्थित आकारिपडितांनी दिनांक 3/2/2025 रोजी श्रीरामपूरचे प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना निवेदन देऊन सूचित केले की शासनाने प्रथमता आकारिपडिताला न्याय द्यावा व नंतरच उर्वरित क्षेत्राचा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वाटपाचा निर्णय घ्यावा. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे ,एडवोकेट सर्जेराव घोडे, सागर गिऱ्हे, साहेबराव चोरमल, गोविंदराव वाघ, बाबासाहेब वेताळ, सुनील असणे, सचिन वेताळ, सोन्या बापू नाईक सर, बबनराव नाईक, शरद असणे, शालन ताई झुरळे, जितेंद्र चांदगुडे, गंगाराम वेताळ, गोरख वेताळ, किरण वेताळ, कैलास पानसरे, राधाकृष्ण आहेर, बापू गोरे, बाळासाहेब असणे, आदी आकारिपडीत शेतकऱ्यांनी निवेदनावर सह्या करून उपस्थिती दर्शविली.

संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रतिबंध केले असले बाबतचा पंचनामा करून आकारिपडीत शेतकऱ्यांच्या सदर पंचनामेवर सह्या घेतल्या. याबाबत शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उंदीर गाव येथे आकारिपडीत शेतकऱ्यांचा मेळावा आयोजित करून पुढील दिशा ठरणार आहे.

1/5 - (1 vote)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 2 2 3 3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे