Breaking
आरोग्य व शिक्षणई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनघटनात्मक मराठा आरक्षण परिषद संभाजीनगरघटनात्मक मराठा आरक्षण संवाद मेळावा संभाजीनगरघोंगडी बैठक आरक्षणतहसीलपंचनामाब्रेकिंगमराठा आरक्षणमराठा आरक्षण शिबिरमहाराष्ट्रमुंबई

जात वैधता सादर करण्यास तात्काळ मुदतवाढ द्या – अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील 

नियमीत पडताळणी समिती स्थापना करून एस ई बी सी आणि ओबीसी जात पडताळणी साठी नव्याने किमान तीन महिन्याची मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी सातत्याने मुख्यमंत्र्याकडे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

0 2 2 2 3 3

जात वैधता सादर करण्यास तात्काळ मुदतवाद्याअभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील 

मुंबई प्रतिनिधी–  नियमीत पडताळणी समिती स्थापना करून एस ई बी सी आणि ओबीसी जात पडताळणी साठी नव्याने किमान तीन महिन्याची मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी सातत्याने मुख्यमंत्र्याकडे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

या सुद्धा पुर्वी ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाचा आदेशान्वये मिळाली होती एसईबीसी ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्र शिक्षणाचा लाभ घेताना एसईबीसी, कुणबी व ओबीसी जात प्रमाणपत्र पडताळणी- व्हॅलिडीटी बाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय २२ जुलै २०२४ च्या निर्णयाचा संदर्भ जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी दिला होता व विनंती केली होती की,सध्या शैक्षणिक प्रवेश सुरु असून कुणबी व विविध जात प्रवर्गाचे प्रवेशात जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.एस ई बी सी ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्र शिक्षणाचा लाभ घेताना एस ई बी सी विद्यार्थी प्रमाणे कुणबी व ओबीसी जात प्रमाणपत्र पडताळणी साठी व व्हॅलिडीटी बाबत सहा महिने मुदत वाढ मिळण्याचे आदेश होणे अत्यंत गरजेचे असुन सदर अडचणी सोडवण्या साठी अती तात्काळ एमएच- सीईटी व इतर प्रवेश सेल यांना तातडीने आदेश होणे सुद्धा गरजेचे असल्याचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्मंत्र्यांकडे दिलेल्या निवेदनात नमुद केले होते त्या वेळेस सुद्धा हीच मागणी मंजुर झाली होती.

दरम्यान अनेक उमेदवारांना या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाण पत्र सादर करणे बंधनकारक होते अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार स्वतः जबाबदार राहतील असे शासनाने नमुद केले होते.

 

*जात वैधता पडताळणी समितीची स्थिती गंभीर त्यावर सुद्धा निर्णय होणे गरजेचे*

 

महाराष्ट्र राज्यात जात वैधता पडताळणी समित्या बाबत विचार करता एकुण ३६ पैकी १४ ठिकाणी अध्यक्ष असुन उर्वरित ठिकाणी प्रभारी अध्यक्ष आहेत.याचा परीणाम शासकीय यंत्रणेवर होत आहे आणि परिणामतः जातवैधता प्रमाण पत्रे विहीत वेळेत उपलब्ध होत नाही त्या मुळे राज्य भारातील सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेत एसईबीसी प्रमाणेच ओबीसी (कुणबी) व इतर विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाण पत्रासाठी अर्ज केलेल्या पोहोच पावती फक्त प्रवेशाच्या अंतिम तारखे पर्यंतच मान्यता गृहीत धरण्यात येते परंतु अंतिम दिनांक पर्यंत म्हणजे कट ऑफ डेट रोजी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास प्रवेश आपोआप रद्द होतो यामुळे असंख्य विद्यार्थी आरक्षण व सवलती च्या लाभा पासून वंचित राहत असुन या वर गांभीर्याने निर्णय होणे गरजेचे असल्याचेही जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले होते.

सद्य स्थितीत गांभीर्य पहाता एसईबीसी-ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांका पासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ अल्पशी ठरत असुन सदरच्या कालावधीत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांपैकी अनेक उमेदवार विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत सदर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता शासनाने तात्काळ किमान तीन महिन्याची मुदतवाढ द्यावी त्यात २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमां सहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहे परंतु विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाहीत अशा उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्या साठी अधिकची नव्याने किमान तीन महिन्याची मुदत वाढ द्यावी अशी मागणही पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज चे सचिव आणि जेष्ठ अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील यांनी लेखी निवेदना द्वारे मुख्यमंत्री यांचे कडे केली आहे.

1/5 - (1 vote)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 2 2 3 3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे